एमालेको विधान महाधिवेशनमा ओली पक्षको प्रतिवेदनमा घनश्याम भुसालको फरक मत(पूर्णपाठ)

ओली पक्षको प्रतिवेदनले आजको कम्युनिष्ट आन्दोलनका समस्यालाई समाधान गर्न पार्टीलाई दिशाबोध गर्न नसक्ने भुसालको आरोप
खबर कुरा
५ आश्विन २०७८, मंगलवार
                 

काठमाडौं । नेकपा एमालेले पहिलो पटक गर्न थालेको विधान महाधिवेशनमा फरक फरक प्रतिवेदन प्रस्तुत हुने भएका छन् । महाधिवेशनका लागि ओली पक्षबाट प्रस्ताव गरिएको सांगठानीक तथा सैद्धान्तिक प्रतिवेदनमाथि एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसालले फरकमत दर्ज गरेका छन् । संस्थापन पक्षबाट प्रस्ताव गरिएको मस्यौदाका विरुद्ध फरक मत दर्ज गरेका भुसालले मस्यौदामा समाजको चरित्र र जनताको बहुदलीय जनवादजस्ता विषयको सैद्धान्तिक र तार्किकरुपले व्याख्या नभएको आरोप लगाएका छन् । संस्थापन पक्षको दस्तावेजमा लक्ष्य, कार्यदिशा, कार्यक्रम, सङ्गठन र कार्यपद्धतिको सङ्गतिपूर्ण व्याख्या नभएको समेत उल्लेख गरेका छन् । ओली पक्षको प्रतिवेदनले आजको कम्युनिष्ट आन्दोलनका समस्यालाई समाधान गर्न पार्टीलाई दिशाबोध गर्न नसक्ने भुसालको ठहर छ ।

फरकमतको पूर्णपाठ :

विषय सन्दर्भ
हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले)को विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने राजनीतिक प्रतिवेदन, सङ्गठनात्मक प्रस्ताव र विधानका मस्यौदाहरुमाथि स्थायी कमिटी बैठकमा मेरा टिप्पणी र प्रस्तावहरु निम्नानुसार पेश गरेको छु ।

पार्टीका हरेक दस्तावेजले विभिन्न सन्दर्भ र विचारहरुलाई एउटा सूत्रमा उनेर एउटा विचार प्रणाली बनाउँछन् । ती हरेक घटना–सन्दर्भ र विचारहरु आफैमा र एकअर्कासँग सैद्धान्तिक तथा तार्किक रुपमा सङ्गतिपूर्ण हुनु पर्छ । हाम्रो आजको आम कार्यभार राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको तयारी हो भनेपछि त्यो कसरी सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति हाम्रो दस्तावेजले गर्दैन । हाम्रो लक्ष्य, कार्यदिशा, कार्यक्रम, सङ्गठन र कार्यपद्धतिको सङ्गतिपूर्ण व्याख्या यसमा छैन । त्यसले आजको कम्युनिष्ट आन्दोलनका समस्यालाई समाधान गर्न पार्टीलाई दिशाबोध गर्दैन ।

समाजको चरित्र र जनताको बहुदलीय जनवादजस्ता विषयको सैद्धान्तिक र तार्किकरुपले व्याख्या भएको छैन । सामन्तवाद, सामन्त वर्ग, सामन्तवादका अवशेषजस्ता प्रशङ्ले विषयलाई अल्मल्याउँछन् । वस्तुतः नेपालमा सामन्तवादको उन्मुलन भयो, यो समाज पुँजीवादी हो, त्यसमा दलाल पुँजीको वर्चस्व छ र त्यसलाई रुपान्तरण गर्दै, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै र समाजवादको तयारी गर्दै जान्छौँ भनेर दस्तावेज अगाडि बढ्नु पर्छ । यस सन्दर्भमा मैले यहाँ हाम्रो दस्तावेजको एउटा रुपरेखा प्रस्तुत गरेको छु । केवल ३ दिनको समयमा त्यसभन्दा बढी गर्न सकिँदैनथ्यो । यसबारे गम्भीर छलफलको माग गर्दछु ।

जनताको बहुदलीय जनवादबारे हामीले क. मदन भण्डारीको देहान्तपछि छलफल गर्न छोडेका छौँ । उहाँले जनताको बहुदलीय जनवादलाई कार्यक्रमको रुपमा अगाडि सार्नु भएको थियो । छैठौँ महाधिवेशनमा त्यसलाई सिद्धान्त निर्माणको कुनै आधार नै नदिइकन सिद्धान्त भनियो । सातौँमा नयाँ केहि गरिएन । आठौँ महाधिवेशनमा जनताको बहुदलीय जनवादका विशेषता के के हुन् भनेर क। झलनाथ खनालले लामो व्याख्या गर्नु भयो तर सिद्धान्तको रुपमा त्यसको पुष्टि गर्नु भएन । त्यसका विशेषताहरुलाई क। वामदेव गौतमले पनि व्याख्या गर्नु भएको छ । तर जनताको बहुदलीय जनवादलाई हाम्रो क्रान्तिको सिद्धान्त बनाउँदा त्यसको परिभाषा ‘लोकतान्त्रिक बाटोबाट श्रमजीवी वर्गको पक्षमा समाजको रुपान्तरण’ भन्नु पर्छ भनेर मैले आठौँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको थिएँ । वस्तुतः त्यसबारे आवश्यक छलफल भएकै छैन । क। मदनले नयाँ जनवादी कार्यक्रममा १४ वटा विशेषता थपेको हुँदा त्यसलाई जनताको बहुदलीय जनवादी कार्यक्रम भन्नु पर्छ भन्नु भयो । ती १४ विशेषता हामीले अभ्यासनै गरिसकेका छौँ । वास्तवमा जनताको बहुदलीय जनवादले उल्लेख गरेभन्दा धेरै विषय हामीले अभ्यास गरिसकेका छौँ । यसर्थ अब पनि कार्यक्रमका रुपमा त्यसले हामीलाई मार्गदर्शन गर्छ भन्नु अतिशयोक्ति हुन्छ । र, यदि सिद्धान्तको रुपमा यसले हामीलाई मार्गदर्शन गर्छ भन्ने हो भने माथि मैले उल्लेख गरेको परिभाषाका आधारमा जनताको बहुदलीय जनवादको व्याख्या गर्नु पर्छ । सङ्क्षेपमा, यसले अझै छलफलको माग गर्छ ।

सङ्गठनात्मक प्रस्तावले अहिले हामीले भोगेका अनगिन्ती समस्याहरुको चीरफार गर्नु पथ्र्यो र त्यसको समाधान दिनु पथ्र्यो । अहिले हामीले यस पार्टीका सबै सदस्य बराबर छन्, उनीहरु कुनै गुटमा नलागी स्वाभिमानपूर्वक पार्टीमा बाँच्न सक्छन्, उनीहरुको मूल्याङ्कन एउटै मापदण्डका आधारमा गरिन्छ, उनीहरु दलाल पुँजीवादी र भद्दा संसदवादी रोगबाट आधारभूत रुपले मुक्त छन्, पार्टीका नीति–सिद्धान्तबारे जानकार छन् र त्यसप्रति प्रतिबद्ध छन् भन्ने कुरा दुनियाँसँग भन्न सक्नु पर्छ । तर अहिलेका समस्याको गहिराईको तुलनामा प्रस्तावित प्रस्ताव असाध्यै अपूर्ण छ ।
नवौँ महाधिवेशन, चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकता हुँदै कम्युनिष्ट आन्दोलनमा हामीले निर्माण गरेको त्यस उँचाइको हाम्रो आन्दोलन आज किन यस अवस्थामा आयो भन्ने विषयमा दस्तावेजले जसलाई फराकिलो दृष्टिका साथ मूल्याङ्कन गरेको छैन । नवौँ महाधिवेशनको कार्यदिशा हाम्रो आन्दोलनको रक्षा र विकासका लागि औधि महत्वको छ ।

त्यसले समाजवादको कार्यदिशालाई जुन स्पष्टताका साथ अगाडि राखेको छ त्यसलाई हामीले ध्यान दिएनौँ । त्यसबारे महाधिवेशनपछि कहिँ कतै छलफलसमेत भएन । एउटा पनि प्रशिक्षण आयोजित भएन । पार्टीको एकिकरण मुलुकको आवश्यकता थियो तर जसरी एकता गरियो त्यसमा मुलुक र आन्दोलनको आवश्यकता प्रतिविम्बित भएन । प्रक्रियागतरुपमा के देखिन्छ भने त्यो एकता दुईजना अध्यक्षहरुको गोप्य पहलकदमी, आलोपालो लगायत सहमतिबाट शुरु भयो र त्यसैगरी अन्त्य भयो । हामीले त्यसक्रममा भएका सबै घटनालाई राखेर विश्लेषण गर्न सकेनौँ भने त्यसले हामीलाई पछिसम्म पनि दुःख दिनेछ । पार्टी विभाजन अनपेक्षित, बैरी हँसाउने घटना थियो । त्यसमा रहेका कमिकमजोरीबाट सिकेर, पार्टीका वैचारिक, सैद्धान्तिक तथा साङ्गठानिक प्रस्तावहरुमा समेत आधारित भएर भविष्यमा कम्युनिष्ट एकताको पहलकदमी हामी आफैले लिनु पर्नेछ ।

सरकारले गरेका कामहरु उल्लेख गरिएका छन् । खासगरी सडकलगायत अन्य केहि पूर्वाधारहरुमा सरकारले राम्रो काम गरेको छ । तर त्यसको मूल्याङ्कन पार्टीको कार्यदिशाका आधारमा अर्थात्, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने र समाजवादको तयारी गर्ने कार्यदिशाको मापदण्डको आधारमा गरिएन भने वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन हुदैन । दुर्भाग्यपूर्ण नै भन्नु पर्छ कम्युनिष्ट पार्टीको त्यस्तो ऐतिहासिक सरकारका नीति–योजनामाथि एउटा पनि बैठकमा छलफल भएन । त्यसैले यस विषयमा पनि छलफल अझ गम्भीर छलफल गर्नु पर्छ ।

मेरो प्रस्ताव के छ भने सर्वप्रथम पार्टीको कार्यदिशा र सङ्गठनबारे, खासगरी तिनको सङ्गतिबारे छलफल गरौं । त्यसपछि नवौँ महाधिवेशन, एकता प्रक्रिया र पार्टी विभाजनसम्मका घटनाबारे छलफल गरौँ । त्यसले हामीलाई राजनीतिक प्रतिवेदन पूर्ण बनाउन, त्यसका आधारमा सङ्गठनात्मक प्रस्ताव तयार गर्न र तिनमा उल्लेखित राजनीतिक र साङ्गठानिक जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने सङ्ठनलार्ई व्यवस्थित गर्न सक्ने विधान बनाउन बाटो देखाउने छ ।

मैले माथि उल्लेख गरेझैँ आसन्न विधान महाधिवेशनको महत्वलाई ध्यान दिँदै नेपाली समाजवादी क्रान्ति र त्यससँग सम्बन्धित् कार्यदिशा, कार्यक्रम, नवौँ महाधिवेशनपछि पार्टी कामको मूल्याङ्कन लगायतका विषयमा विस्तृत प्रस्ताव पछि पेश गर्नेछु ।

नेपाली समाज : चरित्र, वर्ग र अन्तरविरोध
वाद्यात्मक श्रम सम्बन्ध उन्मुलन भैसकेको र त्यसका ठाउँमा आफ्नो श्रम बेच्न वा नबेच्न पाउने स्वतन्त्र श्रम सम्बन्ध स्थापित भैसकेको, भूमिमा सामन्ती स्वामित्व उन्मुुलन भैसकेको र दशकौँ देखि जमिनको स्वतन्त्रपूर्वक किन–बेच भैरहेको, जमिनदार भएकै आधारमा वा कुनै कूल वा वंशको भएकै आधारमा राजनीतिक तथा सामाजिक विशेषाधिकारहरुको प्रयोग गर्ने व्यवस्था उन्मुलन भैसकेको, जनताले निर्वाचन गरेर राज्य व्यवस्था सञ्चालन हुने व्यवस्था स्थापित भैसकेको, अझ कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्ना प्रतिनिधि राज्यसत्तामा पठाउन थालेकै तीस वर्षभन्दा बढी भैसकेको र यसबीचमा संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरु र राष्ट्रपति तथा ६ जना प्रधानमन्त्रीसमेत बनाइसकेको, न्यायपालिका र सुरक्षा निकायका संरचनाका जनशक्तिको नियुक्ति र पजनीमा समेत संलग्न भइसकेको, राज्यका सबैजसो आयोगहरुका सदस्य तथा पदाधिकारीहरुको नियुक्ति र पजनीमा संलग्न भइसकेको, ज्याला वा नाफा नै सबै जनसङ्ख्याको आय श्रोत भएको, समग्रतामा पुरानो सामन्ती अर्थतन्त्र र सँगसँगै राजनीतिसमेत उन्मुलन भैसकेको, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसमेत स्थापित भएको र संविधानले व्यक्ति र समुदायका अधिकारहरु स्थापित गर्दै राज्यको चरित्र समाजवादउन्मुख भनेर निर्दिष्ट गरिसकेको लगायतका तथ्यहरुले हाम्रो समाज पुँजीवादी हो भन्ने निष्कर्ष निशन्देहरुपमा स्थापित गरेका छन् ।

उत्पादक पुँजी त्यस्तो लगानी हो जसले श्रमलाई उद्यममा ल्याउँछ र मूल्य सिर्जना गर्छ । उत्पादनको यस प्रक्रियामा पुँजीपतिको नाफा (पुँजी) बढ्छ, त्यसले उत्पादनका नयाँ साधन र नयाँ श्रम बढाउँछ । बढेको उत्पादनका साधन र श्रमले फेरि अझ ठूलो मात्रामा पुँजी बढाउँछन् । यसरी पुँजी बढने क्रममा उत्पादनका साधन र श्रममा बृद्धि हुँदैजाने पुँजीको चरित्र उत्पादक वा औद्योगिक पुुँजी हो । पुँजी विकासको यस प्रक्रियामा पछौटे गुजारामुखी कृषि श्रम पनि उद्यममा आउँन थाल्छ, अर्थात् रोजगारी सिर्जना हुन्छ र श्रमिकको जीवनका नयाँ आर्थिक, सामाजिक–साँस्कृतिक तथा राजनीतिक क्षेत्रहरु खुल्दै जान्छन् । सङ्क्षेपमा, हिजोको पछौटे गुजारामुखी कृषिमा टिकेको पुरानो समाजको ठाउँमा नयाँ उद्यमशील तथा सिर्जनशील समाजको विकासका लागि ढोकाहरु खुल्दै जान्छन् । इतिहासमा पुुँजीवादले खेल्ने प्रगतिशील भूमिका यहि हो ।

त्यसका विपरित पुँजी निर्माणको अर्को प्रक्रिया छ जसमा पुँजीको बृद्धि हुँदै जान्छ तर उत्पादनका साधन र श्रममा बृद्धि हुँदैन । अर्थात् त्यस्तो पुँजीले पछौटे गुजारामुखी कृषि श्रमलाई उद्यममा ल्याउँदैन, उत्पादनका साधनमा बृद्धि गर्दैन । यस्तो पुँजीको विकासले एकातिर पछौटे श्रमलाई कृषिमा टिक्न पनि दिँदैन किनकि बजारको विस्तारले कुनै गरिब किसानलाई कृषिमा टिक्नै नसक्ने बनाउँछ भने अर्कोतिर त्यस्तो पुँजीले नयाँ उद्योग नखोल्ने भएकोले कृषिबाट उखेलिएको त्यस व्यक्तिलाई उद्यममा पनि आउन दिँदैन । वर्षभरी काम गरेर मुश्किलले खानमात्रै पुग्ने वा खानसमेत नपुग्ने यो जनसङ्ख्या बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारीको चपेटामा पर्दैजान्छ । पुुँजीको यो चरित्र अनुत्पादक वा दलाल हो । अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान घट्नु तर उद्योगको योगदान नबढ्नु, निर्यात घट्दै जानु र आयात बढ्दै जानु अर्थात् ब्यापार घाटा बढ्नु, रोजगारी नबढ्नु बरु बैदेशिक रोजगारीका लागि युवा श्रमको पलायन भैरहनुजस्ता प्रवृत्तिले हाम्रो अर्थतन्त्रमा अनुत्पादक वा दलाल पुँजीको वर्चस्व रहेको कुरा स्पष्ट पार्छन् ।

समाजले आफ्नो चरित्र अनुसार वर्गहरुको निर्माण गर्छ । सामन्ती समाजमा जमिन्दार र जमिन्दारमा आश्रित कृषक मुख्य वर्ग हुन् भने पुँजीपति र मजदुर(श्रमिक पुुँजीवादी समाजका मुख्य वर्गहरु हुन् । दलाल पुँजीको वर्चस्व भएको हाम्रो समाजले त्यसैअनुरुप वर्गहरु जन्माएको छ । जसको आयको श्रोत नाफा छ तिनीहरु पुँजीपति हुन् भने श्रम नै आयको श्रोत भएकाहरु श्रमजीवी हुन् । आफै श्रम पनि गर्ने र अरुलाई पनि श्रम गराउनेहरु मध्यम वर्गमा पर्छन् । यसरी हामी कहाँ तीन वटा वर्ग स्पष्ट देखिन्छन् । तर हाम्रो अर्थतन्त्रमा दलाल पुँजीको वर्चस्व भएको हुँदा र त्यस कारणले उद्यमशील पुँजीको विकास नभएको हुँदा परम्परागत कृषिको गुजारा श्रममा अल्झेको जनसङ्ख्या ठूलो छ । यिनीहरुको आयको श्रोत श्रम भए पनि सङ्ठित क्षेत्रमा काम गर्ने वा नियमित आय हुने श्रमिकभन्दा यिनीहरुको जीवनको अवस्था असाध्यै कष्टकर छ । त्यसैले उनीहरुलाई अलग्गै वर्गका रुपमा राख्नु आवश्यक हुन्छ ।

यसप्रकार आयको श्रोत श्रम नै भए पनि तुलनात्मक रुपमा नियमित आय भएकाहरु श्रमजीवी वर्ग र उत्पादन प्रक्रियाको सबैभन्दा किनारामा परेर जीवन गुजारासमेत अनिश्चित भएकाहरु सीमान्त श्रमजीवी वर्गमा पर्छन् । त्यस्तै, पुँजीपति वर्गको आयको श्रोत नाफा हो ता पनि हाम्रो समाजको विकासमा उनीहरुको भूमिकाका हिसाबले दलाल पुँजी र उद्यमशील पुँजीका रुपमा वर्गिकरण गर्नु आवश्यक हुन्छ । यद्यपि विशुद्ध राष्ट्रिय पुँजीपति र विशुद्ध दलाल पुँजीपति भनेर छुट्ट्याउन उनीहरुको आयको ठूलो हिस्सा उद्यमशील लगानीबाट छ कि अनुत्पादक लगानीबाट छ भनेर हेर्नु पर्छ । यदि उद्यमशील लगानीको आय बढी छ भने उनीहरुलाई राष्ट्रिय पुँजीपति भन्नुपर्छ यदि अनुत्पादक लगानीको आय बढी छ भने दलाल पुँजीपति भन्नु पर्छ । यसरी हेर्दा आजको नेपाली समाजमा पाँचवटा वर्गहरु छन् ।

भौतिक तथा साँस्कृतिक आवश्यकताहरु पूरा होउन् भन्ने आकाङ्क्षा सबै समाजहरुको हुन्छ । नेपाली जनताले वर्तमान संविधानमार्फत् आफ्ना राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक आकाङ्क्षाहरु मूर्तरुपले प्रकट गरेका छन् । तर ती आकाङ्क्षाहरु पूरा गर्ने उनीहरुको सामथ्र्य धेरै पछाडि छ । ती आकाङ्क्षा र उनीहरुको सामथ्र्यका बीच जुन त्यो विरोधाभाष छ त्यसले नेपाली समाजको आजको आधारभूत अन्तरविरोधलाई अभिव्यक्त गर्छ । तर आज नेपाली समाजलाई समृद्धि र समाजवादतर्फ जानबाट रोक्ने अनेकौँ तत्वमध्ये दलाल पुँजीवाद मुख्य छ । त्यसैले दलाल पुँजीवादसँग अरु सबैवर्गको अन्तरविरोध मुख्य अन्तरविरोध हो ।

आजको क्रान्तिकारी कार्यदिशा
२००६ सालमा गठन हुँदा कम्युुनिष्ट पार्टीको तात्कालिक उद्देश्य सामन्ती तथा अर्धसामन्ती सामाजिक–आर्थिक व्यवस्थाको विरुद्ध जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नु थियो र दीर्घकालीन उद्देश्य नीजी सम्पत्तिको समेत उन्मुलन गर्दै समाजवाद–साम्यवाद स्थापना गर्नु थियो । जनवादी क्रान्तिले मुख्यतः भूमिमाथि सामन्ती स्वामित्वलाई अन्त्य गर्नु, किसानलार्ई जमिनको मालिक बनाउनुका साथै सबै नागरिकलाई राजनीतिक अधिकारसम्पन्न बनाउनु थियो । अरु कैयौँ मुलुकहरुमा कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो नेतृत्वमा क्रान्ति गरेर राज्यसत्ता हातमा लिएका थिए र त्यसपछि त्यस जनवादी राजनीतिक सत्ताको बलमा सामन्ती भूस्वामित्वलाई अन्त्य गरेका थिए । हामीकहाँ जनवादी क्रान्ति केहि फरक तरिकाले सम्पन्न भएको छ । २००७ सालको क्रान्तिदेखि आरम्भ भएको सामाजिक–आर्थिक सुधारहरुले सामन्ती भूस्वामित्व र त्यसमा आधारित पुराना सामाजिक सम्वन्धहरुलाई क्रमशः चुँडाल्दै गएका थिए । २०४७ को क्रान्तिले सामन्ती व्यवस्थालाई राजाका केहि सीमित विशेषाधिकारहरुमा सिमित गरिदिए । सामन्तवाद र पुुँजीवादका चारित्रिक विशेषताहरुको हिसाबले अर्थात् भूस्वामित्व र श्रम सम्बन्धका हिसाबले नेपाल मूलभूतरुपले पुँजीवादी भैसकेको थियो । आर्थिक आधारबाट उखेलिइसकेको राजतन्त्र सामन्तवादको अवशेषका रुपमा रहेको थियो । २०६२÷२०६३ को जनक्रान्तिले राजतन्त्र नै खारेज गरेर गणतन्त्र स्थापना गरेपछि नेपालबाट सामन्तवाद उन्मुलन नै भयो । अहिले नेपालमा न त सामन्त वर्ग नै छ न उसका कुनै विशेषाधिकारको अवशेष नै छ ।

जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भैसकेको हुँदा आज हाम्रो उद्देश्य समाजवादी क्रान्ति हो । सैद्धान्तिक रुपले पनि समाजवादको निर्माण उत्पादक(औद्योगिक पुँजीको पर्याप्त विकास भएपछि मात्रै सम्भव हुन्छ । त्यस बाहेक विगत एक सय वर्षको समाजवाद निर्माणका अनुभवले के बताउँछ भने जनवादी सत्ताहरुलाई पनि पुँजीवादमा रुपान्तरणको लागि लामो समय आवश्यक पर्छ । यस प्रक्रियामा अनेकौँ चरण भएर गुज्रिनु पर्छ । त्यसमाथि नेपालजस्तो दलाल पुँजीको वर्चस्व भएको मुलुक समाजवादी रुपान्तरणभन्दा पहिले राष्ट्रिय पुँजीको निर्माणको चरणबाट गुज्रिनै पर्छ । राष्ट्रिय पुँजीको वर्चस्व हुने वित्तिकै समाजवादी रुपान्तरणको समय आइहाल्छ भन्नु गल्ती हुन्छ । त्यसपछि पनि सामाजिक–साँस्कृतिक सुधारहरुले परिपक्व नभैकन समाजवादी सत्ता बन्न वा टिक्न सक्दैन । अर्थात् जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भैसकेपछि समाजवादको निर्माण गर्ने समय आइहाल्छ भन्नु गलत हुनेछ । त्यसैले आजको हाम्रो उद्देश्य समाजवाद निर्माण गर्नु हो ता पनि त्यसको पहिलो शर्त दलाल पुँजीको ठाउँमा राष्ट्रिय पुँजीको वर्चस्व भएको र सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक–सामाजिक आधार तयार गर्नु हो ।

जनताले प्राप्त गरका लोकतान्त्रिक–गणतान्त्रिक अधिकारहरुलाई राजनीतिक तहमा मात्र सीमित हुन नदिई ती अधिकारहरुलाई सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा विकास गर्दै दलाल पुँजीवादलाई साँघुर्‍याउँदै र त्यसलाई राष्ट्रिय पुँजीमा रुपान्तरण गर्दै, सामाजिक न्यायको दायरालाई अझ बढाउँदै समाजवादको तयारी गर्दै अगाडि बढ्नु नेपाली क्रान्तिको आजको कार्यदिशा हो ।

कार्यक्रम : राष्ट्रिय पुँजीको विकास र समाजवादको तयारी
सीमान्त श्रमिक वर्गलाई त्यस अवस्थाबाट मुक्त गर्नु, जीविका, शिक्षा, स्वास्थ्यमा पहुँचको ग्यारेन्टी गर्नु र उत्पादन प्रक्रियामा स्वतन्त्रतापूर्वक भाग लिन सक्ने बनाउनु हाम्रो वर्तमान कार्यक्रमको सबैभन्दा प्राथमिक उद्देश्य हो । यस क्रममा पुँजी निर्माणको विस्तारित प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ अर्थात् अहिलेको बेरोजगारी र गुजारामुखी खेतीले अवरुद्ध पारेको सीमान्त श्रमजीवी उद्यममा आउने छ । सीमान्त श्रमजीवी वर्ग श्रमजीवी वर्गमा रुपान्तरण हुँदा श्रमजीवी वर्गको अहिलेको जीवनको अवस्थामा व्यापक सुधार आउने छ । मध्यम वर्ग र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको भौतिक तथा साँस्कृतिक हैसियत अझ माथि पुग्नेछ । यस क्रममा लोकतान्त्रिक अधिकारहरुलाई विस्तार गर्दै सबै जात–जाति र क्षेत्रका नागरिकहरुलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याइने छ । राज्यका नीतिहरूमा आवश्यक परिवर्तन गरेर, राज्यको मुख्य योजनाका रूपमा स्थापित गरेर यो लक्ष्य हासील गरिने छ । यसरी अहिले नेपालमै रहेको श्रमशक्ति र विदेशिएको करिब ५० लाख युवा श्रम शक्तिलार्ई स्वदेशमै रोजगारी दिइने छ, अर्थतन्त्र आधारभूतरुपले उद्यमशील वा राष्ट्रिय हुनेछ, अहिलेको व्यापार घाटा सन्तुलनमा आउने छ । यो हाम्रो पहिलो चरणको कार्यक्रम हुनेछ ।

