काठमाडौं । सरकारले ल्याएको गिट्टी, ढुंगा, बालुवा निर्यात गरि व्यापार घाटा घटाउन बजेट प्रस्ताव विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । गिट्टी, ढुंगा, बालुवा निर्यात गर्ने नीति कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस भएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत रिट महाशाखाले दर्ता प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ ।
ब्यापार घाटा कम गराउने नाममा नेपालको जलश्रोतको जीवनदायिनी चुरेक्षेत्र तहसनहस पार्ने गरी खनिजजन्य पादार्थ निकासी गर्ने गरि ल्याईएको बजेटको उक्त बुँदा नै खारेजीको रिट निवेदनमा माग गरिएको छ । त्यस्तै रिटमा सरकारको सो निर्णय लागू नगर्न नगराउन तत्कालन अन्तरिम आदेश मागिएको छ । संविधान र वातावरण संरक्षण ऐनविपरीत सरकारले वातावरण सखाप पार्ने गरी निर्णय गरेकोले यसलाई बदर गर्नुपर्ने रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
संविधानको धारा ३० मा नागरिकले स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउनुपर्ने हकको व्यवस्था भए पनि सरकारको निर्णयले यो हकको हनन् भएकोले निर्णय बदर गर्न भनिएको छ । सरकारको यस्तो निर्णयले आधा जनसंख्या बसोबास गर्ने नेपालको तराई क्षेत्र मरुभूमिमा परिणत हुनेसमेत रिटमा दाबी गरिएको छ ।
१५ जेठमा सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा गिट्टी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने उल्लेख गरेको छ । यसका साथै खनिजजन्य यस्ता उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्ने सामग्री आयातमा भन्सार छुट दिनेसमेत बजेटमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया