५ श्रावण २०८३, मंगलबार | July 21, 2026

कक्षा ११ मा नयाँ व्यवस्था : संकाय छुट्याउन नपाइने



काठमाडौं । अब विद्यालयले कक्षा ११ मा विद्यार्थी भर्ना गराउँदा सङ्कायका आधारमा भर्ना लिन नपाइने भएको छ । विगतको जस्तो विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, मानविकी र व्यवस्थापन सङ्कायका रूपमा यस पटकबाट भर्ना लिन नपाइने भएको हो ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक गणेशप्रसाद भट्टराईले यस पटकबाट विद्यालयले विगत जस्तो सङ्काय छुट्याएर विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाइने जानकारी दिए । उनले अब एकलपथीय हिसाबले मात्रै विद्यार्थी भर्ना गर्न पाइने जानकारी दिए ।

यसमा भर्ना हुँदा विद्यार्थीलाई ऐच्छिक विषय छनोट गर्न दिइन्छ तर सङ्कायका आधारमा त्यसलाई मान्यता दिइँदैन । यसपटक कक्षा ११ मा ३ वटा अनिवार्य विषय र तीनवटा समूहबाट एक/एक विषय ऐच्छिक गरी ६ वटा विषय अध्यापन गराइन्छ ।

विद्यार्थीले चाहेमा सातौँ विषयका रूपमा पनि अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था छ । कक्षा ११ पनि अब विद्यालय मातहतमै सञ्चालन हुने भएकाले विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया कक्षा ९ र १० को जस्तै गरी लिइने भएको हो ।

एकलपथीय प्रणालीमा सङ्काय छुट्याएर अब भर्ना हुुँदैन र पठनपाठन पनि हुँदैन । साथै विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र दिँदा पनि सङ्कायका आधारमा नदिइने भएको छ । कक्षागत उत्तीर्ण भनेर मात्र प्रमाणपत्र दिइन्छ । विद्यालय तहमा गएपछि अब कक्षा १२ को भर्ना पनि यसैगरी हुनेछ ।

यसअघि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को मातहतमा कक्षा ११ र १२ मा विद्यार्थी भर्ना तथा प्रमाणपत्र जारी गर्दा सङ्कायका आधारमा गर्ने गरिएको थियो । उक्त समाचार आजको गोरखापत्रमा छापिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ७ भदौ २०७७, आइतबार  ६ : ३६ बजे

शारदा ब्यारेजमा चारपाङ्ग्रे सवारी सञ्चालनमा रोक

महेन्द्रनगर । शारदा ब्यारेजमा चारपाङ्गे सवारीसाधन आवतजावतमा रोक लगाइएको छ

अब अनलाइनबाटै वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी उजुरी दिन सकिने

काठमाडौं । के तपाईं वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा परी ठगिनु भएको

नेपालको विकास यात्रामा रुसको योगदान महत्त्वपूर्ण छ : वर्षमान पुन

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान

तयारी पोसाक उद्योगको विकासमा सरकार कटिबद्ध : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले स्वदेशमा उत्पादित तयारी पोसाक उद्योगको

चौतर्फी विरोधपछि शिक्षा-स्वास्थ्यको ३ प्रतिशत कर फिर्ता लिन सरकार बाध्य

काठमाडौं । सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गर्ने