बुटवल । कुनैबेला नेपालमै चर्चाको शिखरमा रहेको तिलोत्तमा नगरपालिका यतिबेला सत्तापक्ष र विपक्षको दम्भको रणमैदान बनेको छ । नेतृत्व सम्हालेको काँग्रेसका मेयरले बुहमतको निर्णय नमान्ने र बहुमत सहित नेतृत्व गुमाएको एमालेले बहुमतको नाममा आफु अनुकुल मात्र निर्णया लाड्न खोजेपछि तिलोत्तमा विवादीत नगरपालिकाकारुपमा चर्चामा पुगेको छ ।
बहुमतलाई दबाउन गृहमन्त्री रहेको आफ्ना दाजु बालकृष्ण खाँण मार्फत सेटिङ मिलाएर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र प्रहरी प्रशासनमा काँग्रेस निकट व्यक्ति ल्याएर नगर प्रमुख रामकृष्ण खाँणले आफ्नो एकल निर्णय लाड्ने प्रयास एमालेले नमानेपछि विवाद उत्सर्गमा पुगेको विपक्षि एमालेको ठहर छ । निर्वाचन अघि नै सामान्यतया एक वर्ष एउटा कार्यालयमा प्रहरी प्रमुख रहने प्रचलनलाई तोडेर गृहमन्त्री खाँडको बलमा डीएसपी मदन कुँवरलाई ४ महिना पनि बस्न नदिएर बुटवलमा ठगबहादुर केसीलाई ल्याईएको थियो भने नगर पालिकाको कार्यकारी प्रमुखमा पनि विगत देखि कालो काँग्रेसकारुपमा परिचय देखाएका जीवन ज्ञवालीलाई तिलोत्तमामा पठाईएको थियो ।
गृहमन्त्री प्रति बफादारी देखाउनकै लागि जनप्रतिनिधिलाई पौडी पोखरीमा ढकेल्ने सम्मको हर्कतमा बुटवलका प्रहरी प्रमुख उत्रिएको एमालेको आरोप छ । डीएसपी केसीले आफ्नो मर्यादा, कर्तब्य र दायीत्व बिर्सेर वडा अध्यक्ष हरिबहादुर क्षेत्रीलाई पौडी पोखरीमा खसालिदिएको एमाले रुपन्देहीका अध्यक्ष तेजेन्द्र केसीले बताए ।
नगरसभामा बहुमत सदस्यहरु उपस्थित हुँदा हुँदै पनि योजनाबद्ध तरिकाले काँग्रेस सदस्यहरुको उपस्थिती रजिष्टरमा हस्ताक्ष्र नगराई बहुमतले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नदिन कार्यकारी प्रमुख ज्ञवालीले षडयन्त्र गरेको एमालेको आरोप छ । एमालेका अनुसार उपस्थित काँग्रेसका नगरसभासदहरुको हस्ताक्षर नगराई मेयरको मात्र हस्ताक्षर गराएर ज्ञवालीले गणपुरक संख्या नपुगेको भन्दै मेयरबाट सभा स्थगित गर्न लगाएका थिए ।
घटनाको बिरोध गर्दै एमालेले रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणी पाण्डेलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ । ज्ञापनपत्र बुझाउन गएको एमाले रुपन्देहीका अध्यक्ष केसी सहितको टोलीले केसी र बिवादास्पद भुमिका खेल्ने नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन ज्ञवालीलाई कारवाही गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष माग गरेको छ।
उता काँग्रेसले भने एमालेले सबै निर्णयहरु बहुमतका नाममा आफुलेमात्र गरेको हुनु पर्ने एमाले अडानका कारण विवाद भएको आरोप लगाएको छ । उपमेयरको संयोजकत्वमा रहेको न्यायिक समिति सर्वपक्षिय बनाउनु पर्ने प्रस्तावलाई उपमेयर जागेश्वरी चौधरीले अस्विकार गरिदिएको, मेयर खांणले घोषणा पत्रमा लेखे अनुसार फोहर मैला कर कटौती गर्ने प्रस्ताव कार्यपालिकाको बैठकमा एमालेले बहुमतका आडमा अस्विकृत गरिदिएको, जमिन्दारहरुको भु स्वामित्व कर घटाएर सबैलाई करको दायरामा ल्याउने मेयरको प्रस्ताव फेल गराईदिएको, नगर प्रवक्तामा पुरानै प्रवत्ता एमाले नेता सुरेन्द्रश्रीलाई नै नियुक्त गर्न मेयरलाई दवाव दिएको काँग्रेसको आरोप छ । विवाद पछि उपमेयर चौधरीले कार्यकारी प्रमुखलाई तँ जस्ता तल्लो स्तरको गालि गरेको पनि काँग्रेसले बताउँदै आएको छ ।
बहुमतका नाममा मेयरले ल्याउन खोजेको लोकप्रिय कार्यक्रमहरु ल्याउन एमालेले बाधा पु¥याएको काँग्रेसका जनप्रतिनिधिहरुले बताउँदै आएका छन् ।
फोटो : स्वास्तिक श्रेष्ठ
प्रतिक्रिया