सुचनाको हक कागजमा सिमित

बुटवल । संविधानमा सुचनाको हकलाई आम नागरिकको मौलिक अधिकारको रुपमा उल्लेख भएपनि कार्यान्वन पक्ष फितलो भएको सरोकारवालाले बताएका छन् । उनीहरुले नागरिकलाई दिनु पर्ने सूचनाहरु लुकाउने परिपाटीका कारण सरोकारवालाहरु सुचना पाउनबाट बन्चित हुनुपरेको गुनासो गरे । सार्वजनिक विषयका सुचनाहरु उपलब्ध गराउनुपर्ने भएपनि कतिपय कार्यालयमा त्यसको ब्यवहारिक रुपमा कार्यान्वन नहुने गरेको सहभागीहरुको भनाई छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको आयोजनामा शुक्रबार पत्रकारसंग गरिएको जोखिम संचार तथा सामुदायिक सहभागिता सम्बन्धि छलफल कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव विक्रम खड्काले सार्वजनिक विषयका सुचनाहरु उपलब्ध गराउनुपर्ने भएपनि कतिपय कार्यालयहरुले सकेसम्म सूचना लुकाउने गरेको आरोप लगाए । ‘संचार रोक्नेभन्दा पनि खुला रुपमा प्रसार गर्नु ठिक हुन्छ ।’– उनले भने । ‘सुचना अधिकारी वा प्रवक्ता कार्यालयमा ब्यवस्था गरिनुपर्ने भएपनि अझै धेरै कार्यालयहरुमा सूचना अधिकारी नै राखिएको छैन ।’

सुचना अधिकारीहरु नै सुचना लुकाउने काम गर्ने गरेको बताउँदै खड्काले त्यस्ता अधिकारीहरुले जुनसुकै समाचारलाई संविधानमा ब्यवस्था गरिएको ५ वटा सुचना दिन नमिल्ने कारण देखाएर सुचना रोक्ने गरेको बताए ।

कार्यक्रममा स्वस्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका सचिव विकास देवकोटाले सुचना महत्वपूर्ण श्रोत भएको दाबी गर्दै वर्तमान सुचनाको युगमा मानविय श्रोत, वित्तिय श्रोतभन्दा पनि महत्वपूर्ण सुचनाको श्रोत भएको बताए । उनले कतिपय अवस्थामा अनिश्चितता भएको अवस्थामा वा लुकेको समाचार भएमा उच्च जोखिम हुन सक्ने औंल्याए । सूचना प्रवाह हुन नसक्दाको जोखिम अवस्था कोभिड १९ संक्रमणकालमा देखिएको बताए ।

अनिश्चितता हटाउन संचारको भुमिका रहेको दाबी गर्दै उनले सरोकारवालाहरुलाई निरन्तर सुचना दिने काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कोभिड १९ संक्रमणको बेला देशभर स्वस्थ्य क्षेत्रको हार्डवेयरमा पर्याप्त लगानी भएको उनले बताए । धेरै आईसियुका साथै स्वस्थ्य पुर्वाधारको सहि उपयोग गरि आम नागरिकलाई सर्वसुलभ सेवा दिनुपर्ने सुझाव दिए ।

आन्तरिक मामिला तथा संचार मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका संचार प्रमुख पर्शुराम भट्टराईले संविधानमा सुचिश्चित भएको आम नागरिकको सुचनाको हक संरक्षण हुन नसकेको स्विकार गरे । सुचना हक सम्बन्धि ऐनको प्रस्तावना उल्लेख भएको बुँदाहरुले प्रत्येक सार्वजनिक निकायले नागरिकको सुचनाको हक भाषा र संचारमा समेत विविधता हुनुपर्ने, २० वर्षसम्मका सुचना संग्रह गर्नुपर्ने जस्ता उल्लेख भएको भएपनि त्यसको कार्यान्वन पक्ष फितलो रहेको उनले बताए । उनले सुचना, सुचनादाताको संरक्षण, क्षतिपूर्ति, सजायको ब्यवस्था समेत कानुन छ तर पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा रहेको बताए ।