२२ माघ २०७९, आइतबार | February 5, 2023

यो बजेटले समाजवादको आधार तय गर्दैन : पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई



काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले समाजवादको आधार तयार गर्ने मूल्य र मान्यतालाई बजेटले ध्यान दिन नसकेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै डा. भट्टराईले राष्ट्रिय औद्योगिक पूँजीवादको पक्षपोषण गर्दै समाजवादको आधार तयार गर्ने मूल्य र मान्यतालाई बजेटले ध्यान दिन नसकेको बताउनुभएको हो ।

भट्टराईले सबै क्षेत्र बजारलाई छाड्ने र सबै विषय राज्यले नै केन्द्रीकृत गर्ने भन्ने विषय आफैँमा नमिल्दो रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

समाजवादी पार्टीका राष्ट्रिय परिषद् अध्यक्षसमेत रहनुभएका डा. भट्टराईले बजेटलाई सत्तारुढ दलले असाध्यै राम्रो भनेर समर्थन गर्ने र विपक्षीले आँखा चिम्लेर विरोध गर्ने प्रवृत्तिले मुलुकको वास्तविक हित नगर्ने हुँदा तथ्यमा आधारित रहेर बजेटमा बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

बजेट परम्परागत तवरले आएकाले राष्ट्रिय समस्याको समाधान हुन नसक्ने उहाँले तर्क गर्नुभयो । नेपाल बाह्य सहयोगमा नै चल्नुपर्ने अवस्थामा रहेको, आन्तरिक राजश्वले खर्च नै धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको, विकास खर्च बढ्न नसकेको र ऋण भुक्तानीमा समेत सुधार हुन नसकेको भट्टराईले स्पष्ट पार्नुभयो । वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समेत सरकारले ध्यान दिन नसकेको र स्रोतको विनियोजनमा समेत कन्जुस्याइँ गरेको उहाँले जनाउँदै सङ्घीयतालाई बलियो बनाउनेतर्फ ख्याल नगरिएको आरोप लगाउनुभयो ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने भए पनि त्यसतर्फ ध्यान नदिइएको, निजी क्षेत्रलाई स्वास्थ्यमा व्यापार गर्न दिन नहुने र राज्यले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने उहाँले तर्क गर्नुभयो । उहाँले कोरोनाले पारेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्ने र विदेशबाट फर्किएकालाई उचित तवरले काम दिनेतर्फ ध्यान सुझाव दिनुभयो ।

पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका डा. भट्टराईले राहतका लागि एकीकृत ढङ्गले काम गर्नुपर्ने र स्थानीय तहले नै राहत दिनका लागि तथ्याङ्क तयार पारेर न्यूनतम १० लाख गरिब जनतालाई मासिक पाँच हजारका दरले नगद नै दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गरेर कर लगाउनुपर्ने, जमिन बाँझो राख्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने र सबैको अभिलेखीकरण गर्न सकिए राजश्वको स्रोत बढ्न सक्ने उहाँको भनाइ छ ।

पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्दै उहाँले सङ्घीय सरकारले योजना र नीति दिएर प्रदेशलाई सवल र सक्षम बनाउन लाग्नुुपर्ने तथा द्रुतमार्ग निर्माण गरेर काठमाडौँमा नै थप शहर बनाउने विषय ग्राह्य नभएको बताउनुभयो । उहाँले प्रशासनिक क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार गरेर केन्द्रमा कर्मचारीको सङ्ख्या घटाउन तथा सेना प्रहरीलाई थप सवल बनाउन लाग्नुपर्छ भन्नुभयो ।

प्रकाशित मिति : १८ जेष्ठ २०७७, आइतबार  ३ : ५३ बजे

माघ २७ मा राष्ट्रपतिले संघीय संसद्‍लाई सम्बोधन गर्ने

काठमाडौं । संघीय संसद्‌को संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले माघ

लुम्बिनीलाई श्रद्धा राखेर बौद्ध आस्थालाई ठेस नपुर्‍याई गतिविधि गर्दा आपत्ति गर्नु हुँदैन : लुम्बिनी विकास कोष

बुटवल । लुम्बिनी स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा ध्यान केन्द्रमा रामकथा

सत्ता साझेदार दलको एकतालाई अझै बलियो बनाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धता

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रास्वपाले सरकारबाट बाहिरिए पनि

संसद्मा बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश पेस

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप

प्रचण्ड सरकारलाई ‘सुरक्षित’ राख्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरियो

काठमाडौं, २२ माघ । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट