काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ओली सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटलाई गैरसंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक करार गरेपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेट नै अन्यौलमा परेको छ ।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसलामा सर्वोच्चले काम चलाउ सरकारले अनिवार्य सरकारी खर्चको लागि मात्रै बजेट व्यवस्था गर्नसक्ने उल्लेख गर्दै जालझेल वा धोखाधडी गरेर बजेट प्रस्तुत गरिएको ठहर गरेको छ ।
आफैले कामचलाउ बनाएको सरकारले अनिवार्य सरकारी खर्चको लागिमात्र बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा दीर्घकालीन महत्व र प्रभाव राख्ने प्रकृतिको नीति तथा वार्षिक कार्याक्रमहरुको उद्घोष गर्नु वाञ्छित कुरा नभएको सर्वोच्चले ठहर गरेसँगै आज नियुक्त हुँदै गरेका शेरबहादुर देउवा सरकारलाई बजेट बनाउने बाटो खुलेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत जेठ ८ गते संसद विघटन गरेका थिए । विघटन गरेको ७ दिन पछि १५ गते अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट ल्याएका थिए। सो बजेटमाथि टिप्पणी गर्दै सर्वोच्चले सोमबार गरेको फैसलाको १०८ नं. बुँदामा भनिएको छ, ‘…अध्यादेशकै माध्यमबाट बजेट लगायतका विविध विषयमा कानूनी बन्दोबस्त गरिने हो भने जनप्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थाको कुनै सार्थकता वा प्रयोजन रहने हुँदैन । यसप्रकारको निरंकुशता तर्फको यात्रालार्य वर्तमान नेपालको संविधानले निषेध गर्दछ ।’
बजेटलाई सर्वोच्च अदालतले ‘असंसदीय’ समेत करार दिएको छ । बजेट पेश गर्नु पर्ने मितिभन्दा हप्तादिन अगाडि हठात प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर अध्यादेशको माध्यमाबाट राजस्व र व्ययको अनुमानको कुरालाई कानूनी स्वरुप दिइनुलाई असंसदीय भएको व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘कामचलाउ सरकारले अनिवार्य सरकारी खर्चको लागिमात्र व्ययको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा दीर्घकालीन महत्व र प्रभाव राख्ने प्रकृतिको नीति तथा वार्षिक कार्याक्रमहरुको उद्घोष गर्नु वाञ्छित कुरा हुँदैन।’
संसद विघटन विरुद्धकै मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्चले बजेट सम्बन्धी व्याख्या गर्दै ‘असंसदीय परम्परा विकासित गर्दै जाने हो भने संसदलाई छल्ने, संविधानले गरेका व्यवस्थाहरुको अवमूल्य गर्ने र स्वेच्छाचारिताले थप प्रोत्साहान पाउने अवस्था’ किटान गर्दै फैसलामा लेखिएको छ, ‘बजेट पेश गर्नुपर्ने भनि संविधानमा नै किटानी साथ उल्लेख गरिएको मितिभन्दा केवल हप्ता दिन अगाडि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनुलाई नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ को पालना र कार्यान्वयनमा जालझेल वा धोखाधडी गरेको अर्थमा पनि बुझ्न सकिन्छ । यो न लोकतान्त्रिक संस्कारको कुरा भयो, न त यसबाट सुशासनको नै प्रत्याभुती हुन सक्दछ । यसबाट गरीब मुलुकको सीमित स्रोत साधनको अनुचित अपारदर्शी र स्वार्थ प्रेरित दोहन हुने तथा स्वेच्छाचारिताले प्रोत्साहन पाउने अवस्था रहन्छ ।’
फैसलाको १०७ र १०८ नम्बरको बुँदाले ओली सरकारको बजेटलाई असंवैधाकि करार गरेपछि अव बन्ने देउवा सरकारलाई नयाँ बजेट ल्याउने बाटो खुलेको हो । संबिधानमा जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउनुपर्ने किटान गरेपनि संसद बाहिर बजेट प्रस्तुत गर्ने कल्पना गरेको छैन । संबिधानमा किटान भएको दिन बाहेक अन्य मितिमा बजेट प्रस्तुत गर्न पाउने वा नपाउने विषयमा भने अदालतले ब्याख्या गरेको छैन ।
प्रतिक्रिया