३ पुस २०८२, बिहिबार | December 19, 2025

कर्णालीको बजेट ३३ अर्ब ७४ करोडको, कोरोना नियन्त्रण र रोजगारी मुख्य प्राथमिकता



सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ३३ अर्ब ७४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेशसभाको छैटौं अधिवेशनको १२औँ बैठकमा आगामी वर्षका लागि राजश्व र व्ययका वार्षिक अनुमानसहितको उक्त बजेट सोमबार प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रस्तुत बजेट अनुसार प्रदेश सरकारको आगामी आव २०७७/७८ का लागि ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार बजेट प्रस्तुत गरिएको छ ।

सोअनुसार पूँजीगततर्फ १९ अर्ब छ करोड ९१ लाख २१ हजार ९५७५०, चालूतर्फ ११ अर्ब ६७ करोड ५७ लाख ३२ हजार ९३४५० र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ दुई अर्ब, ९९ करोड ६५ लाख ९९५० बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

चालू खर्चअन्तर्गत कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि ८७ करोड ४१ लाख, रोजगारीका लागि दुई अर्ब ५८ करोड २६ लाख र अन्य कार्य तथा प्रशासनिक खर्च आठ अर्ब ५१ करोड ९० लाख ३२ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

अनुमानित खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट ३० करोड छ लाख ५३ हजार, चालु आवको खर्च नभई बचत हुने रकम ११ अर्ब १९ करोड नौ लाख ८५ हजार, सङ्घीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँडवापत प्राप्त हुन आएको सात अर्ब ३९ करोड ५६ लाख, वित्तीय समानीकरणबाट प्राप्त भएको नौ अर्ब ६३ करोड २९ लाख र सशर्त अनुदानबाट रु चार अर्ब ४९ करोड ११ लाख परिचालन गरिनेछ

नेपाल सरकारको समपुरक अनुदानवापत् २५ करोड २५ लाख, विशेष अनुदानवापत् ४६ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । वैदेशिक अनुदान सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रममा एक करोड ७६ लाख १५ हजार स्रोत परिचालन हुने जनाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको –कोभिड १९ बाट उत्पन्न महामारी, त्यसले सिर्जना गर्ने सम्भावित भोकमरी र समाधानका लागि स्वास्थ्य, कृषि उत्पादन र रोजगारीलाई केन्द्रविन्दु बनाएर बजेट ल्याएको छ ।

प्रकाशित मिति : १ असार २०७७, सोमबार  ३ : २२ बजे

कालिका कप २०८२ : भलिवल र कबड्डीमा नकआउट चरणका खेल सकिए

बुटवल । कालिका मानवज्ञान माविको ६५ औ बार्षिक उत्सवको अवसरमा

जेनजी आन्दोलनमा सुन्धारा कारागारबाट भागेका दुई कैदी पक्राउ

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सुन्धारा कारागारबाट भागेका

एमालेको ११औँ महाधिवेशनबाट २४ बुँदे प्रस्ताव पारित

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) को ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले समसामयिक विषयमा

तदर्थ समिति गठन गर्ने सहमति पछि वरिष्ठ अधिवक्ता गुप्ताले तोड आमरण अनशन

नेपालगन्ज । अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै कार्यान्वयनको माग राखेर

निर्वाचनको विकल्प खोज्नु अर्को दुर्घटना निम्त्याउनु हो : अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल

बुटवल । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अहिलेको संकट समाधान गर्न निर्वाचनको