प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमाथि सुनुवाई गर्न संवैधानिक इजलासको पुरानै टिमलाई निरन्तरता

काठमाडौं ।काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्न यसअघि गठित संवैधानिक इजलासले नै निरन्तरता पाएको छ ।

रिट निवेदकहरुले बृहत इजलासमा बहस हुनुपर्ने माग राखेर निवेदन दिएपनि पुरानै सर्वोच्च अदालतले इजसाललाई निरन्तरता पाएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले पुरानै संवैधानिक इजलासलाई निरन्तरता दिएका हुन् । इजलासमा जबरासहित न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन् ।

प्रधानन्यायाधीस राणाले संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठलाई पन्छाएर कनिष्ठलाई सदस्यमा राखेको भन्दै आलोचना भैरहेको छ । संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेल र सुवास नेम्वाङ निकट मानिन्छन् । संवैधानिक इजालसमा आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुन लागेको छ। जसका कारण मुद्दामा स्वार्थ बाझिन सक्ने रिट निवेदकहरुको आशंका रहेको छ ।

संवैधानिक इजलासमा आजबाट आजबाट दुवै पक्षका वकिलहरुले बहसमा भाग लिनेछन् । अदालतको सहयोगका लागि नेपाल बार र सर्वोच्च बारको सहयोगमा एमिकस क्यूरी समेत गठन भएको छ ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्र तिब्र विवाद बढेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही पुष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसलाई स्वीकृत गर्दै २०७८ वैशाख १७ र २७ गते चुनावको मिति घोषणा गरेकी थिईन् ।

त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको निर्णयका विरुद्ध सर्वोच्च अदाललतमा १२ बढी रिट निवेदन परेको थियो । रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासबाट टुंगो लगाउने निर्णय गरेका थिए ।

संवैधानिक इजलासले रिट निवेदकहरुले विपक्षी बनाएका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई लिखित जवाफ माग गरेको थियो । सोही अनुसार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन् ।

सर्वोच्चले निरन्तर सुनुवाई गर्ने निर्णय गरेपनि यसमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने टुंगो लगाउनै कम्तिमा एक महिना लाग्न सक्ने सर्वोच्च अदालतका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

अहिलेसम्म हरेक बुधबार र शुक्रबार मात्रै संवैधानिक इजलास बस्ने गरेको छ । निरन्तर सुनुवाइ भएका कारण ती दुई दिनको प्रत्येक इजलासमा पहिलो स्थानमा यस रिटमाथि सुनुवाइ हुनेछ ।