काठमाडौं । सरकारले आर्थिक श्वेतपत्रले जारी गरेको छ । स्वेतपत्रले देशको अर्थतन्त्र गम्भीर संरचनात्मक समस्याबाट गुज्रिरहेको स्पष्ट चित्र प्रस्तुत गरेको छ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा सुस्त आर्थिक वृद्धि, कमजोर राजस्व संकलन, बढ्दो सार्वजनिक ऋण, कमजोर पूँजीगत खर्च तथा वैदेशिक रोजगारीमा बढ्दो निर्भरता प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याइएको छ।
श्वेतपत्रअनुसार पछिल्लो एक दशकमा नेपालको औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर केवल ४.२ प्रतिशत मात्रै रहेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आर्थिक वृद्धि दर ३.५ प्रतिशत मा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ४.६१ प्रतिशत भन्दा कम हो। सरकारले अर्थतन्त्र कृषि र उद्योगबाट विस्तार भएर सेवा क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदै गएको तर उत्पादनमुखी क्षेत्र कमजोर बनेको उल्लेख गरेको छ।
कृषि क्षेत्रमा अझै ६२ प्रतिशत जनसंख्या निर्भर रहे पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा यसको योगदान २५.२ प्रतिशत मात्रै रहेको छ। यस्तै, उद्योग क्षेत्रको योगदान घटेर १२.८ प्रतिशत मा झरेको छ, जसले ‘प्रिम्याच्योर डी–इन्डस्ट्रियलाइजेसन’ को जोखिम देखिएको सरकारको निष्कर्ष छ।
राजस्व परिचालनतर्फ पनि सरकार चिन्तित देखिएको छ। कोभिडअघि राजस्वको औसत वृद्धि दर १४.९ प्रतिशत रहेकामा पछिल्ला पाँच वर्षमा यो घटेर ८.७ प्रतिशतमा झरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको चैत १२ गतेसम्म सरकारले ७ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ, जुन लक्ष्यको तुलनामा कमजोर रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ।
सरकारले नेपालको कर प्रणाली अझै आयात र उपभोगमा अत्यधिक निर्भर रहेको जनाएको छ। कुल कर राजस्वको करिब ४५ प्रतिशत हिस्सा आयातमा आधारित रहेको छ भने अनौपचारिक अर्थतन्त्र ठूलो भएकाले करको दायरा अझै साँघुरो रहेको उल्लेख गरिएको छ।
सार्वजनिक ऋणमा भने उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिएको छ। श्वेतपत्रअनुसार २०७२ असारसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २२.५ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक ऋण २०८२ असारसम्म बढेर ४३.८ प्रतिशत पुगेको छ। रकमका हिसाबले सार्वजनिक ऋण ५ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँबाट बढेर २६ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। २०८२ फागुनसम्म यो ऋण अझ बढेर २८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको उल्लेख छ।
ऋणको भार बढेसँगै सरकारको ठूलो बजेट ऋण तिर्नमै खर्च भइरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल संघीय खर्चको २४ प्रतिशत तथा कुल राजस्वको ३५ प्रतिशत ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमै खर्च भएको श्वेतपत्रले देखाएको छ।
पूँजीगत खर्चको अवस्था पनि कमजोर रहेको सरकारको स्वीकारोक्ति छ। पछिल्लो दशकमा कुल संघीय खर्चमध्ये पूँजीगत खर्चको हिस्सा औसत १९ प्रतिशत मात्रै रहेको छ भने विनियोजित पूँजीगत बजेटको औसत खर्च ६४.१ प्रतिशत मात्रै भएको छ।
त्यस्तै, बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत पुगेको छ भने स्वदेशमा पर्याप्त अवसर नहुँदा वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता बढ्दो छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ८ लाख ३९ हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिएका थिए।
श्वेतपत्रले नेपाल ‘अति कम विकसित मुलुक’ (LDC) बाट २०२६ मा स्तरोन्नति हुन लागेको भए पनि त्यसपछिको आर्थिक प्रतिस्पर्धा, व्यापार सुविधा गुम्ने जोखिम र कमजोर उत्पादन संरचनालाई सुधार गर्नुपर्ने चुनौती औंल्याएको छ।
सरकारले अब संरचनात्मक सुधार, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको विश्वास पुनर्स्थापना, रोजगारी सिर्जना तथा वित्तीय अनुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने संकेत गरेको छ। श्वेतपत्रले नेपालको अर्थतन्त्र स्रोत अभावभन्दा बढी नीति, कार्यान्वयन र सुशासन संकटबाट प्रभावित भएको स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
प्रतिक्रिया