२४ चैत्र २०८२, मंगलबार | April 7, 2026

आफ्नै पद खारेज गर्दै विष्णु पौडेलले गरे विधान संशोधन प्रस्ताव



काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपमहासचिव बिष्णु पौडेलले आफ्नै पद खारेज हुने गरि विधान  संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका छन् । एमालेको जारी विधान  महाधिवेशनमा उपमहासचिव पौडेलले उपमहासचिव पद खारेज हुने गरि संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका हुन् । एमालेमा प्रस्तावित विधान जस्ताको तस्तै पारित भए अबदेखि पोलिटब्युरो र उपमहासचिव पद रहने छैन ।

संशोधित बिधानको प्रस्तावमा एमालेको केन्द्रीय कमिटीपछि अध्यक्षको नेतृत्वमा पदाधिकारीहरू सदस्य रहने केन्द्रीय सचिवालय रहने छ भने स्थायी कमिटीलाई निरन्तरता दिइएको छ । प्रस्तावित विधानमा अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ५, महासचिव १ र ६ जना सचिव रहने व्यवस्था छ । पदाधिकारी सदस्य रहने गरि प्रस्ताव गरिएको सचिवालय शक्तिशाली निकाय बन्ने देखिएको छ । त्यस्तै महासचिवको नेतृत्वमा सचिवहरू रहेको केन्द्रीय कार्यालय रहने भएको छ । ४१ सदस्यीय स्थायी कमिटी गठन गर्ने प्रस्ताव पनि एमालेको नयाँ प्रस्तावित विधानमा छ ।

पौडेलले पेश गरेको संशिोधित बिधानमा वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यको व्यवस्था पनि खारेज गरिउको छ । बिधानमा प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष केन्द्रीय कमिटीको पदेन सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ भने निर्वाचितको १० प्रतिशत मात्र केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्ने पाउने व्यवस्था संशोधित विधानमा राखिएको छ । यस्तै अन्य पार्टीबाट एमालेमा समाहित हुनेलाई १० प्रतिशतसम्म केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा सचिवालय र महासचिवको नेतृत्वमा केन्द्रीय कार्यालय रहने प्रस्ताव विधानमा गरिएको छ ।

यस्तो छ संशोधित एमालेको प्रस्तावित बिधान :

[pdf-embedder url=”http://3.0.214.97/wp-content/uploads/2021/10/Exported_File-1.pdf” title=”Exported_File (1)”]

 

प्रकाशित मिति : १५ आश्विन २०७८, शुक्रबार  १० : २२ बजे

म्याग्दीमा शैक्षिक सत्र अगावै पाठ्यपुस्तक भित्रियो

म्याग्दी । आगामी शैक्षिक सत्र २०८३ को लागि म्याग्दीका सामुदायिक

करोडभन्दा बढी बैङ्किङ कसुर : पक्राउ गरी अदालतमा पेस

काठमाडौँ । एक करोड बढी बैङ्किङ कसुर गरेको आरोपमा दोषी

बुधबार धेरै स्थानमा वर्षा हुने, पश्चिममा बढी

काठमाडौँ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले भोलि बुधबार देशका

बढी शुल्क लिने निजी विद्यालयमाथि अनुगमन हुँदै

काठमाडौँ । आगामी वैशाख १५ गतेदेखि नयाँ शैक्षिकसत्रको सञ्चालन र

सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र विज्ञापन दिने नीति परिवर्तन गर्न पत्रकार महासङ्घको आग्रह

काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासङ्घले सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना