काठमाडौं । नेपाल बैकर्स संघले दुई प्रतिशत ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनमा संशोधन हुनुपर्ने बताएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले आगामी बजेटका विषयमा मंगलबार बैंकर्सहरुसँग गरेको छलफलमा उपस्थिति बैंकर्स संघका पदाधिकारीहरुले सबै ऋणिलाई २ प्रतिशत ब्याज छुट दिने विषय उचित नभएको बताएका हुन् ।
कोरोना भाइरस (कोभिड१९)को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन गरेपछि अर्थतन्त्रमा असर परेको र उद्योग प्रतिष्ठान बन्द भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत ब्याज छुट दिन निर्देशन दिएको थियो ।
तर, बैंकर्सहरुले कोरोनाको असर सबै क्षेत्रमा नपरेकाले सबैले ब्याज छुट पाउने गरी निर्देशन आउनु ठिक नभएको बताएका हुन् । वास्तविक समस्यामा परेका उद्यमीहरुलाई आफुहरु सहयोग गर्न तयार भएको तर सबै ऋणिलाई राहतको अवस्यकता नपर्ने उनीहरुले बताएका छन् । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले सबै क्षेत्र प्रभवित नभएकाले बढी प्रभावित भएका, कम प्रभावित भएका र प्रभाव नपरेका उद्योगहरुलाई छुट्याएर राहत उपलब्ध गराउने नीति ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो ।
अध्यक्ष दाहालले लकडाउनका कारण नोक्सानमा पुगेका सबै क्षेत्रमा ब्याजदर कम गर्न आफुहरु तयार रहेको तर सबै ऋणिलाई राहत बापत ब्याज छुट दिन नसक्ने बताउनुभयो ।
सबै ऋणिलाई ब्याज छुट दिएमा निक्षेपमा पनि घटाउनुपर्ने र मुद्रास्फीति भन्दा कम ब्याजदर भएमा निक्षेप नै नआउने भएकाले यस्तो व्यवस्था उचित नहुने बताउनुभयो ।
उहाँले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि करिब १० बिलियन डलर बराबरको विदेशी मुद्रा रिजर्भमा रहेको र उक्त रकमले १० महिनाको आयातलाई धान्न सक्ने भएकाले सोही रकमबाट ३/४ बिलिनयन डलर खर्च गर्न अध्यक्ष दाहालले सुझाव दिनुभयो । उहाँले सरकारले आफ्नो खर्चलाई वृद्धि गर्ने हो भने बजारमा मूल्यवृद्धि कम हुने, तरलता बढ्ने र बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता हुन गई ब्याजदर आफै घट्नो बताउनुभयो ।
बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष एवं नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले राहत बैंकले ऋणिलाई मात्र दिने हो कि उहाँहरुले पनि आफ्ना ग्राहकलाई दिने हो बुझ्न कठिन भएको बताउनुभयो ।
बैंकले १४ लाख ऋणिलाई राहत दिने तर तिनले सेवा दिने ग्राहकले राहत पाउन नसक्ने अवस्था हुन नहुने शाहले बताउनुभयो । बैंकले समस्यामा परेका ऋणिलाई राहत दिएपछि उनीहरुले पनि आफ्ना सेवाग्राहीलाई राहत दिए मात्र अर्थतन्त्र थप चलायमान बनाउन सकिने उहाँले बताउनुभयो । वित्तीय संस्थाले आफ्ना ऋणिहरुलाई राहत दिएपछि त्यसको फाइदा सबै नेपालीले पाउनुपर्ने मान्यता राखेको शाहले बताउनुभयो ।
सबैले पाउन नसक्ने अवस्था हुने भएकाले बैंकहरुले आफ्ना ऋणिहरुलाई रेड, यल्लो र ग्रिन जोनमा वर्गिकरण गरी राहत ब्याजमा छुट दिन खोजेको बताउनुभयो । उहाँले सबैभन्दा प्रभावित भएकालाई रेड जोनमा, कम प्रभवित भएकालाई यल्लो जोनमा र प्रभावित नभएकालाई ग्रिन जोनमा बर्गिकरण गरी ब्याजमा सहुलियत दिने व्यवस्था गर्न खोजेको बताउनुभयो ।
बैंकर्स शाहले आफुहरु आफनो पैत्रिक लगानीबाट बैंकको नेतृत्वमा नपुगेको उल्लेख गर्दै सबैपक्षको हितका लागि काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
शेयरधनीको प्रतिफल मात्र नभएर नागरिकको बचतको सुरक्षाको लागि समेत आफुहरुले सोच्नु पर्ने शाहले बताउनुभयो । उहाँले ठूला लगानीकर्तालाई भन्दा साना तथा मझौला क्षेत्रका उद्यमीहरुलाई राहत आवस्यक रहेको बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया