काठमाडौं । सात वर्षअघि तत्कालिन सरकारले रेल वे स्टेशनका लागि महोत्तरीको बर्दिबासमा किसानका ५७ बिघा जग्गा रोक्का गरेको थियो ।
रेलवे स्टेशन बन्ने भएपछि गाउँलेहरु दंग परे । तर, अहिलेसम्म न रेलवे स्टेशन बन्यो न त किसानले मुआब्जा नै पाए । बरु २ सय किसानहरुले दुःख पाइरहेका छन् । केही सीप नलागेपछि उनीहरुले सरकारविरोधी प्रदर्शन समेत गरे ।
मुआब्जा निर्धारण नहुँदा किसानहरु मरमा छन् । चलनचलतीको मूल्यमा मुआब्जा दिइनु पर्ने उनीहरुको अडान छ । तर, सरकारले मुआब्जाको टुङ्गो लगाएको छैन ।
आन्दोलनहरुले चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । आईतबार ईलाका प्रशासन कार्यालय बर्दिबासमा माग सम्बोधनका लागि ज्ञापन पत्र बुझाउने बताएका छन् । मंगलबार कार्यालय घेराउ तथा धर्ना दिइने रेल्वे मुआब्जा पीडित संघर्ष समितिका संयोजक राजु खड्काले जनाए । आन्दोलनमा स्थानीय सर्वपक्षीय राजनीतिक दलहरुले ऐक्यबद्धता जनाएको छ ।
‘चाँडो भन्दा चाँडो चलनचलतीको मूल्यमा किसानलाई मुआब्जा दिनु पर्छ,’उनले भने, ‘होइन् भने हाम्रो जग्गा फुकुवा गरिदियोस् ।’ किसानले मागे अनुसार मुआब्जा दिने हो भने दुई अर्ब २५ करोड रुपैयाँ सरकारले खर्चिनु पर्छ ।
रेल्वे पीडितहरु कठ्ठाको न्यूनतम ३० लाखदेखि अधिकतम सवा करोडसम्म माग गरेका छन् । तर, ईलाका प्रशासन कार्यालय बर्दिबास कठ्ठाको १२ लाखदेखि ४० लाखसम्म मात्रै दिने सिफारिस गर्न लागेको प्रदेश सभा सदस्य सारदा देवी थापाले बताए ।
‘सरकारले किसानको जमिन रोक्का गरेर राखेको छ,’उनले भने, ‘तर, बजार अनुसारको मुआब्जा नदिने हो भने उठिबास हुनेहरुले फेरि बर्दिबासमा जग्गा किनेर घर बनाउन सक्दैन ।’ विकासले जनतालाई सुःखी र खुसी बनाउनु पर्ने उनले बताइन् ।
ब्रोडगेज रेल सेवा संचालनका लागि जयनगर-जनकपुर-कुर्था-भंगहासम्म लिक बनिसकेको छ । मुआब्जा विवादले भंगहा-बर्दिबाससम्मको लिक र स्टेशन बन्न सकेको छैन । नेपाल तथा भारतका लागि व्यपार तथा आवतजावतका लागि रेल्वे आयोजना बहुप्रतिक्षित आयोजना हो । मुआब्जा निर्धारणका लागि उप-समिति गठन गरेर काम भइरहेको महोत्तरीका सिडीओ तिर्थ भट्टराईले बताए । ‘आशा गरौं छिट्टै किसानले मुआब्जा पाउँछ । रेल्वे स्टेशन बन्न ढोका खुल्छ,’ उनले भने ।
गत असोजमै सरकारले २ सेट रेल खरिद गरेको थियो । दक्ष कर्मचारी र मुआब्जाको समस्याले रेल गुडाउने सपनामा साकार भएको छैन । सन् २०१४ मा भारत सरकारसँगको सम्झौतामा भारतकै रु ७ अर्ब २० करोड अनुदानमा जयनगर-जनकपुर-बर्दिबास खण्डमा ब्रोडजेग रेल्वेको पूर्वधार निर्माणको काम थालिएको थियो ।
सन् २०१९ मै सकिनु पर्ने समय सीमा थियो । तर, मधेश आन्दोलन, भूकम्प र बाढी, करोना संक्रमण, मुआब्जा विवादले परियोजनाका पूरा हुन सकेको छैन । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा राजकरण महतोले लेखेका छन ।
प्रतिक्रिया