रुपन्देहीको तिलोत्तमामा बिचौलियालाई प-यो समस्या, सरकारले तोकेको मुल्यमा सहकारीले धान खरिद गर्ने

बुटवल । बिगतमा सरकारी स्वामित्वको खाद्य संस्थानले धानको समर्थन मुल्य तोक्ने गरेपनि संस्थानको समर्थन मुल्य कागजमै सिमित हुने गरेकोमा रुपन्देहीमा यस वर्ष देखि सरकारको समर्थन मुल्य कार्यान्वयन हुने भएको छ ।

किसानको धान खरिद गरेर भुक्तानी दिएको प्रमाणअनुसार सरकारले सहकारीलाई प्रति १ सय किलोमा ११२ रुपैयाँ अनुदान रकम उपलब्ध गराउने भएपछि समर्थन मुल्य कार्यान्वयन हुने भएको हो ।
कृषि मन्त्रालयले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका पारित गर्दै सहकारीलाई प्रति १ सय किलोमा ११२ रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारको अनुदानको निर्णय तथा स्थानीय नगरपालिकाले समन्वय र सहजिकरण गरेपछि रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा रहेका साना किसान कृषि सहकारी संस्थाहरुले सरकारले तोकेको धानको समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गर्न मन्जुर भएका छन् ।

यस वर्ष संघीय सरकारले गत जेठमै धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेपनि कार्यान्वयन भएको थिएन । संघीय सरकारले गत जेठ २ गते चालु आर्थिक वर्षका लागि मोटा धानको प्रतिक्विन्टल २ हजार ७ सय ३५ रुपैंयाँ र मध्यम धानको प्रतिक्विन्टल २ हजार ८ सय ८५ रुपैयाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको थियो ।

अघिल्ला वर्षहरुमा खाद्य संस्थानले मात्र धान खरिद गर्ने गरेकोमा यस वर्ष भने कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले साना किसान सहकारीमार्फत धान खरिद गर्ने गरी निर्देशिकासमेत जारी गरेको थियो । सरकारले निर्देशिका जारी गरेपनि सहकारीहरुले किसानको धान तोकिएको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद गरेका थिएनन् ।

सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गराउन नगर पालिकाले कृषिमा आधारीत साना कृषि सहकारीका पदाधिकारीहरुलाई कार्यालयमा नै बोलाएर सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेपछि तिलोत्तमाका ६ वटा साना किसान कृषि सहकारीहरु किसानको धान खरिद गर्न सहमत भएको तिलोत्तमा नगरपालिकाका नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरेले बताए ।

सरकारले उपयुक्त मुल्य दिएपनि यस अघि बजारमा बिचौलिया र निजी खाद्य ब्यवसायीको एकाधिकार रहँदै आएको थियो । धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य राम्रो भएका कारण यस वर्ष किसानहरुले लाभ लिन सक्ने नगर प्रमुख घिमिरेले बताए ।

नगरपालिकाले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान बिक्री गरेर लाभ उठाउन किसानलाई र व्यापारीलाई समेत सरकारी दर रेटअनुसार खरिद गर्न निर्देश गरेको छ ।

सहकारी र नगरपालिकाले गरेको सहमतिमा सहकारीले १८ प्रतिशत चिस्यान भएको धानलार्ई न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद गर्नेछन् । त्यसभन्दा बढी चिस्यान भए किसानलाई तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्न वा एक प्रतिशत चिस्यानको १२ सय ग्राम तौल घटाएर मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

कृषि अर्थतन्त्रमा सहकारीको भूमिका बढाउँदै लैजाने र भविष्यमा मल, बीउ, गोदाम, कोल्डस्टोर, नर्सरी, उत्पादनलगायत सबै क्षेत्रमा सहकारीको नेतृत्व स्थापित गर्ने सरकारको योजना छ ।