२४ चैत्र २०८२, मंगलबार | April 8, 2026

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल ठेक्का प्रकरणको छानवीन गर्न समिति गठन



बुटवल । प्रदेश पूर्वाधार विकास समितिकोे बैठकले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको बोलपत्रको विषयमा छानवीन गर्न मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री कृष्ण सुवेदीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । मुख्यमन्त्री एवं प्रदेश पूर्वाधार विकास समितिका अध्यक्ष कुलप्रसाद केसीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले समितिको सदस्यमा कानून सचिव राजेन्द्र थापा र ग्रामीण शहरी तथा पर्यटन सचिव महेशचन्द्र न्यौपानेलाई नियुक्त गरेको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले जानकारी दिए ।

मनत्री शर्माका अनुसार सो समितिले प्रादेशिक टेण्डर प्रक्रिया बारेमा भएको विभिन्न विषयमा गहिरो ढंगले अध्ययन गरी १५ दिन भित्र समितिलाई प्रतिबेदन पेश गर्नेछ ।

सो टेण्डर प्रक्रिया हाल रद्ध गरिएको छानवीन कार्यदलका संयोजक श्रीकृष्ण सुवेदीले बताए । त्यहाँ के भएको छ, बाहिर उठेका विषयका बारे र कानूनी प्रक्रियाका बारेमा गहिरो अध्ययन गरेर समितिलाई रिपोर्ट बुझाउने छाँ ।” उनले भने ।

प्रदेश पुर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराम घिमिरेले पदबाट दिएको राजनीनामा पत्र आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा दर्ता भएको छ । घिमिरेले आफ्नो राजीनामा पत्र कार्यालयमा पठाएपछि कार्यालयले दर्ता गरी प्रक्रियामा अगाडि बढाएको अधिकृत अष्टराज न्यौपानेले बताए । घिमिरेलाई मन्त्री परिषदको निर्णयबाट २०७८ असोज २० गते प्रदेश पुर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्ति गरेको थियो ।

घिमिरेले प्रादेशिक अस्पतालको टेण्डर प्रक्रियामा मुख्यमन्त्री केसीको स्वार्थ लुकेको आशय व्यक्त गर्दै पदबाट गत १४ गते राजीनामा दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति : १६ चैत्र २०७८, बुधबार  ९ : २२ बजे

म्याग्दीमा शैक्षिक सत्र अगावै पाठ्यपुस्तक भित्रियो

म्याग्दी । आगामी शैक्षिक सत्र २०८३ को लागि म्याग्दीका सामुदायिक

करोडभन्दा बढी बैङ्किङ कसुर : पक्राउ गरी अदालतमा पेस

काठमाडौँ । एक करोड बढी बैङ्किङ कसुर गरेको आरोपमा दोषी

बुधबार धेरै स्थानमा वर्षा हुने, पश्चिममा बढी

काठमाडौँ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले भोलि बुधबार देशका

बढी शुल्क लिने निजी विद्यालयमाथि अनुगमन हुँदै

काठमाडौँ । आगामी वैशाख १५ गतेदेखि नयाँ शैक्षिकसत्रको सञ्चालन र

सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र विज्ञापन दिने नीति परिवर्तन गर्न पत्रकार महासङ्घको आग्रह

काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासङ्घले सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना