१६ चैत्र २०८२, सोमबार | March 30, 2026

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीद्वारा यातायात कार्यालयको आकस्मिक अनुगमन



सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतको आकस्मिक अनुगमन गरेका छन् । यातायात व्यवस्था कार्यालयको अवस्थाका त्यहाँको सेवाग्राहीले पाउने सेवासुविधाको जानकारी लिन उनी आकस्मिक अनुगमनमा गएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री शाहीले सेवा लिने क्रममा सेवाग्राहीमाथि हुने व्यवहार र यहाँका समस्या बारे छलफल गरेका छन् । उनीसँग सेवाग्राहीहरूले अनुसूची फारम कार्यालयले भर्न नदिएको, दलालमार्फत अनुसूची फारम भर्दा १५ रूपैयाँ लाग्ने फारमलाई सय रुपैयाँ लिने गरेको, पैसा तिर्न पनि घण्टौंसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गरेका थिए ।

सेवाग्राहीका गुनासा सुनेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले अनलाइनमार्फत शुल्क तिर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउन, आवश्यक जनशक्ती प्रदेश सरकारसँग माग गर्न कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिए । उनले कार्यालय आफैँले गर्न सक्ने न्युनतम कामहरू पनि नभएको भन्दै तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिए ।

मुख्यमन्त्री शाहीले सेवाग्राहीका गुनासा सम्बोधनका लागि सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवी रिजालसँग पनि छलफल गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री शाहीले यातायात कार्यालय बाहिर अनुसूची फारम भर्ने प्रयोजनका लागि खोलिएका अवैध पसलहरू तत्काल बन्द गर्न, सवारीसाधन र पार्किङको व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिए ।

शाहीको निर्देशन लगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यातायात कार्यालय बाहिरका पसलहरू तत्काल हटाउने र ट्रफिक व्वयस्थापन मिलाउने प्रक्रिया सुरू गरिएको जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २३ कार्तिक २०७८, मंगलबार  ३ : ०६ बजे

नागरिकसँग शिष्ट बोली, बचन एवं व्यवहार गर्न प्रहरीलाई गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन

काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षण गरेका

ओलीको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश, तत्काल छोड्न अस्वीकार

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बन्दी प्रत्यक्षीकरण

राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानन्यायाधीश राउतबीच भेट

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले आज

लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा तत्काल रिहाको आदेश आएन, कारण देखाउ आदेश जारी

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा

शासकीय सुधार कार्यसूची : स्वास्थ्य क्षेत्रमा डिटिजल प्रणाली चुस्त बनाइने

काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ को बैठकबाट स्वीकृत शासकीयसम्बन्धी एक