३ पुस २०८२, बिहिबार | December 18, 2025

ठाकुरको अध्यक्षतामा जसपा लोकतान्त्रिक



काठमाडौं । गठन भएको १६ महिनामै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजित भएको छ । जसपाको अध्यक्षबाट हटाइएका महन्थ ठाकुरले बुधबार जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (लोकतान्त्रिक) दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन ।

२०७७ वैशाख १० गते मध्यरातमा हतारहतारमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीबीच एकीकरण गरी जनता समाजवादी पार्टी गठन गरिएको थियो । गठन भएको एक वर्ष नबित्दै पार्टीभित्र गम्भीर विवाद सिर्जना भयो । केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुगेको भए ठाकुर पक्षले एक महिनाअघि नै नयाँ पार्टी गठन गर्ने थियो ।

अहिले सरकारले पार्टी विभाजन र गठनका लागि सजिलो हुनेगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अध्यादेशबाट संशोधन गरेपछि ठाकुर पक्षले नयाँ पार्टी गठन गरेको हो ।

जसपा आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगले साउन ११ गते उपेन्द्र यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिएपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भएको प्रावधानका कारण ठाकुर पक्ष नयाँ पार्टी खोल्न पनि नसक्ने र जसपामा पनि बस्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो । त्यति बेला नयाँ पार्टी घोषणा गर्नेबित्तिकै उनीहरूको सांसद पद जाने थियो । त्यसैले ठाकुर पक्षले जसपामै रहेर नयाँ पार्टीको अभ्यास गरिरह्यो ।

पार्टी अध्यक्ष यादवले ठाकुर पक्षलाई निरन्तर पेल्दै गए । सुरुमा यादवले ठाकुरलाई अध्यक्षबाट हटाए । त्यसपछि ठाकुर र उनीनिकट नेताहरूलाई कार्यकारिणी समितिबाट हटाइयो । निर्वाचन आयोगमा हेडकाउन्ट हुँदा ठाकुरलाई साथ दिएका १६ जनालाई केन्द्रीय सदस्य पदबाट समेत हटाइयो । आजको नागरिक दैनिकमा भुवन शर्माले यो समाचार लेखेका छन ।

प्रकाशित मिति : ३ भदौ २०७८, बिहिबार  ७ : ०० बजे

निर्वाचनको विकल्प खोज्नु अर्को दुर्घटना निम्त्याउनु हो : अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल

बुटवल । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अहिलेको संकट समाधान गर्न निर्वाचनको

रविलाई रिहा गर्न उच्च अदालतको आदेश, रुपन्देही अदालतमा कागज गरेपछि मात्र छुट्ने

लुम्बिनी ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुर,

एमालेको नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक शुक्रबार

काठमाडौँ, ३ पुसः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको

एमाले नेतृत्वलाई छोएकै दिनदेखि देश ठप्प हुन्छ : केपी ओली

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले एमाले

सरकार-जेनजी १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, शुक्रबार पेशी

काठमाडौं । सरकार र जेन–जीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता संविधानविपरीत