आजको नेपाली समाज र कम्युनिष्ट पार्टीको विकासको अवस्थालाई हेर्दा हाम्रो आर्थिक कार्यक्रमको मुख्य प्राथमिकता तीन वटा हुनेछन्–
१) सबै नेपालीलाई उपयुक्त रोजगारीको ग्यारण्टी । त्यसको अर्थ हरेक नेपाली गरिबीको रेखाभन्दा माथि उठेका हुनेछन् । नेपालको वर्तमान भूस्वामित्वलाई हेर्दा हामीले अवलम्बन गर्ने कृषि अर्थतन्त्र मूलतः सहकारीता र साझेदारीमा आधारित हुनु पर्छ र यस अवधिमा कृषि जमिन सहकारीतामा ल्याइने छ । कृषिमा आधारित जनसङ्ख्यालाई उपयुक्त रोजगारी उपलब्ध गराउँदा कृषिको आधुनिकिकरण भैसक्ने छ । त्यसको अर्थ हो कृषि उत्पादन बढ्ने छ र सबै नेपालीलाई पर्याप्त, पोषणयुक्त र गुणस्तरीय खाद्यको ग्यारेण्टी हुनेछ । साथै, कृषिमा आधारित उद्योगहरु ठूलो सङ्ख्यामा खुल्नेछन् । त्यसका लागि हामीलाई पर्याप्त उर्जा आवश्यक हुनेछ र हामीले त्यसको उत्पादन गर्नेछौँ । सँगसँगै पर्यटन र सेवाका अरु क्षेत्रहरु विकसित हुनेछन् । त्यस्तो आर्थिक उत्पादनका लागि आवश्यक यातायात र अन्य पूर्वाधारहरु तयार गरिनेछन् ।

२) सबै नेपालीलाई न्यूनतम गुणस्तरीय शिक्षा । अर्थात् नीजी र सार्वजनिक शिक्षाको विभेद अन्त्य गरिने छ । सबै नेपालीलाई जीवनोपयोगी ज्ञान र सीप उपलब्ध गराउने लक्ष्यअनुरुप शिक्षाको विकास गरिनेछ । नीजी शिक्षालाई प्रतिबन्ध गरिने छैन तर राज्यले गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षाको जिम्मा लिनेछ ।
३) सबै नेपालीलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्यको ग्यारण्टी गरिनेछ । यसको अर्थ शिक्षा क्षेत्रमा जस्तै सबै नेपालीलार्ई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुने गरी सार्वजनिक स्वास्थ्यको व्यवस्था गरिने छ ।

यसरी नै रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी उपरोक्त प्राथमिकतालाई ध्यान दिएर उत्पादनशील पुँजी लगानीमा राजकीय, सहकारी र नीजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहित गरिने छ । सार्वजनिक क्षेत्र अन्तरगत शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय पूर्वाधार, आवास, साना जलविद्युत, पर्यटन, वन, सिँचाई आदिको विकासमा स्थानीय सरकार तथा सार्वजनिक संस्थाहरुलाईसमेत संलग्न गरिने छ । सबै नागरिकले कर तिर्ने विस्तारित र प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गरिने छ । यसले सार्वजनिक आयको अनुपातलाई बढाउँछ, राष्ट्रको आर्थिक जीवन केहि पुँजीपतिहरुको मात्रै होइन बरु सबै नागरिकको सरोकारको विषय हो भन्ने मान्यता स्थापित हुनेछ । सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यमा आय अनुसार प्रगतिशील सेवा शुल्कको व्यवस्था गरिनेछ । समावेशी लोकतन्त्र, योजनावद्ध क्षेत्रीय विकास, स्थानीय तहका अधिकारहरुको अधिकतम प्रयोग, भ्रष्टाचार र कमिसन मुक्त राजनीतिक पार्टी र कर्मचारीतन्त्र आदिका माध्यमबाट लोकतान्त्रिक अधिकारहरुको विस्तार, क्षेत्रीय तथा जातीय भेदभावको उन्मुलन गरिने छ । उत्पादनशील बाह्य ऋण सहयोग तथा लगानीमा वृद्धि गर्दै लगिने छ । जनताको एकता र समृद्धिमा आधारित राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको जगेर्ना तथा रक्षा गर्दै अझ बलियो राष्ट्रिय एकता निर्माण गरिने छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई विस्तार गर्दै, नागरिकका मौलिक अधिकारहरुलार्ई कार्यान्वयन गर्दै नेपालको राष्ट्रिय पुँजीको विकास र समाजवादको तयारीको चरण १०–१५ वर्षमा सम्पन्न हुनेछ ।

यो कार्यक्रम पूरा गर्दा नेपाली समाज र राज्यको चरित्र दलाल पुँजीवादबाट राष्ट्रिय पुँजीवादमा फेरिने छ । अहिलेको गरिबी आधारभूत रूपमा उन्मूलन भइसकेको हुनेछ । अहिलेको मध्यम वर्गको एउटा हिस्सा पुँजीपति वर्गमा रूपान्तरित भइसकेको हुनेछ । दलाल पुँजीको ठूलो हिस्सा राष्ट्रिय पुँजीमा फेरिनेछ । अहिलेको सीमान्त श्रमिक र श्रमजीवी वर्ग त्यस वेलाको समाजको बहुसंख्यक श्रमजीवी वर्गका रूपमा सङ्गठित हुनेछन् । दलित, जनजाति, महिला र पिछडिएको क्षेत्रका जनतामाथि भएको परम्परागत विभेदको आधारसमेत उन्मुलन भईसकेको हुनेछ । नेपालको पराश्रयी विकासले उत्पन्न गरेका समस्याहरु समाधान हुनेछन् ।

भूमिको सहकारी तथा सार्वजनिक स्वामित्व, सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यापक वृद्धि, प्रभावकारी सहकारी अर्थतन्त्रको स्थापना, शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको ग्यारेन्टीजस्ता महत्वपूर्ण समाजवादी आधारहरू तयार हुनेछन् । सबै मुलुकसँगको सम्बन्ध समानतामा आधारित हुनेछ । त्यसपछि हाम्रो कार्यक्रम बहुसंख्यक श्रमजीवी वर्गको भौतिक तथा सांस्कृतिक सम्पन्नताका लागि आवश्यक नयाँ राष्ट्रिय योजनाहरू पूरा गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित हुनेछ जसले समाजवादको अझ बलियो आधार तयार गर्नेछ ।

