२० बैशाख २०८३, आइतबार | May 4, 2026

एक लाख ६२ हजारले डाउनलोड गरे ‘नागरिक एप’



काठमाडौ । ‘सञ्चार र सूचना प्रविधिको टेवा, हातहातमै सरकारी सेवा’ भन्ने नाराका साथ शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको ‘नागरिक एप’ प्रति प्रयोगकर्ताको आर्कषण देखिएको छ ।

उक्त एन्ड्रोइडमा एपमा आज मध्याह्न १२ बजेसम्म एक लाख ६२ हजार ५०० प्रयोगकर्ताले डाउनलोड गरेको पाइएको छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका अनुसार एप डाउनलोड गर्नेमध्येबाट हालसम्म ४० हजार बढी प्रयोगकर्ताले एप सञ्चालन गरिसकेका खाता खोल्न सफल भएको छन् ।

धेरै सङ्ख्यामा नागरिक एप डाउनलोड भए तापनि विभिन्न कारणले गर्दा एक लाख २२ हजार बढीको विवरण प्रमाणीकरण हुन नसकेको केन्द्रका सूचना अधिकारी रमेशप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए।

उनका अनुसार धेरै प्रयोगकर्ताको आफ्नै नाममा सिमकार्ड नहुनु, गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार नागरिकता नम्बर र राहदानी नम्बर फरक हुँदा विवरण प्रमाणीकरण हुन नसकेको हो । परीक्षणका क्रममा रहेको उक्त एपमा प्रयोकर्ताको आकर्षण देखिए तापनि विभिन्न कारणले एप सञ्चालनमा कठिनाइ देखिएको उनले बताए ।

नागरिकता, राहदानी वा मतदाता परिचयपत्रमा रहेको विवरण मन्त्रालयमा रहेको डाटामा मेल नखाएको तथा अर्काको नामको सिमकार्ड प्रयोग गर्दा प्रमाणीकरण हुन नसकेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सरकारद्वारा प्रदान गरिने सबै किसिमका सेवालाई डिजिटलाइज गरी एकीकृत प्लेटफर्मबाट सेवा प्रवाह गर्ने भन्दै शुक्रबारदेखि नागरिक एप सञ्चालनमा ल्याइएको हो । उक्त एपबाट नागरिकल प्यान कार्डसम्बन्धी आवेदन गरी प्यान नम्बर प्राप्त गर्ने र सरकारलाई तिरेको करको विवरणसमेत मोबाइल सेटमार्फत नै जानकारी लिन सक्नेछन् । एपमार्फत् नागरिकता, राहदानी, शैक्षिक प्रमाणपत्र र मतदाता परिचयपत्रको विवरण प्राप्त गर्न सक्नेछन् भने नागरिक लगानी कोष, सञ्चयकोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको खातामा जम्मा भएका रकम तथा ऋण विवरणको जानकारी लिन सक्नेछन् ।

शुरुआती चरणमा गृह मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र राहदानी विभागमा रहेका विवरणलाई प्रयोग गरी उक्त एप्समा नगरिकको डिजिटल परिचय स्थापित गरिएको छ । आगामी दिनमा राष्ट्रिय परिचयपत्रसमेतलाई जोड्ने योजना सरकारको छ ।

प्रकाशित मिति : ४ माघ २०७७, आइतबार  २ : २१ बजे

‘सरकार प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने दिशामा अघि बढ्यो’

नेपालगन्ज । नेपालगन्जका अगुवा पत्रकारहरुले सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे बोल्यो सरकार

काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको प्रष्टीकरण

आगलागीबाट बत्तीस लाख बराबारको क्षति

काठमाडौँ । देशका विभिन्न भागमा भएका आगलागीका घटनामा रु ३२

‘होल्डिङ सेन्टर’का बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन आग्रह

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले ‘होल्डिङ सेन्टर’का

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाए संवैधानिक परिषद् अध्यादेश

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारलाई फिर्ता