पर्यटन उद्योग जोगाउन २० अर्बको राहत प्याकेज ल्याउन पर्यटन बोर्डको सुझाव

काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारीबाट तहसनहस भएको पर्यटन क्षेत्रका लागि २० अर्बको राहत प्याकेज ल्याउन नेपाल पर्यटन बोर्डले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

बार्डले पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा श्रमिकका लागि २० अर्ब रुपियाँको राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको हो ।

बोर्डले पर्यटन क्षेत्रमा परेको असरलाई काम गर्न आवश्यक उपायका बारेमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई आफ्नो सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

राहत प्याकेज प्राप्त गर्न बोर्डले केही निश्चित सर्त पनि प्रस्तुत गरेको छ । पर्यटन व्यवसायीले यस्तो राहत प्राप्त गर्न पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत प्रमाणसहित कर्मचारीको अन्तिम तीन महिनाको तलब बैङकमा जम्मा गरेको प्रमाण, स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अथवा आयकर र सामाजिक सुरक्षा कोषमध्ये कुनै एक प्रमाण पेस गर्नुपर्ने बोर्डले सुझाव दिएको छ । यसो गर्नसके कर्मचारी एवं श्रमिकको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुग्ने, पलायन रोक्ने र भविष्यमा पनि कर्मचारी अभाव नहुने बोर्डको विश्वास छ ।

बोर्डले व्यवसायले लिएको ऋणको ब्याजदर घटाई आधार दर वा बढीमा १ प्रतिशत नबढ्ने गरी कायम गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । पर्यटन व्यवसायीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर ब्याज घटाउनुपर्ने सुझाव बोर्डको छ ।

ऋण चुक्ता गर्ने अवधिलाई पुनर्तालिकीकरण गरी तीन वर्ष थप गर्नुपर्ने, ब्याज पुँजीकरणका लागि एक वर्ष दिनुपर्ने, हाल राखेकै धितोका आधारमा थप २५ लाख रुपियाँ सम्मको ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने र विद्युत् महशुल भुक्तानीमा छुट दिनुपर्ने सुझाव पनि बोर्डले प्रतिवेदनमा उल्लेख
गरेको छ ।

आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सरकारी, सार्वजनिक निकाय, अर्धसरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई स्वदेशभित्रका घुम्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव पनि बोर्डले समेटेको छ । यसका लागि विभिन्न गन्तव्य घुम्न निश्चित रकम र अवधिसहितको तथा भ्रमण कार्यक्रममा खर्च हुने रकममा आयकर छुटसहितको वा अन्य उपायबाट समेत पर्यटन बिदाको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव छ । यसरी घुम्दा करिब ५३ अर्ब रुपियाँको व्यापार हुने प्रक्षेपण छ ।

त्यसैगरी व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने विषयलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले परिपत्रमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय पनि बोर्डले मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । कर चुक्ता गर्नुपर्ने समय छ महिना पर सार्न पनि बोर्डको सिफारिस छ ।