२४ चैत्र २०८२, मंगलबार | April 7, 2026

भालुबाङमा भौतिक पूर्वाधारको काम धमाधम



बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन गर्न प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको भालुबाङमा भौतिक पूर्वाधारको काम धमाधम भइरहेको छ ।

मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको पहलकदमीमा निर्माणको काम द्रुतगतिमा अघि बढाइएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माका अनुसार भौतिक पूर्वाधारको काम सपन्न हुनेवित्तिकै प्रदेशसभाको बैठक बस्ने जानकारी दिए । “हामीले काम फटाफट सक्यौँ भने सकेसम्म त्यही बैठक बस्ने योजना छ”, उहाँले भन्नुभयो । विसं २०७८ जेठमा रु पाँच करोड २१ लाखको लागतमा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमार्फत सुविधा सम्पन्न सभाहल, सभामुखको लबी, स्टेजलगायतका काम सम्पन्न गर्ने भनिए पनि सभाहललाई लक्षित गरेर काम तीव्र बनाइएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभ पुनले भौतिक पूर्वाधारका काम तीव्ररुपले भइरहेकाले तोकिएको अवधिसम्म निर्माण सकिए प्रदेशसभाको बैठक बस्न सकिने जानकारी दिए । सभामुखका प्रमुख स्वकीय सचिव ध्रुवविक्रम ओलीले सभाहल निर्माणको काम करिब ३५ प्रतिशत पूरा भएको बताए । तीन महिनाभित्र सभाहल निर्माणको काम सकिने आँकलन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानीको गुरुयोजनाको निर्माण सुरु गरेको थियो । प्रशासनिक केन्द्र, शहर, कृषि क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूदलगायत क्षेत्र तोक्ने र सोहीअनुसार डिजाइन बनाइने गुरुयोजना थियो । स्थायी राजधानीको गुरुयोजनाले राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका–१, २ र ३, शीतगङ्गा नगरपालिकालाई समेट्ने छ ।

एक वर्षअघि लुम्बिनीको स्थायी राजधानी भालुबाङ क्षेत्रलाई तोकिएको थियो । सोही अनुसार त्यसलाई आधुनिक शहरका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । प्रदेशसभाका सूचना अधिकारी यमकान्त पाण्डेले राजनीतिक तहमा कुराकानी भए पनि कर्मचारीको तहमा छलफल नभएको जानकारी दिए।

प्रकाशित मिति : १९ मंसिर २०७८, आइतबार  १ : ११ बजे

म्याग्दीमा शैक्षिक सत्र अगावै पाठ्यपुस्तक भित्रियो

म्याग्दी । आगामी शैक्षिक सत्र २०८३ को लागि म्याग्दीका सामुदायिक

करोडभन्दा बढी बैङ्किङ कसुर : पक्राउ गरी अदालतमा पेस

काठमाडौँ । एक करोड बढी बैङ्किङ कसुर गरेको आरोपमा दोषी

बुधबार धेरै स्थानमा वर्षा हुने, पश्चिममा बढी

काठमाडौँ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले भोलि बुधबार देशका

बढी शुल्क लिने निजी विद्यालयमाथि अनुगमन हुँदै

काठमाडौँ । आगामी वैशाख १५ गतेदेखि नयाँ शैक्षिकसत्रको सञ्चालन र

सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र विज्ञापन दिने नीति परिवर्तन गर्न पत्रकार महासङ्घको आग्रह

काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासङ्घले सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना