काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता एवं गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री किरण गुरुङले कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना भारतीय स्वार्थ अनुसार ल्याइएको दाबी गरेका छन् ।
संघीय सरकराका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बुटवलमा कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरेको भोलिपल्टै नेता गुरुङले विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धानबिना भारतीय शासकको स्वार्थ अनुरूप डाइभर्सन आयोजनाको काम सुरु गरिएको दाबी गरेका हुन् ।
गुरुङले फेसबुकमार्फत भनेका छन्, ‘संघीय शासन प्रणालीको भावना, मूल्य र मान्यता विपरीत गण्डकी प्रदेश र यस जलाधार क्षेत्र (राम्दीदेखि देवघाटसम्मका लाखौं लाख बासिन्दा तथा विश्वकै प्रचीन मानव सभ्यताको भावना विपरीत दीर्घकालीन महत्वको यस आयोजनाको काम सुरु गर्न स्थापना गरिएको कार्यालयको उद्घाटन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलद्वारा आज मिति २०७८/०३/१२ का दिन भएको खबरले गण्डकी प्रदेशवासी मात्र होइन, लुम्बिनी र बागमती प्रदेश अन्तर्गतका कालीगण्डकी र नारायणी नदीका जलाधार क्षेत्रका सबै बासिन्दालाई नराम्ररी झस्काएको छ ।’
गुरुङले प्राकृतिक रुपमा बगिरहेको नदी डाइभर्सन गर्दा त्यसले तल्लो तटीय जलाधार क्षेत्रका मानव समुदाय र जैविक विविधताका क्षेत्रमा ठूलो वातावरणीय चुनौती पैदा गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘यो परियोजनालाई अघि बढाउन सम्बन्धित जलाधार क्षेत्रका सबै बासिन्दा, जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला तथा यससंग सम्बन्धित सबै संघ/संस्थाका साथै गण्डकी प्रदेशसँग छलफल, समन्वय र सहमति नै नगरी एकतर्फी रूपमा नेपाल सरकारले जुन निर्णय गरेको छ, यो निर्णय सर्वथा गलत र संघीयता विरोधी छ ।’
परियोजनाको कामले दुई प्रदेश बीचको मात्र होइन, सिङ्गो कालीगण्डकी र नारायणी नदीको जलाधार क्षेत्रका लाखौं लाख जनता र यसको सभ्यता विरूद्ध ठुलो द्वन्द्व निम्त्याउने काम गरेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
नेता गुरुङले आयोजना पर्यावरणीय र जैविक विविधताका हिसाबले पनि प्रकृति कै नियम विपरीत रहेको जिकिर गरेका छन् । उनले थप लेखेका छन्, ‘यो परियोजना कार्यान्वयन भनेको एउटा ठूलो प्राकृतिक विपद्को सामना गर्नु सरह हो । यति मात्र होइन, यो आयोजना हालसम्म नेपाल पक्ष भई भए (गरेका राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/सम्झौता समेतको विरूद्ध रहेको छ ।’
कामचलाउ सरकारका अर्थमन्त्री पौडेल भने कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना रुपन्देही र कपिलवस्तुका जनताको गेम चेन्जर हुने दाबी गर्दै परियोजनाको काम अब द्रुत गतिमा अघि बढ्ने दाबी गरेका छन् । मन्त्री पौडेलले धेरै पहिलेदेखि डाइभर्सन परियोजनाबारे लविङ गर्दै आएका थिए ।
परियोजनाको गण्डकी प्रदेश सरकारले विरोध गरेको छ । अन्तरप्रदेश छलफल नभै र जलाधार क्षेत्रमा पर्ने प्रभावबारे विस्तृत अध्ययन नगरी एकतर्फी ल्याइएको परियोजना सफल हुन नसक्ने गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बताएका छन् । यसअघि एमालेकै नेतृत्वमा रहेका प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गण्डकी प्रदेशको सभ्यतालाई नै प्रभावित पार्ने कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना ल्याउन नदिइने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन गरेर तिनाउ नदीको जलसतह बढाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा तिनाउको तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेको भारतले प्राप्त गर्दछ । गुरुङले यसै तथ्यका आधारमा परियोजनालाई भारतीय स्वार्थअनुसार भएको आरोप लगाएका हुन् ।
प्रतिक्रिया