राष्ट्रिय औषधि नीति निर्माण गरिने

काठमाडौं । सरकारले नयाँ राष्ट्रिय औषधि नीति ल्याउने र औषधि ऐन २०३५ संशोधन गरेर यसको दायरा बढाउने तयारी थालेको छ । औषधि व्यवस्था विभागले समयसापेक्ष राष्ट्रिय औषधि नीति निर्माण गर्ने र औषधि ऐन संशोधन गर्ने अबको मुख्य योजना रहेको बताएको छ ।

यसअघि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले लागू गरिएको तत्कालीन राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०४८ को परिपूरक नीतिका रूपमा राष्ट्रिय औषधि नीति २०५१ निर्माण गरिएको थियो ।

औषधि क्षेत्रको वृत्ति विकासका लागि औषधि नीति ल्याउने योजना रहेको औषधि व्यवस्था विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसीले बताए । उनले भने, ‘स्वदेशी औषधि उत्पादकलाई प्रोत्साहन गर्ने, औषधिको समुचित प्रयोग कसरी बढाउन सकिन्छ रु भनेर वर्क आउट गरिरहेका छौं । हाम्रो अबको मुख्य योजना भनेको औषधि नीति ल्याउने र औषधि ऐन संशोधन गर्ने हो ।’

उता, लामो समयदेखि औषधिहरूको मूल्य निर्धारण हुन सकेको छैन । हालसम्म कुल औषधिमध्ये १ सय १७ वटा औषधिको मात्रै मूल्य निर्धारण भएको छ । औषधिको मूल्य समय सापेक्ष परिमार्जन नगर्दा मूल्यमा एकरूपता कायम हुन नसकेको हो ।

औषधिको मूल्य निर्धारणसम्बन्धी कार्यविधि निर्माणका क्रममा रहेको भन्दै विभागका प्रवक्ता केसीले त्यसलाई अन्तिम रूप दिन बाँकी रहेको बताए । अत्यावश्यक औषधिको मूल्य निर्धारण गर्दै जाने योजनामा विभाग रहेको उनले बताए ।

जनशक्ति अभावका कारण विभागले अनुगमनका कार्यलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउन नसकेको पाइएको छ । वर्षमा २ हजार ५ सयदेखि २ हजार ८ सयवटा औषधि पसल अनुगमन गर्ने विभागको योजना हुने गर्छ । अहिले पनि औषधि बजारमा औषधिको मूल्यदेखि औषधिजन्य वस्तुहरूको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्ने गर्छ ।

विभागले कोभिड-१९ महामारीमा सेनिटाइजरको स्तर निर्धारण र नियमन गर्ने, कोभिड-१९ का लागि आवश्यक क्रिटिकल केयरका औषधि उपलब्ध गराउनेलगायतका काम गरेको जनाएको छ ।

यस्तै, औषधि ऐनलाई समयानुकूल बनाउन संशोधन गरेर दायरा बढाउने सरकारको योजना छ । अहिलेसम्म तीनपटक औषधि ऐन संशोधन भएको भन्दै औषधि व्यवस्था विभागले यसको दायरा बढाउने योजना रहेको बताएको छ । हेल्थ टेक्नोलोजी प्रोडक्ट, कस्मेटिकको नियमन गर्नेगरी ऐन संशोधन गर्ने योजना छ । विभागका प्रवक्ता केसीले हेल्थ टेक्नोलोजी प्रोडक्ट, कस्मेटिकको नियमन गर्नेगरी औषधि ऐन संशोधनको तयारी रहेको बताए ।

औषधि व्यवस्था विभागले आफूहरूको मुख्य योजना भनेको औषधि ऐनको संशोधन रहेको बताएको छ । सरकारले अहिलेसम्म तीनपटक औषधि ऐन संशोधन गरिसकेको छ । पछिल्लो समय औषधिको आपतकालीन व्यवस्थासम्बन्धी विषय औषधि ऐन २०३५ अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको थियो ।

औषधि उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका औषधि सल्लाहकार समितिका सदस्य दीपकप्रसाद दाहालले औषधि सल्लाहकार समितिको बैठक नै नबस्दा औषधिको नियमन प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘औषधि सल्लाहकार समितिको बैठक विशेष परिस्थितिमा बसे पनि औषधि क्षेत्रको वृत्ति र विकासमा बस्दैन । कतिपय स्वास्थ्यमन्त्रीलाई त समिति पनि छ र रु भन्ने हुने गर्छ ।’ यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रशान्त वलीले लेखेका छन ।