१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार | December 6, 2025

हडपिएको २३ रोपनी सरकारी जग्गा एक महिनाभित्रै फिर्ता



काठमाडौं । काठमाडौंको बानेश्वर तथा अनामनगर क्षेत्रको धोबीखोलामा विभिन्न व्यक्तिद्वारा हडपिएको २३ रोपनी सरकारी जग्गा एक महिनाभित्रै सरकारको नाममा ल्याइने भएको छ ।

भूमिव्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विभिन्न व्यक्तिबाट हडपिएका ती जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।

मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले हडपिएका सरकारी जग्गा वैशाख महिनाभित्रै फिर्ता गर्नेगरी तदारुकताका साथ काम अघि बढाइएको जानकारी दिए ।

राजधानी दैनिकले बिहीबार मात्रै २३ रोपनी सरकारी जग्गा १२ वर्षदेखि भूमाफियाको मिलिमतोमा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाउमा गराइ हडप्दै आएको खुलासा गरेको थियो ।

राजधानीमा समाचार प्रकाशन भएलगत्तै भूमिव्यवस्था मन्त्रालय र मातहतको मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले ती जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने गृहकार्य अघि बढाएका हुन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत बिहीबार भूमिव्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव, भूमिव्यवस्था विभागका महानिर्देशक तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कार्यालय प्रमुखलगायतलाई आयोगमा नै बोलाएर ती जग्गा फिर्ता प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएको थियो ।

मन्त्रालयका सचिव पाण्डेले अख्तियारले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको र सोहीअनुसार हडपिएका जग्गा फिर्ता प्रक्रिया थालिएको जानकारी दिए । उक्त समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २० चैत्र २०७७, शुक्रबार  ७ : ४८ बजे

निर्वाचन गराउन आयोग तयार छ : कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगका कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आगामी

सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीको आग्रह : ‘चुनाव कसरी सफल पार्ने भनेर सोचौँ’

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी फागुन २१ गते जसरी

सबै सुरक्षा जाँच पार गरेर नेपालगन्जको गोदाममा पुगेको २० लाख बढीको केराउ प्रहरी नियन्त्रणमा

नेपालगन्ज । बाँकेको नेपालगन्जबाट प्रहरीले अवैध रुपले भण्डारण गरी राखिएको

महाधिवेशन जनशक्तिको ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गर्ने अवसर : अध्यक्ष ओली

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले

४० वर्ष मुनिका कांग्रेसी युवाहरुको सुधार अभियानद्वारा ७७ वटै जिल्लामा संयोजक चयन

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस सुधार अभियान (४० वर्ष मुनि) ले