काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश अनुसारका नियुक्ति विरुद्ध परेको मुद्दामा पहिलो पटक भएको सुनुवाइ नै विवादित भएको छ । ९ महिनापछि सर्वोच्च अदालतमा पेशी चढे पनि निवेदनको सुनुवाइका क्रममा विवाद भएको हो ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफु अनुकुल अध्यादेश ल्याएपछि सोही अध्यादेशको आधारमा प्रधानन्यायाधीससमेत बसेको बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायका रिक्त पदमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो ।
यो मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुन लागेको छ । तर प्रधानन्यायाधीस समेत सिफारिसमा सहभागी भएको भन्दै उनकै नेतृत्वमा सुनुवाइ हुँदा निस्पक्ष हुन नसक्ने जिकिर रिट निवेदकहरुले गरेपछि विवाद भएको हो । रिट निवेदकहरू ओमप्रकाश अर्याल, दिनेश त्रिपाठी लगायतले प्रधानन्यायाधीस सुनुवाइमा बस्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए ।
अब मुद्दाको सुनुवाइ गर्न गठित संवैधानिक इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश बाहिरिने भएका छन् । रिट निवेदकहरुले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीस बस्न नमिल्ने तर्क गरेपछि न्यायाधीसहरुबीच छलफल भएको थियो । त्यसपछि रिटको पेशी तोक्ने र फैसला गर्ने अन्तिम दिनमा प्रधानन्यााधीस अनुपस्थित हुने भएका हुन् ।
यस रिटसम्बन्धी अर्को सुनुवाइ अब अर्को शुक्रबार हुने भएको छ ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले गत वर्षको मंसिर ३० गते अध्यादेश ल्याएका थिए । संविधानअनुसार ६ सदस्यीय संविधानिक परिषद्मा ३ जना मात्र सदस्य उपस्थित भएपनि बैठक बस्न सकिने र ती मध्ये बहुमतले निर्णय गर्न सकिने अध्यादेशको प्रावधान रहेको थियो । ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा ५ जना सदस्य उपस्थित नभएसम्म कुनै निर्णय हुनसक्ने प्रावधानलाई ओलीले संशोधन गरेका थिए ।
मंसिर ३० गते अध्यादेश जारी भएपछि सोही दिन ओलीको नेतृत्वमा बैठक बसेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत विभिन्न संवैधानिक निकायहरुमा पदपूर्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो । तर, यो निर्णय ओलीले संसद विघटन गरेपछि पुष ५ गते मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो । सो बैठकले गरेका निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै अधिवक्ता अर्याल र त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया