काठमाडौं । सरकारले निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार)हरूसँग मिलिमतो गर्दै विभिन्न पूर्वाधार तथा विकास निर्माणसम्बन्धी परियोजनाको पटकपटक म्याद थप्दै आइरहेको छ । सरकारले दिएको सहुलियतविपरीत निर्माण व्यवसायीले भने समयमा नै निर्माण काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा उल्टै ढिलासुस्ती गर्ने गरेका छन् ।
विकास निर्माणसम्बन्धी परियोजनाको निर्धारित समयमा नै निर्माण सम्पन्न नगर्नेमाथि सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुन सकेको छैन । सरकारको यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै निर्माण व्यवसायी भने समयमा नै निर्माण सम्पन्न गर्न आलटाल गर्दै आइरहेका छन् ।
निर्माण व्यवसायीले एउटा परियोजना सम्पन्न गरेर अर्को लिनुको सट्टा सरकारको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै एकपछि अर्को ठेक्का लिने र काम अलपत्र गर्ने गरेका छन् । शक्ति र पहुँचवाला कतिपय एउटै ठेकेदार कम्पनीले दर्जन बढी ठेक्का सम्झौता गर्ने र समयमा नै निर्माण नसकी म्याद थप गर्दै जाने गरेको बताइएको छ ।
सरकारले पछिल्लोपटक निर्माण व्यवसायीको प्रभावमा परेर सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेको तीन महिना नबित्दै पुनः १२औं संशोधन गरेर एक वर्षका लागि म्याद थप गरेको छ ।
सरकारले चालू अर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र म्याद सकिएका र सम्झौताअनुरूप काम नभएका आयोजनाको म्याद एकमुष्ठ एक वर्ष थप गरेको हो ।
सरकारले सार्वजनिक खरिद (१२औं संशोधन) नियमावली सोमबार जारी गर्दै अलपत्र हुँदै आएका आयोजनाको २०८० असार मसान्तसम्म हुनेगरी म्याद थप गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले यसअघि ३ चैतमा नियमावलीको ११ औं संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । अहिले व्यवसायीकै माग पूरा गर्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पुनः १२औं संशोधनको निर्णय भएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सोमबार जारी गरेको राजपत्रको सूचनामा नियमावलीको १२औं संशोधित नियमावलीमा म्याद सकिएका निर्माण व्यवसायीले २१ दिनभित्र म्याद थपका लागि संशोधित तालिका सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिन अनुरोध गरेको छ । संसोधित व्यवस्था प्रारम्भ हुँदाका बखत खरिद सम्झौताको अवधि समाप्त भएको वा संवत् २०७९ साल असार मसान्तसम्म खरिद सम्झौताको अवधि समाप्त हुने तर खरिद सम्झौताबमोजिमको काम सम्पन्न नभएको वा हुन नसक्ने अवस्थामा रहेकोमा म्याद थपका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ ।
सम्बन्धित निकायले निवेदन परेको कम्तीमा ३० दिनभित्रै म्याद थप गरिसक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । सरकारले खरिद नियमावलीमा म्याद थपका लागि निवेदन नदिने र कार्यस्थलमा ६ महिनादेखि सम्झौताबमोजिम कुनै काम नभएका आयोजनाको भने म्याद थप नगरिने उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले नियमावलीको १२ औं संशोधनमार्फत स्वदेशी निर्माण व्यवसायीले ५ अर्ब रुपैयाँ लागतको ठेक्का लिन मिल्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । यसअघि स्वदेशी निर्माण कम्पनीले ३ अर्बसम्मको मात्रै ठेक्का लिन पाउने प्रावधान रहेको थियो ।
सरकारले २ करोड रुपैयाँदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्मको खरिद कार्य भएमा लागत अनुमानको ४० प्रतिशत रकमबराबरको कम्तीमा एउटा र ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको खरिद कार्य भएमा लागत अनुमानको ६० प्रतिशत रकम राख्नुपर्ने प्रावधान समावेश गरेको छ । आजको राजधानी दैनिकमा टेनिस रोकाले योसमाचार लेखेका छन ।
प्रतिक्रिया