भदौ २४ मा भएको लुटपाट र आगजनीमा संलग्नहरुलाई कडा कारवाही हुनुपर्छ : चन्द्र ढकाल

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले भदौ २४ मा भएको लुटपाट र आगजनीमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कडा कारवाही गर्न माग गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा काठमाडौंमा आयोजित ‘शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्य’ विषयक सर्वपक्षीय राष्ट्रिय संवादमा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले भदौ २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा गलत घुसपैठमार्फत कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तथा निजी क्षेत्रका निजी सम्पत्ति र सार्वजनिक सेवा प्रतिष्ठानमा भएको लुटपाट र आगजनीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपपर्ने बताए ।

ढकालले मुलुकको कानुनको परिधिभित्र बसेर ढुक्कसँग उद्यम–व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने वातावरण निजी क्षेत्रको प्रमुख आवश्यकता भएको जिकिर गरे ।

उनले नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)बाट पारित भइसकेको निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति छिटो कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे । उनले वर्तमान अवस्थामा यही रणनीति निर्माण र कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे ।

उनका अनुसार रणनीति प्रभावकारी बनाउन सरकार, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र तथा युवा पुस्ता (जेन-जी समूह) बीच स्पष्ट प्रतिबद्धता आवश्यक छ । “यो वातावरण निर्माणका लागि आजै स्पष्ट प्रतिबद्धता आउनुपर्छ,” उनले भने ।

अध्यक्ष ढकालले देशका प्रमुख रोजगारदाता, सेवा प्रदायक, पूर्वाधार निर्माणकर्ता, राजस्व संकलनमा योगदान गर्ने तथा सम्पत्ति निर्माण गर्ने उद्यमी–व्यवसायीको मनोबल उच्च राख्न लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक रहेको बताए । निर्वाध पेसा–व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार र सम्पत्तिको हकसम्बन्धी नैसर्गिक अधिकारको सम्मान सुनिश्चित हुनुपर्ने उनको जोड थियो ।

निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीतिअन्तर्गत उद्योग, कलकारखाना, प्रतिष्ठान तथा निजी आवासलाई बन्द, हडताल, तोडफोड र आगजनीबाट जोगाउन निषेधित क्षेत्रका रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने उनले बताए । साथै उद्यमी–व्यवसायीलाई द्रुत सेवा र सुरक्षा प्रदान गर्न छुट्टै हटलाइन र द्रुत सुरक्षा दस्ता गठन गर्न सरकारसँग उनले माग गरे ।

अध्यक्ष ढकालले लामो समय शासनसत्तामा रहेका राजनीतिक दलहरूलाई सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा युवा पुस्ताले उठाएका प्रश्नहरूको गम्भीर समीक्षा गर्न आग्रह गरे । लोकतन्त्र, बजार अर्थतन्त्र, शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिप्रति प्रतिबद्ध भएर उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी निर्वाध रूपमा काम गर्न पाउने सुनिश्चितताका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे ।

त्यसैगरी सहज व्यवसाय दर्ता र खारेजी, सहुलियतपूर्ण कर्जा, बजार सुनिश्चितता लगायतका सुविधासहितको युवा उद्यमशीलता विकास योजना पनि निजी क्षेत्र संरक्षण रणनीतिको मुख्य अंगका रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । यसले स्वदेशमै उद्यमशीलता बढाउन र युवालाई देशभित्रै भविष्य देख्न मद्दत पुग्ने उनले बताए ।