हाम्रो कार्यदिशा : बाधा र खतरा
संसदवाद
संसदीय लोकतन्त्रमा पार्टीहरु र उम्मेदवारहरु बीच हुने अनियन्त्रित प्रतिस्पर्धाले सामाजिक रुपान्तरणको उद्देश्यमा पार्टी र त्यसका नेताहरुलाई टिकिरहन सजिलो हुँदैन । हाम्रो जस्तो समाजमा पार्टी नेता हुनु भनेको सामान्यतः राज्यको साधन–श्रोतको पहुँचमा पुग्नु हो । निर्वाचन जित्नु र त्यसलार्ई नीजी सम्पत्ति आर्जनको माध्यम बनाउनु, त्यसरी आर्जित सम्पत्तिले अझ ठूलो पदमा पुग्नु र फेरि अझ धेरै सम्पत्ति जोड्नु संसदीय राजनीतिको एउटा चरित्र हो । यस्तो अभ्यासले राजनीति चुनावदेखि चुनावसम्मको गोलचक्करमा फस्ने संभावना हुन्छ । त्यस बाहेक एउटै पार्टीभित्र पनि अन्त्यहीन प्रतिस्पर्धाको संभावना हुन्छ । हरेक सांसद मन्त्री हुन प्रतिस्पर्धा गरिरहेको हुन्छ । हरेक प्रदेशसभा सदस्य या त अहिले नै प्रदेशको मन्त्री हुनका लागि दौडिदै हुन्छ या भोलीको संघीय सांसद हुन मरिमेटेर लागेको हुन्छ ।

कुनै ठूलो नगर वा गाउँ पालिकाको मेयर भोलीको प्रदेशसभाको सदस्यका लागि वा संघीय संसदको लागि तयारी गरिरहेको हुन्छ र प्रतिस्पर्धामा हुन्छ । नगर वा गाउँ पालिकाका प्रमुखहरु उपप्रमुख र अरु सदस्यसँग प्रतिस्पर्धा वा गुटबन्दी गर्छन् । गाउँ वा नगरका निर्वाचित प्रतिनिधिहरु र गाउँ वा नगरका पार्टी कमिटीका अध्यक्ष वा सदस्यहरुका बीचमा अन्तरविरोधहरु हुन्छन् । वार्ड अध्यक्षहरु प्रमुखसँग प्रतिस्पर्धा गर्छन्, त्यसका लागि गुटबन्दी गर्छन् । पार्टीभित्रैका गुटहरुमा पनि गुट छोड्ने, छोडाउने र सामेल हुने वा सामेल गराउने प्रतिस्पर्धा चलिरहन्छ ।

त्यस्तो प्रतिस्पर्धामा राज्यको ढुकुटी पनि प्रयोग हुन्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्य मन्त्री र गाउँ तथा नगर प्रमुखहरु र वार्ड अध्यक्षजस्ता कार्यकारी पदमा रहेकाहरुले गुट निर्माणमा ठूलो भूमिका खेल्छन् । गुटबन्दीमा उनीहरुको विशेष महत्व हुन्छ । गहिरिएर हेर्दा सबैसँग सबैको प्रतिस्पर्धा छ, हरेक व्यक्ति हरेकसँग डराइरहेको छ र हरेकका विरुद्ध क्रियाशील छ । धेरैजसो मामिलामा उनीहरुका बीच षडयन्त्रको प्रतिस्पर्धा हुन्छ । यसरी पार्टी यस्तो समूह बन्न जान्छ जसमा हरेक व्यक्ति कुनै न कुनै गुटमा हुन्छ । एउटै गुटभित्रका व्यक्तिहरुका बीचमा प्रतिस्पर्धा, सबै गुटका व्यक्तिहरुको सबैसँग प्रतिस्पर्धा, हरेक गुटको हरेक गुटसँग प्रतिस्पर्धाको अवस्था बन्छ । यसरी राजनीति भनेको षडयन्त्र वा छक्कापञ्जाको खेल बन्न जान्छ । जुन व्यक्ति वा गुट षडयन्त्रमा अगाडि छ उ नै सत्ताधारी हुन्छ । फेरि, षडयन्त्रको यो प्रतिस्पर्धामा एउटा गुटको व्यक्तिले आफ्नै गुटको प्रतिस्पर्धीका विरुद्ध अर्को गुट वा गुटको नेतासँग र यहाँसम्म कि अर्को पार्टीको नेतासँग पनि सजिलै साँठगाँठ गर्छ । यी सबै गुटबन्दीको मुख्य कारण संघीय, प्रादेशिक वा स्थानीय तहको बजेट वा ती निकायले परिचालन गर्ने वा प्रभावित पार्ने आर्थिक श्रोत बनेको छ ।

कैयौँ जनप्रतिनिधिहरु आर्थिक श्रोतको दोहन र राजनीतिक गुटबन्दी एकैसाथ गर्छन्, उनीहरु असल जनप्रतिनिधि पनि देखिने र आम्दानी पनि गर्ने काममा लागेका हुन्छन् । कतिपयले भविष्यमा राजनीति नगर्ने वा टिकट नपाउने प्रस्टै छ त्यसैले जसरी हुन्छ कमाउन लागेका हुन्छन् । केहि जनप्रतिनिधिहरु आर्थिक लेनदेनमा छैनन् तर उनीहरु पनि राजनीति गरिरहेका हुँदैनन् बरु केवल आगामी चुनावको तयारी गरिरहेका हुन्छन् । स्पष्ट छ कि उनीहरुले गरिरहेको चुनावको तयारी न पार्टीका लागि हो न क्रान्ति वा समाजवादका लागि । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा हुने नियुक्ति, आर्थिक योजनाको छनोट, निर्माण तथा खरिदका ठेक्काहरु र उपभोक्ता समितिसमेतमा गुटहरुले निर्णायक भूमिका खेल्छन् । योजना निर्माणदेखि बील भुक्तानीसम्मका हरेक चरणमा भागशान्ति हिसाब हुन्छ । यसरी कुनै बेलाको क्रान्तिकारी पार्टीसमेत राज्य दोहनको माध्यम बन्दै जान्छ ।

दलाल पुँजीवाद
दलीय लोकतन्त्रमा कुनै पनि राज्य राजनीतिक पार्टीको योजनाअनुसार सञ्चालन हुन्छ । पार्टीले आफ्ना प्रतिनिधि निर्वाचनमा उठाउँछ, संसद्ले सरकार र आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्छ । पार्टीको घोषणापत्रअनुसार सरकारको नीति–कार्यक्रम र बजेट बन्छ र संसद्ले पारित गर्छ । पार्टीका प्रतिनिधिका रूपमा प्रधानमन्त्री, संसद्का सभामुख र अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेताहरूले अरू न्यायालय, अख्तियारलगायत अरू संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति गर्छन् । यसरी कार्यपालिका, न्यायपालिका र विधायिकासमेत राजनीतिक पार्टीको नीतिअनुसार बन्छन् । स्वतन्त्र न्यायपालिका भनेको पनि संविधान, कानुनअनुसार गर्न स्वतन्त्र भनेको मात्रै हो । पार्टीका तर्फबाट राज्यले मुलुकको सार्वजनिक र नागरिकको व्यक्तिगत जीवनलाई नियमित र नियन्त्रित गरेको हुन्छ । यसरी लोकतन्त्रमा नागरिकले आफ्नो छनोटका पार्टी–प्रतिनिधिमार्फत् आफ्नो राज्य बनाउँछन् भनिन्छ ।

