काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषदको सिफारिस भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई गरेको सिफारिसमा प्रयोग गरिएको संविधानको धारा स्वयंले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने कुराको स्पष्ट पारेको छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिस भन्दै राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेको धारामा संसद विघटन गर्ने अधिकार संविधानले न त प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ न राष्ट्रपतिलाई ।
राष्ट्रपति कार्यालयले प्रकाशित गरेको सुचनामा संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ अनुसार संसद विघटनको घोषणा गरेको भनिएता पनि ती धाराहरुमा संसद विघटनको अवस्थालाई पुष्टि गर्ने आधार देखिंदैन ।
सुचनामा उल्लेख गरिएको धारा ७६ को १ र ७ मा संसदको बहुमत प्राप्त साँसदलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने ब्यहोरा उल्लेख छ भने धारा ७ मा प्रधानमन्त्रीले संसदबाट बहुमत सिद्ध गर्न नसकेको अवस्थामा वा संसदले प्रधानमन्त्री दिन नसकेको अवस्थामा मात्र संसद विघटन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ । संविधानका ती धाराहरुमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गर्ने व्यहोरा कहिं कतै उल्लेख गरेको देखिँदैन ।
भण्डारीले भने संविधानका धाराहरुमा नलेखिएको अधिकार प्रयोग गर्दै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस बमोजिम २०७८ वैशाख १७ गते पहिलो चरण र २७ गते दोस्रो चरणमा ताजा जनादेशका लागि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति पनि तोकेकी छन् ।
संविधानमा हुँदै नभएको र लेख्दै नलेखिएको धारा प्रयोग गरि गरिएको संसद विघटनका बिरुद्ध सर्वोचच अदालतमा रिट हाल्ने तयारी भएको कानुन व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
राष्ट्रपतिले संसद विघटनका लागि टेकेको संविधानको धारा ७६ र ८५ मा प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद् र संसदका विषयमा आवश्यक व्यवस्थाहरु रहेका छन् । तर, संसद विघटनका लागि प्रष्ट व्यवस्था भने रहेको छैन ।
प्रतिक्रिया