१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार | December 5, 2025

स्थानीय निर्वाचन चुनाव चिन्ह पाउनुपर्ने मागसहित २४ दलको संघर्ष समिति गठन



काठमाडौं । राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नगरेका राजनीतिक दलहरूलाई स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीको चुनाव चिन्ह नदिने कानुनी व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलन गर्न २४ वटा दलले संघर्ष समिति गठन गरेका छन् ।

विवेकशील साझा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा शुक्रबार बसेको बैठकले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर सम्पूर्ण विधि प्रक्रिया पूरा गरेका दलहरूलाई स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीको चुनाव चिन्ह प्रयोग नदिने कानुनी व्यवस्था घोर अन्यायपूर्ण भएको ठहर गरेको छ ।

बैठकले सबै दलहरूले समान रूपमा आफ्नो दलको चुनाव चिन्ह स्थानीय निर्वाचनमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने विषयमा गरेका यसअघि भएका सामूहिक संघर्ष तथा पहलकदमीहरूको समेत अपनत्व लिँदै ‘चुनाव चिन्ह संघर्ष समिति’ गठन गरी दबाबमूलक कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टी, एकीकृत शक्ति नेपाल, जनजागरण पार्टी नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल, नेकपा (समाजवादी), नेपाल आमा पार्टी, नेपाल दलित पार्टी, नेपाल परिवार दल, नेपाल विवेकशील पार्टी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी (लोहियावादी), नेपाल सुशासन पार्टी, नेपाली कांग्रेस (बीपी), नेपाली जनता दल, बहुजन समाज पार्टी नेपाल, मौलिक जरोकिलो पार्टी, राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, विवेकशील साझा पार्टी, समाजवादी पार्टी नेपाल, सर्वदलीय संघीय परिषद्, सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी र सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी सहभागी थिए ।

प्रकाशित मिति : २८ माघ २०७८, शुक्रबार  ४ : ५७ बजे

प्रधानमन्त्री कार्कीको आह्वानमा आज सर्वपक्षीय बैठक बस्दै

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबाट आह्वान भएको सर्वपक्षीय बैठक आज

सातवटा विद्युत ग्रिड सबस्टेसन स्वचालित प्रणालीमा सञ्चालन

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पुराना सातवटा ग्रिड सबस्टेसन स्वचालित

दुई पटकको सूचनामा पनि उपकुलपतिका लागि परेन निवेदन

काठमाडौँ । सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदमा

सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट

काठमाडौँ । बिहीबारको तुलनामा आज सुनचाँदीको मूल्यमा केही कमी आएको

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारी तीव्र, यस्तो छ कार्यतालिका

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा