१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार | December 5, 2025

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीद्वारा यातायात कार्यालयको आकस्मिक अनुगमन



सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतको आकस्मिक अनुगमन गरेका छन् । यातायात व्यवस्था कार्यालयको अवस्थाका त्यहाँको सेवाग्राहीले पाउने सेवासुविधाको जानकारी लिन उनी आकस्मिक अनुगमनमा गएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री शाहीले सेवा लिने क्रममा सेवाग्राहीमाथि हुने व्यवहार र यहाँका समस्या बारे छलफल गरेका छन् । उनीसँग सेवाग्राहीहरूले अनुसूची फारम कार्यालयले भर्न नदिएको, दलालमार्फत अनुसूची फारम भर्दा १५ रूपैयाँ लाग्ने फारमलाई सय रुपैयाँ लिने गरेको, पैसा तिर्न पनि घण्टौंसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गरेका थिए ।

सेवाग्राहीका गुनासा सुनेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले अनलाइनमार्फत शुल्क तिर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउन, आवश्यक जनशक्ती प्रदेश सरकारसँग माग गर्न कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिए । उनले कार्यालय आफैँले गर्न सक्ने न्युनतम कामहरू पनि नभएको भन्दै तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिए ।

मुख्यमन्त्री शाहीले सेवाग्राहीका गुनासा सम्बोधनका लागि सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवी रिजालसँग पनि छलफल गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री शाहीले यातायात कार्यालय बाहिर अनुसूची फारम भर्ने प्रयोजनका लागि खोलिएका अवैध पसलहरू तत्काल बन्द गर्न, सवारीसाधन र पार्किङको व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिए ।

शाहीको निर्देशन लगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यातायात कार्यालय बाहिरका पसलहरू तत्काल हटाउने र ट्रफिक व्वयस्थापन मिलाउने प्रक्रिया सुरू गरिएको जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २३ कार्तिक २०७८, मंगलबार  ३ : ०६ बजे

प्रधानमन्त्री कार्कीको आह्वानमा आज सर्वपक्षीय बैठक बस्दै

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबाट आह्वान भएको सर्वपक्षीय बैठक आज

सातवटा विद्युत ग्रिड सबस्टेसन स्वचालित प्रणालीमा सञ्चालन

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पुराना सातवटा ग्रिड सबस्टेसन स्वचालित

दुई पटकको सूचनामा पनि उपकुलपतिका लागि परेन निवेदन

काठमाडौँ । सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदमा

सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट

काठमाडौँ । बिहीबारको तुलनामा आज सुनचाँदीको मूल्यमा केही कमी आएको

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारी तीव्र, यस्तो छ कार्यतालिका

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा