२१ मंसिर २०८२, आइतबार | December 7, 2025

लकडाउन यता छापियो १० लाख चालक अनुमतिपत्र



काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले गत चैतदेखि अहिलेसम्म झण्डै १० लाख चालक अनुमतिपत्र छपाइ गरेको छ ।

विगतमा झण्डै आठ/नौ लाखसम्म पनि अनुमतिपत्र बाँकी रहेकामा अहिले त्यो सकिँदै गएको विभागले जनाएको छ ।

पहिले वर्षौँसम्म सेवाग्राहीले अनुमतिपत्र नपाउने गरेकामा अहिले त्यो अवस्था पूरै हटिसकेको विभागका प्रवक्ता डा. लोकनाथ भुसालले बताए ।

भुषालका अनुसार पछिल्लो तीन/चार महिनामा आएका अनुमतिपत्र मात्रै छाप्न बाँकी छ । छापिएका सबै अनुमतिपत्र सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइसकिएको उनले बताउनुभयो । उनले भने, “सेवाग्राहीले नयाँ वा नवीकरण गरिएका अनुमतिपत्र सम्बन्धित कार्यालयमा पुगेर लिन सक्छन् ।”

निषेधाज्ञाका समयमा यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट आएका झण्डै एक लाख अनुमतिपत्र छाप्न बाँकी रहेको प्रवक्ता भुसालले बताए । अहिले आवश्यकतानुसार ‘मास प्रिन्टर’ बाट अनुमतिपत्र छपाइ भइरहेको छ ।

आवेदन दिएको तीन÷चार महिनामा अनुमतिपत्र पाउन सक्ने गरी पठाउन लागिएको उनले जानकारी दिए । उनले भने “पहिले जसरी अब वर्षौँसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन ।”

सरकारले झण्डै पाँच वर्ष पहिले ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र दिन शुरु गरेको थियो । सेवाग्राहीले आवेदन दिएको लामो समयसम्म पनि अनुमतिपत्र पाएका थिएनन् । उपकरणको क्षमताभन्दा कयौँ गुणा छाप्नु परेकाले समस्या भएको थियो ।

विभागले गतवर्ष ‘मास प्रिन्टर’ खरिद गरेर सञ्चालनमा ल्याएसँगै त्यो समस्या हटेको छ । विभागले गतवर्ष नै ‘मास प्रिन्टर’सँगै १० लाख स्मार्ट कार्ड खरिद गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : ६ कार्तिक २०७७, बिहिबार  १ : ५४ बजे

आजबाट आइसीपी नेपालगन्जमा मूल्यांकन डाटाबेस प्रणाली संचालनमा

नेपालगन्ज । आइसीपी नेपालगन्जमा आजबाट मूल्यांकन डाटाबेस प्रणाली संचालनमा ल्याइएको

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारी पुर्पक्षका लागि थुनामा

काठमाडौं । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई विशेष अदालतले

३३ वर्षिया महिला बलात्कार आरोपमा ३० वर्षिय शाही पक्राउ

कोहलपुर । बाँके प्रहरीले जबरजस्ती करणी आरोपमा एकजनालाई पक्राउ गरेको

दोलखामा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक युवकको मृत्यु

दोलखा । दोलखामा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक युवकको मृत्यु भएको

‘विभेदको भारी बोकेर क्याविन क्रु मेम्बरहरूले प्रभावकारी काम गर्न सक्दैनन्’

काठमाडौँ । कानुनका जानकार तथा विज्ञहरूले कमजोर आत्मबल, विभेदको भारी