हाम्रोजस्तो मुलुकमा दलाल पुँजीवादले पार्टीलाई आफ्नो कब्जामा लिने सम्भावना हरबखत रहन्छ । दलाल पुँजीवादले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको आरम्भदेखि नै राजनीतिलाई संक्रमित गर्छ । पार्टीको उम्मेदवार चयन, निर्वाचनका खर्च, प्रचार–प्रसार, मन्त्रीहरूको चयन, संसदीय समितिहरूको गठन, अदालत, अख्तियार र अरू संवैधानिक निकाय र राजदूतहरूको नियुक्ति, अरू ‘मालदार’ राजनीतिक नियुक्तिहरू, पुलिस–प्रशासकहरूको सरुवा–बढुवा, ठेक्कापट्टा तथा सार्वजनिक खरिदहरू, सार्वजनिक जमिन, जङ्गलको उपयोग, दाताहरूका नाजायज सर्तहरूको स्वीकृति, कानुन तथा नियमावलीको निर्माणजस्ता राज्यका सबै क्षेत्रमा प्रभाव जमाउँदै जान्छ । यो क्रम तल्लो तहका उपभोक्ता समितिसम्म पुग्छ र भ्रष्टहरूको सञ्जाल संस्थागत हुँदै जान्छ ।

यसरी यी सबै प्रक्रियामा संलग्न हुने राजनीतिक व्यक्तिहरू, कर्मचारी, न्यायाधीश, सुरक्षा निकाय र ‘नागरिक समाज’ समेत भ्रष्ट हुँदै जान्छन् । दलाल पुँजीवादले लोकतान्त्रिक वा क्रान्तिकारी पार्टी वा राज्यका निकायहरुमा आफ्नो प्रभाव स्थापित गर्छ र ती पार्टी वा राज्यका संयन्त्रहरूलाई आफु अनुकुल बनाउँदै जान्छ, क्रान्तिकारी पार्टीलाई दक्षिणपन्थी, भ्रष्ट, अराजनीतिक बनाइदिन्छ । पार्टीहरूलाई गुटहरूमा विभाजित गरिदिन्छ र ती गुटहरूमा झगडा मच्चाउने वा मिलाउने व्यवस्था पनि आफैले गर्छ । यसरी दलाल पुँजीवादले राजनीतिक पार्टीहरूलाई र पार्टीमार्फत लोकतन्त्रलाई अपहरण गर्छ ।

क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणका शर्त
मुलुकलाई पराधीनताबाट मुक्त गर्नु, सीमान्त श्रमजीवी वर्गलाई विद्यमान उत्पादन सम्बन्धबाट मुक्त गर्नु, श्रमजीवी वर्गको जीवनस्तर उकास्ने, सामाजिक विभेदबाट जनतालाई मुक्त गर्नु, न्यायपूर्ण तथा प्रगतिशील समाजको निर्माण गर्नु, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नु, दलाल पुँजीवादलाई साँघु¥याउँदै जानु, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नु र समाजवादी भविष्यको आधार तयार गर्नु हाम्रो कार्यदिशाको सार हो । यसैले सबैभन्दा पहिले पार्टीको सम्पूर्ण पङ्ति यस उद्देश्यमा स्पष्ट हुनु पर्छ । पार्टी सदस्यले पार्र्टी सदस्यता प्राप्त गर्दा नै यी विषयमा प्रशिक्षण लिएको सुनिश्चित गर्नु पर्छ ।

विभिन्न स्तरका पार्टी कमिटी र तिनका सदस्यले आआफ्नो कार्यक्षेत्रमा सहकारी र सार्वजनिक पुँजीको विकासमा प्रत्यक्ष रुपले भूमिका खेल्नु पर्छ, नीजी पुँजीलाई उपयुक्त वातावरण दिनु पर्छ । हरेक कमिटीहरूसँग शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी निवारण, महिला अधिकार, जातीय विभेद, भ्रष्टाचार निवारण, प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि, वातावरण संरक्षण, शीप विकास तथा रोजगारी प्रबर्द्धन, विद्युतिकरण, सार्वजनिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा योजना हुनु पर्दछ । यस प्रक्रियामा हरेक सदस्य र कमिटीले लोकतान्त्रिक विधि र मूल्यहरुको अभ्यास गरेको हुुनु पर्छ । साथै, ती योजना पूरा गर्न सम्बन्धीत कमिटी र सदस्यले खेलेको भूमिकामा आधारमा तिनको योग्यता निर्धारित हुने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

सरकारका कामको नीतिगत निर्देशन गर्ने जिम्मेवारी त्यसस्तरका पार्टी कमिटीको हुनु पर्छ । अर्थात्, पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्ने विधिलाई कडाईका साथ पालना गर्नु पर्छ । हरेक स्तरका सरकारमा गएका व्यक्तिहरुको मूल्याङ्कन पनि राष्ट्रिय पुँजीको विकासमा उसले गरेको योगदान, सामाजिक न्यायका लागि उसले खेलेको भूमिका र उसले अवलम्बन गरेको लोकतान्त्रिक अभ्यासका आधारमा गर्नु पर्छ ।

पार्टीका जनङ्गठनको काम पनि पार्टीको कार्यदिशाअनुसार निश्चित गर्नु पर्छ । जस्तो कि विद्यार्थी सङ्गठन र त्यसका नेताहरुको मूल्याङ्कन ‘सबैलाई शिक्षा, सबैलाई गुणस्तरिय शिक्षा’ भन्ने नारालाई कार्यान्वयन गर्न तिनले गरेको योगदानका आधारमा गर्नु पर्छ । महिला सङ्गठनको काम किशोरी तथा युवा महिलाहरुलाई आर्थिक उत्पादनमा लगाउने र सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा नेतृत्व लिन सक्ने बनाउनु हुनेछ । शिक्षक सङ्गठनको एकमात्र मुख्य काम शिक्षण–सिकाईलाई कसरी गुणस्तरिय बनाउने भन्ने कुरामा केन्द्रित हुनु पर्छ । त्यसमा सबैभन्दा अगुवाहरु शिक्षक सङ्गठनका नेता बन्ने छन् । कर्मचारी सङ्गठन वा त्यसका नेताको मूल्याङ्कन जनतालाई गुणस्तरीय सेवा दिने योग्यताका आधारमा हुनेछन् । यसै गरी सबै जनसङ्गठनहरुको काम तोकिनु पर्छ र उनीहरुको मूल्याङ्कन हुने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

हाम्रो पार्टीका सदस्यहरु साझा सामाजिक–साँस्कृतिक तथा व्यावशायिक संघ–संस्थाहरुमा पनि काम गर्छन् । पार्टीका सदस्यहरुले ती संस्थाहरुलाई बढीभन्दा बढी लोकतान्त्रिक बनाउन, राष्ट्रिय पुँजीको विकास र सामाजिक न्यायको दायरा फराकिलो पार्न त्यस क्षेत्रले कसरी योगदान गर्नसक्छ भन्ने कुराको ग्यारण्टी गर्नु पर्छ । त्यसका आधारमा उनीहरुको मूल्याङ्कन हुनु पर्छ ।

पार्टीको हरेक सदस्य आफ्नै आर्जित आयमा बाँच्छ, आफ्नो आयमा राज्यले लगाएको कर इमान्दारीका साथ चुक्ता गर्छ र आफुले तिरेको करको सदुपयोग सरकारले गरेको छ कि छैन भन्ने कुरामा सचेत रहन्छ भन्ने कुराको सुनिश्चित गर्नु पर्छ । यसले पार्टीमा दलाल पुँजीवादले नेतृत्व गरेको छैन भन्ने कुराको ग्यारण्टी गर्छ, राष्ट्रिय पुँजीको विकासलाई सहज बनाउँछ । तर आफुले तिरेको करको सदुपयोग भएको छ कि छैन भन्ने कुरामा निरन्तर ध्यान दिने कुराले सामाजिक न्यायप्रति उसको प्रतिबद्धतालाई अभिव्यक्त गर्छ ।

कानूनीरुपमा वैधानिक भए पनि केन्द्रिय कमिटीका सदस्यहरुले सदस्यले नीजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्दैनन् भन्ने व्यवस्था लागू गर्नु पर्छ । कसैको लगानी भैसकेको छ भने लगानी फिर्ता गर्न एक वर्षको समय दिनु पर्छ । यसलाई क्रमशः तल्ला कमिटीहरुमा पनि लैजानु पर्छ । केन्द्रिय र प्रदेशस्तरका अधिवेशनमा ती कमिटीका पदाधिकारी बन्न सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नु पर्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ ।

सङ्क्षेपमा, यो पार्टीको कुनै पनि सदस्यले पार्टी र राजनीतिलाई नीजी फाइदाको व्यवशाय बनाउँदैन भन्ने कुरा सुनिश्चित नगरिकन आजको कम्युनिष्ट पार्टी बनाउन सकिँदैन । क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्ने प्रक्रियामा हरेक सदस्य राष्ट्रिय पुँजीको विकास, सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक अभ्यासका आधारमा कुनै पनि व्यक्ति वा कमिटीका सफलता–असफलताको मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था विधानमै गर्नु र त्यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु आजको पार्टी निर्माणका सबैभन्दा अहम् महत्वको काम हो । यसरी हाम्रो पार्टीको नेता वा कार्यकर्ता एउटा क्रान्तिकारी पार्टीको सदस्य हो भन्ने पहिचान स्थापित हुन्छ । गुटले सदस्यको मूल्याङ्कन गर्ने विकृतिको ठाउँमा हरेक सदस्यको पारदर्शी मूल्याङ्कन हुन्छ । दलाल पुँजीवादी वा नग्न संसदवादी गुटबन्दी हराउँदै जान्छ र क्रान्तिकारी सहकार्यको विकास हुँदै जान्छ ।

समाज रुपान्तरणको प्रत्याभूति
राष्ट्रिय पुँजीको विकास र समाजवादको तयारी गर्ने कार्यक्रमको घोषणापत्र पार्टीव्यापी छलफलद्वारा बनाइन्छ र त्यो लिएर कम्युनिस्ट पार्र्टी निर्वाचनमा जान्छ । उम्मेदवारहरू पूर्ण लोकतान्त्रिक तरिकाले चुनिन्छन् । विभिन्न तहमा प्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुन्छन् । जहाँ–जहाँ चुनाव जितिन्छ, त्यहाँ–त्यहाँ त्यो घोषणापत्रअनुसार कार्यक्रम बनाइन्छ र लागू गरिन्छ । बहुमत नभएका तहहरूमा पार्टीका प्रतिनिधिले घोषणापत्रका आधारमा आफ्नो आवाजलाई प्रभावकारी बनाउँदै जान्छन्, विपक्षी पार्टीहरूको आलोचना र खण्डन गर्छन् । पार्टीले ती जनप्रतिनिधिहरूको भूमिकालाई जनतामा लैजान्छ र आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै जान्छ । जुन तहमा पार्टीका प्रतिनिधिको बहुमत छ, त्यहाँ सरकारले घोषणापत्रअनुसार कानुन र बजेट बनाउँछ । पार्टीले ती कानुन र बजेटको पक्षमा प्रचार–प्रसार गर्छ, जनमत बढाउँछ ।

यसरी बहुमत भएका वा नभएका तहहरूमा पहिलेभन्दा जनमत बढ्छ । पहिले बहुमत नभएका तहहरूमा बहुमत हुन्छ, पहिले नै बहुमत भएका तहहरूमा अझ बढी बहुमत हुन्छ । जतिजति पार्टीको घोषणापत्र लागू हुन्छ, त्यति राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुँदै जान्छ, असमानता र विभेदहरू हट्दै जान्छन्, समाजवादको तयारी बलियो हुँदै जान्छ । अर्थात्, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने र समाजवादको तयारी गर्ने कार्यक्रम, योग्य उम्मेदवारको चयन, जनप्रतिनिधिको क्रान्तिकारी भूमिका, कार्यक्रम र आफ्ना प्रतिनिधिहरूको भूमिकाको पक्षमा पार्टीद्वारा प्रचार–प्रसार, अझ बढी जनतालाई पार्टीका वरिपरि सङ्गठन, अर्को चुनावमा अझ परिमार्जित कार्यक्रमको घोषणापत्र, अझ योग्य उम्मेदवारको चयन, चुनावमा अझ बढी सफलता । अर्थात् क्रान्तिकारी जनाधारको निरन्तर उत्पादन–पुनरुत्पादनको ग्यारेन्टी । यही हो लोकतान्त्रिक बाटोबाट सम्पन्न गर्ने क्रान्ति अर्थात् समाजवादलाई किटानीसाथ भविष्यवाणी गर्न सकिने एक मात्र सूत्र ।

(नेकपा एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (१५–१७ असोज, २०७८) का लागि प्रस्तुत गरिएको कार्यक्रमिक तथा सङ्ठनात्मक प्रस्तावमाथि उपमहासचिव घनश्याम भूसालको बुँदागत टिप्पणी)

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*