काठमाडौं । सरकारी जग्गालाई पाँचदेखि ४० वर्षसम्म लिजमा दिने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले अल्पकालीन रूपमा पाँच वर्ष, मध्यकालीन १५ वर्ष र दीर्घकालीन अवधिका लागि ४० वर्षको व्यवस्थासहित सरकारी जग्गा लिजमा दिने भएको हो ।
सरकारले सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०७९ मा यस्तो व्यवस्था गरेको हो । सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०७१ खारेज गरी बिहीबार नेपाल राजपत्रमा नयाँ कार्यनीति प्रकाशन गरिएको हो ।
यसअघि सरकारी जग्गा ३० वर्षसम्म लिजमा दिने व्यवस्था गरिएकोमा नयाँ कार्यनीतिमा ४० वर्ष गरिएको हो । निश्चित उद्देश्यका लागि संरचनासहित कसैले लिजमा लिने भएको हुँदा उसलाई सहज होस् भनेर अवधि बढाइएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जग्गा प्रशासन महाशाखाका सहसचिव पद्मनिधि सोतीले स्पष्ट पारे ।
सोतीले सङ्घीय व्यवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिकासहित नयाँ कार्यनीति ल्याइएको जानकारी दिए । उनले भने, “केही नयाँ व्यवस्था समावेश गरिएका छन् । २०७१ ले प्रदेश र स्थानीय तहलाई चिनेको थिएन, अब अहिले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि केही जग्गा उपलब्ध गराउने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।”
निजी जग्गा सरकारी निकायलाई उपलब्ध गराउन सक्ने नयाँ र विशेष व्यवस्थासमेत कार्यनीतिमा गरिएको छ । सहसचिव सोतीले पहिले निजी सम्पत्ति सरकारलाई दिँदा करको दायित्व व्यक्तिले नै तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै यस पटक उक्त दायित्वबाट मुक्त गरिएको जानकारी दिए ।
कुनै व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको निजी जग्गा कुनै सरकारी भवन, अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, विद्यालय वा अन्य सरकारी प्रयोजनको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह वा सोअन्तर्गतका निकायलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउन सक्नेछ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा सविता शर्माले यो समाचार लेखेकी छन ।
प्रतिक्रिया