तीन तहको सरकारकाबीच समन्वय नहुँदा रोजगार सम्बन्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको रोजगार संयोजकहरुको गुनासो

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका रोजगार संयोजकहरुको संस्था रोजगार समन्वय मन्चले राज्यको तीन तहका सरकारकाबीच समन्वय नहुँदा लक्षित वर्गाले सेवा लिन नसकेको भन्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उनीहरुले केन्द्र, स्थानिय र प्रदेश सरकारले बेरोजगार व्यक्तीलाई न्युनतम रोजगारिको प्रत्यभुत गर्न न्युनतम रोजगारि को कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने उल्लेख भएपनि तीनैतहका सरकारका बीच समन्वय हुन नसक्दा कसैले दाहोरो सुबिधा पाउने र कसैले सुबिधा नै नपाउने स्थिती आएको भन्दै मख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

रोजगार समन्वय मञ्चले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन २०७५ को परिच्छेद ४ को आधारमा प्रत्येक स्थानिय तह मा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना भैसकेको र सोही ऐन को दफा ८ बमिजिम केन्द्र स्थानिय र प्रदेश सरकारले बेरोजगार व्यक्तीलाई न्युनतम रोजगारिको प्रत्यभुत गर्न न्युनतम रोजगारि को कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएपनि लक्षित वर्गले रोजगारी पाउन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । कार्यक्रमकारुपमा केन्द्रमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रदेशको हकमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र स्थानिय तहको छुट्टै कार्यक्रम तय भएपनि एक आपसमा समन्वय हुन नसक्दा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । रोगजार सम्बन्धि कार्यक्रमको उद्देश्य अनुरुप “रोजगारी र बिकाश निर्माण” रहेता पनि यसको प्रभावकारीता सोचे अनुरुप नभएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

मञ्चका अध्यक्ष इश्वरी ज्ञवालीले रोजगार सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार उदाशिन रहेको आरोप लगाउँदै पहुँच भएकाले दोहोरो रोजगार पाउको र नहुने हकबाट बन्चित भएको बताए । उनले लक्षित बेरोजगार वर्ग स्थानिय स्तरमा नै रहने भएकाले स्थानिय तहसँग समन्वय गरेर मात्र कार्यक्रम लागु गर्न माग गरे ।

उनले महामारीले समग्र आर्थिक गतिविधिलाई प्रभावित गरेको अवस्थामा श्रम तथा रोजगारीको क्षेत्र प्रभावित हुनु स्वाभाविक भएको बताउँदै यसले बिपन्न परिवारलाई अझ अफ्ट्यारोमा पारेको बताए । श्रम तथा रोजगारी अन्तरसम्बन्धित बिषय भएकोले यस बिषयमा अन्तरनिकाय र अन्तरतह बीच समन्वय र सहकार्य हुन जरूरी रहेको उनको भनाई छ ।