काठमाडौं । सार्वजनिक सवारी साधनलाई व्यवस्थित बनाई दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जीपीएस) प्रणाली चालू आर्थिक वर्षभित्रै जडान गरिने भएको छ ।
त्यसका लागि बोलपत्रको मूल्याङ्कन सकेर यातायात व्यवस्था विभाग सम्झौता गर्ने तयारीमा छ । विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले चालू आर्थिक वर्षमा देशभरका सार्वजनिक सवारी साधनमा जीपीएस जोड्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको बताए । उनले बोलपत्र मूल्याङ्कन भई सम्झौता बाँकी रहेको बताए ।
उनका अनुसार एक वर्षमा सबै सार्वजनिक यातायातमा जीपीएस जडानको काम नेपाली कम्पनीले गर्ने भएको छ । छ महिना सफ्टवेयरको काम गर्ने र छ महिनामा हार्डवेयरको काम गर्ने हमालको भनाइ छ । सुरुमा दुई/तीन सय सवारी साधनमा विभाग आफैँले परीक्षण गर्ने जनाइएको छ । त्यसपछि एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)सँगको सम्झौता अनुसार काम गरिने छ । त्यसका लागि एडीबीसँग विभागले सहकार्य गरेको छ ।
सार्वजनिक सवारीमा राख्ने जीपीएसको हार्डवेयर सवारीधनीले नै किन्नुपर्नेछ । बजारमा त्यसको मूल्य पाँच/छ हजार रुपियाँ पर्ने बताउँदै महानिर्देशक हमालले भने, जीपीएस र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित रहने गरी जडान गर्छौं । हाल इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरणको आवेदन खुला भए पनि बन्दाबन्दीले प्रभावित भएको छ ।
जीपीएस जडान खासगरी सवारी साधनको गति, अवस्था र स्थानको जानकारी लिन गरिने हो । सवारी साधनको निगरानी गर्न जीपीएस प्रणाली जोड्न लागिएको हो । जीपीएस जडान गरिएपछि दुर्घटना न्यूनीकरण हुने दाबी उनको छ ।
तीव्र गतिका कारण दुर्घटना हुँदै आएकोमा गति तीव्र भएको खण्डमा तुरुन्त चालकलाई म्यासेज जाने उनले जानकारी दिए । त्यसरी चालकको निगरानी हुने र उसको व्यवहार परिवर्तन हुनुका साथै अटेर गरे कारबाहीसम्म गरिने जनाइएको छ ।
त्यस्तै गाडी कहाँ छ भन्ने कुराको जानकारी प्राप्त हुने र यात्रुले पनि प्रयोग गर्न मिल्ने गरी जीपीएस लागू गरिने जनाइएको छ । यात्रुले आफू जाने स्थान र रुट अनुसार टिकट बुक गर्नसक्ने तथा गाडीको अवस्था वा गाडी कहाँ छ भनेर हेर्न सक्ने छन् । उक्त समाचार आजको गोरखापत्रमा छापिएको छ ।
प्रतिक्रिया