असार ७ गते कर बुझाउने सरकारको थप म्याद नेपालगन्ज उद्योग बाणिज्य संघबाट अस्विकार

नेपालगन्ज । सरकारले असार ७ गते सम्म थप गरेको कर बुझाउने म्यादलाई पनि नेपालगन्ज उद्योग बाणिज्य संघले अस्विकार गरेको छ । बिगत ४५ दिन देखि सम्पूर्ण उद्योग ब्यवसाय थप्प प्राय भएको बेला असार ७ गते राज्यलाई कर तिर्न नसकिने भन्दै संघले बांकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाएको छ ।

उद्योग वाणिज्य संघले सरकारले कर तिर्न थप गरेको समय पनि अपर्याप्त भएको जनाएको छ । संघले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा लकडाउन अवधि भरलाई शुन्य समय मानी तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर लकडाउन खुलेको कम्तीमा तिन महिना पछि तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको गरेको छ । सरकारको निर्णयको चौतर्फी बिरोध भएपछि अर्थमन्त्रालयले जेठ २५ गतेभित्र कर तिर्नुपर्ने पुरानो निर्णय खारेज गरी आजै कर तिर्ने समय असार ७ गते सम्म थप गरेको थियो ।

संघले सरकारको निर्णय खारेजी र निजीक्षेत्रलाई तत्काल सहुलियत घोषणा गर्न माग गर्दै त्यसो नगरे संघले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने समेत घोषणा गरेको छ ।

बुधवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके मार्फत अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई ज्ञापनपत्र बुझाएर संघले आफ्नो मागका बारेमा जानकारी गराउँदै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । संघले तयार पारेको ज्ञापन पत्र बांकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम बहादुर कुरुम्वाङलाई संघका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीले बुझाउनु भएको थियो ।

संघले घोषणा गरेको आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार बिहिवार देखि बिहान ९ ः०० बजे देखि बिहान १०ः०० बजे सम्म १ घण्टा उद्योगी, व्यवसायीहरुले कर तिर्न नसक्ने ब्यहोरा सहितका प्लेकार्ड राखेर आ–आप्mनो प्रतिष्ठान वा घरबाटै बिरोध जनाउने भएका छन् ।

त्यसपछि पनि माग पुरा नभए उद्योगी, व्यवसायीसँग छलफल गरी थप आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजानिक संघका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीले जानकारी दिएका छन् ।

संघले नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक तथा वित्तिय निति मार्पmत बैंक ब्याज मिन्हा, सहुलियत तथा छुट संबोधन गर्न माग गरेको संघका महासचिव चिरञ्जीवी ओलीले जानकारी दिए ।

उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन नहुँदा आय आर्जन ठप्प भएको समयमा असार ७ गते भित्र तोकेको मितिमा कर बुझाउन उद्योगी, व्यवसायी पूर्णतः असमर्थ छन् महासचिव ओली ले भने।

अहिलेकै परिस्थितीमा कुनै पनि हालतमा कर दाखिला गर्न नसकिने बताउँदै संघले नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय आन्तरिक राजश्व विभागको कर विवरण तथा कर बुझाउने सम्बन्धि निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ ।