एमाले विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरु पालिटब्यूरो र उपमहासचिव हटाउने प्रस्तावको विपक्षमा

काठमाडौं । विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा कम्युनिष्ट पार्टीहरुले प्रयोग गर्दै आएका पार्टीको पोलिटब्यूरो हटाउने एमाले नेताहरुको प्रस्तावलाई विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरुले अस्विकार गर्ने देखिएको छ । एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टिको सांगठानिक संरचनामा पहिलो पटक पोलिटब्यूरो हटाउने प्रस्तावलाई विधान अधिवेशनका प्रतिनिधिहरुले अस्विकार गरेका हुन् । विधान संशोधनको प्रस्ताव माथि १० वटा समुह बनाएर छलफल चलाईएको महाधिवेशनको ५ वटा समुहले पौडेलले प्रस्ताव गरेको उपमहासचिव हटाउने र पोलिटब्यूरो हटाउने प्रस्तावको विपक्षमा उभिएको छ । शनिबार समूहगत छलफलको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका पाँचमध्ये चार वटा समूहले उपमहासचिव पद राख्न माग गरेका छन् ।

समूहगत छलफलको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने टोली नेताहरुले पोलिटब्यूरो र उपमहासचिवको व्यवस्था हटाउन नहुने बताएका छन् । उनीहरुले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि राख्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

समुहगत छलफल पछि आज पहिलो सुझाव प्श गर्दै कर्णाली प्रदेशको तर्फबाट गोरखबहादुर बोगटीले वरिष्ठ उपाध्यक्ष र पोलिटब्यूरो कायमै राख्नुपर्ने बताएका छन् भने केन्द्रीय निकाय तथा विभागको तर्फबाट सुझाव राखेका भानुभक्त ढकालले विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष र एक उपमहासचिवको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । प्रदेश कमिटी १५१ सदस्यीय हुनुपर्ने र सबै कमिटीमा ३३ प्रतिशतभन्दा बढी महिला सहभागिता हुनुपर्ने ढकालको सुझाव छ ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष र सात उपाध्यक्ष, दुई उपमहासचिव र सात सचिव राख्न लुम्बिनी प्रदशेका तर्फबाट सुझाव पेश गरेका लीला गिरीले सुझाव दिए । राजकीय पदमा बाहेक एक व्यक्ति, एक पदको नीति लागू गर्नुपर्ने, दुई कार्यकालभन्दा बढी एउटै व्यक्ति पदाधिकारी बस्न नपाउने, जनप्रतिनिधिहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने गिरीको सुझाव छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका तर्फबाट सुझाव पेश गरेका कर्णबहादुर थापाले पार्टीमा पोलिटब्यूरो कायम गर्नुपर्ने, जनसंख्याका आधारमा सबै कमिटीमा दलितको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने तथा सात उपाध्यक्ष, तीन उपमहासचिव र सात सचिव हुनुपर्ने सुझाव दिए ।

बागमती प्रदेको तर्फबाट पनि पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सात उपाध्यक्ष, दुई उपमहासचिव र सात सचिवको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्ताु भएको छ । बागमतीबाट आनन्द पोखरेलले सुझाव पेश गरेका थिए ।

५ वटा समुहको सुझाव आउन भने बाँकी रहेको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले बताए ।

शुक्रबार पार्टिका उपमहासचिव विष्णु पौडेलले पोलिटब्युरुो र उपमहासचिव खारेज गर्दै विधान संशोधनको प्रस्ताप महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेका थिए ।