९ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार | May 23, 2025

यो बजेटले समाजवादको आधार तय गर्दैन : पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई



काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले समाजवादको आधार तयार गर्ने मूल्य र मान्यतालाई बजेटले ध्यान दिन नसकेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै डा. भट्टराईले राष्ट्रिय औद्योगिक पूँजीवादको पक्षपोषण गर्दै समाजवादको आधार तयार गर्ने मूल्य र मान्यतालाई बजेटले ध्यान दिन नसकेको बताउनुभएको हो ।

भट्टराईले सबै क्षेत्र बजारलाई छाड्ने र सबै विषय राज्यले नै केन्द्रीकृत गर्ने भन्ने विषय आफैँमा नमिल्दो रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

समाजवादी पार्टीका राष्ट्रिय परिषद् अध्यक्षसमेत रहनुभएका डा. भट्टराईले बजेटलाई सत्तारुढ दलले असाध्यै राम्रो भनेर समर्थन गर्ने र विपक्षीले आँखा चिम्लेर विरोध गर्ने प्रवृत्तिले मुलुकको वास्तविक हित नगर्ने हुँदा तथ्यमा आधारित रहेर बजेटमा बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

बजेट परम्परागत तवरले आएकाले राष्ट्रिय समस्याको समाधान हुन नसक्ने उहाँले तर्क गर्नुभयो । नेपाल बाह्य सहयोगमा नै चल्नुपर्ने अवस्थामा रहेको, आन्तरिक राजश्वले खर्च नै धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको, विकास खर्च बढ्न नसकेको र ऋण भुक्तानीमा समेत सुधार हुन नसकेको भट्टराईले स्पष्ट पार्नुभयो । वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समेत सरकारले ध्यान दिन नसकेको र स्रोतको विनियोजनमा समेत कन्जुस्याइँ गरेको उहाँले जनाउँदै सङ्घीयतालाई बलियो बनाउनेतर्फ ख्याल नगरिएको आरोप लगाउनुभयो ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने भए पनि त्यसतर्फ ध्यान नदिइएको, निजी क्षेत्रलाई स्वास्थ्यमा व्यापार गर्न दिन नहुने र राज्यले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने उहाँले तर्क गर्नुभयो । उहाँले कोरोनाले पारेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्ने र विदेशबाट फर्किएकालाई उचित तवरले काम दिनेतर्फ ध्यान सुझाव दिनुभयो ।

पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका डा. भट्टराईले राहतका लागि एकीकृत ढङ्गले काम गर्नुपर्ने र स्थानीय तहले नै राहत दिनका लागि तथ्याङ्क तयार पारेर न्यूनतम १० लाख गरिब जनतालाई मासिक पाँच हजारका दरले नगद नै दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गरेर कर लगाउनुपर्ने, जमिन बाँझो राख्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने र सबैको अभिलेखीकरण गर्न सकिए राजश्वको स्रोत बढ्न सक्ने उहाँको भनाइ छ ।

पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्दै उहाँले सङ्घीय सरकारले योजना र नीति दिएर प्रदेशलाई सवल र सक्षम बनाउन लाग्नुुपर्ने तथा द्रुतमार्ग निर्माण गरेर काठमाडौँमा नै थप शहर बनाउने विषय ग्राह्य नभएको बताउनुभयो । उहाँले प्रशासनिक क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार गरेर केन्द्रमा कर्मचारीको सङ्ख्या घटाउन तथा सेना प्रहरीलाई थप सवल बनाउन लाग्नुपर्छ भन्नुभयो ।

प्रकाशित मिति : १८ जेष्ठ २०७७, आइतबार  ३ : ५३ बजे

प्रचण्डसहितको माओवादी टोलीलाई बागलुङ नगरपालिकामा सम्मान

बागलुङ । मध्यपहाडी लोकमार्ग जनजागरण अभियानमा हिँडेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष

वन उपभोक्ताको हकहित सुरक्षित गर्न सरकार प्रतिबद्ध : मुख्यमन्त्री आचार्य

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूको

परराष्ट्रमन्त्री डा राणा र जाइकाका अध्यक्षबीच भेटवार्ता

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा र जापान इन्टरनेसनल

सिक्टा सिँचाइको पूर्वी मूल नहरमा शाखा नहर निर्माण सुरु

नेपालगन्ज । बाँकेमा निर्माणाधीन सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले पूर्वी मूल नहरमा

पूर्वाधार निर्माणमा माओवादी केन्द्रको उच्च प्राथमिकता

बागलुङ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री