६ पुस २०८२, आइतबार | December 21, 2025

राजेन्द्र महतोको कथित आन्दोलन नेपाललाई विखण्डन गर्ने भन्दा अर्को हुन सक्दैन : वामदेव गौतम



काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं एकता अभियानका संयोजक वामदेव गौतमले नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोको भनाई प्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् ।

आज सामाजिक सञ्जालमा धारणा पोष्ट गर्दै उपाध्यक्ष गौतमले संविधानको मर्म विपरित काम गर्ने छैन भनेर सपथ खाएको आधा घण्टा नबित्दै नेपाललाई बहुराष्ट्र र बहु राज्य बनाउने भनाई प्रति दुःख व्यक्त गरेका हुन् ।

उपाध्यक्ष गौतमले नेपालको संविधानको धारा ३ मा नेपाल अनेकौं विशेषता सहितको राष्ट्र भएको स्पष्ट लेखिएको समेत बताएका छन् । ‘नेपालको संविधानको धारा ३ मा स्पष्ट लेखिएको छ, नेपाल अनेकौं विशेषता सहितको राष्ट्र हो । त्यस्तै संविधानको धारा ४ मा स्पष्ट भनिएको छ अनेकौं विशेषता सहित नेपाल राज्य हो । यसको अर्थ हो, नेपालमा एउटा मात्र राष्ट्र छ र एउटा मात्र राज्य छ त्यो नेपाल हो ।’ गौतम लेख्छन् – ‘राजेन्द्र महतोले अहिले पनि संचालन गरिरहेको त्यो कथित आन्दोलन नेपाललाई विखण्डन गर्ने भन्दा अर्को हुन सक्दैन । नेपाललाई बिघटन गर्ने आन्दोलनलाई कुनै पति देशभक्त नेपालीका निम्ति स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’

उनले प्रधानमन्त्री श्री केपी ओलीले महतोले संचालन गरिरहेको मुक्ति आन्दोलनका सम्बन्धमा अनभिज्ञता प्रकट गरेको प्रति आश्चार्य समेत प्रकट गरेका छन् ।

सुरुमा नेकपा मिलाउने भन्दै र त्यसपटि एमाले मिलाउने भन्दै अभियान चलाएर हिँडेका गौतम पछिल्लो समय भने मौन बस्दै आएका थिए ।

प्रकाशित मिति : २२ जेष्ठ २०७८, शनिबार  २ : ४६ बजे

मधेश प्रदेशसभाको सभामुखमा जसपा नेपालका रामअशिष यादव निर्वाचित

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सभाको सभामुखमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)

सभापति लामिछानेलाई रास्वपा पार्टी कार्यालयमा बाजागाजासहित स्वागत

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई पार्टीको

मिराज ढुङ्गाना समूहद्वारा भोलिदेखि देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा

काठमाडौं । जेनजी मिराज ढुङ्गाना समूहले भोलिदेखि देशव्यापी शान्तिपूर्ण आन्दोलन

नेप्से परिसूचकमा १९ अङ्कको गिरावट

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको गिरावट

हप्तामा एक दिन कर्मचारीहरूलाई परम्परागत पोशाक लगाउने व्यवस्थाबारे सोच्न सकिने : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकारी कार्यालयहरूमा हप्तामा कम्तीमा एक