३ पुस २०८२, बिहिबार | December 19, 2025

चितवन भूमि आयोगमा थप चार हजार बढी निवेदन



चितवन । राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति चितवनमा थप चार हजार तीन ९४ निवेदन परेका छन् । गत साउन ३१ गते प्रकाशन गरेको सूचनाअनुसार जग्गाको स्वामित्व, दर्ता श्रेस्ता, फिल्डबुक प्रमाणितका लागि उनीहरूले कार्यालयमा निवेदन दिएका हुन् ।

आयोगले साउन पहिलो साता निकालेको सूचनाका आधारमा तीन सय २७ जनाको निवेदन परेको भए पनि दोस्रोपटक निकालेको सूचनामा चार हजार ६७ जनाले निवेदन बुझाएका हुन् । आयोगको सूचनाअनुसार नेपाल सरकारले गठन गरेको आयोग, कार्यदल र समितिबाट वितरण गरेका जग्गाको स्वामित्व वा दर्ता श्रेस्ता एवं नक्सा प्रमाणितलगायतका विषयमा समस्या भएकाहरूले निवेदन दिएको आयोगले जनाएको छ । विगतका आयोगले, समिति कार्यदलका बाँकी काम सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक प्रमाणसहित उनीहरूले निवेदन दिएको कार्यालयकी नायब सुब्बा कल्पनाकुमारी कुँवरले जानकारी दिइन ।

थपिएका निवेदनसँगै आयोगको जिल्ला कार्यालयमा आठ हजार पाँच सय २६ जनाको निवेदन परेको उनले जानकारी दिए । आयोगको सुरुआती समयमा चार हजार एक सय ३२ वटा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन परेको थियो ।

तीमध्ये अहिलेसम्म एक सय ७९ जनाले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पाइसकेका छन् भने अन्यको प्रक्रियामा रहेको उनले बताए । आयोगले अहिले जिल्लाका कालिका नगरपालिका, माडी नगरपालिका र भरतपुर महानगरपालिकामा कामलाई तीव्रता दिएको छ । यसअन्तर्गत माडी नगरपालिकामा नौ सय कित्ताको नाप नक्सा भइसकेको छ भने कालिका नगरपालिकामा तीन हजार नौ ९४ कित्ता अर्थात् १३ लाख ८१ हजार छ सय १६ दशमलव नौ वर्गमिटरको नाप नक्साको काम सकिएको छ ।

भरतपुर महानगरपालिकामा १७ लाख ७३ हजार पाँच सय २९ दशमलव आठ सय ६६ वर्गमिटर जग्गाको नाप नक्सा सकिएको कुँवरले बताए । अहिले इच्छाकामना र रत्ननगरमा सम्झौताको काम भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ । अन्य पालिकामा स्थलगत काम भइरहेको छ । -रासस

प्रकाशित मिति : २१ मंसिर २०७९, बुधबार  ११ : ०४ बजे

कालिका कप २०८२ : भलिवल र कबड्डीमा नकआउट चरणका खेल सकिए

बुटवल । कालिका मानवज्ञान माविको ६५ औ बार्षिक उत्सवको अवसरमा

जेनजी आन्दोलनमा सुन्धारा कारागारबाट भागेका दुई कैदी पक्राउ

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सुन्धारा कारागारबाट भागेका

एमालेको ११औँ महाधिवेशनबाट २४ बुँदे प्रस्ताव पारित

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) को ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले समसामयिक विषयमा

तदर्थ समिति गठन गर्ने सहमति पछि वरिष्ठ अधिवक्ता गुप्ताले तोड आमरण अनशन

नेपालगन्ज । अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै कार्यान्वयनको माग राखेर

निर्वाचनको विकल्प खोज्नु अर्को दुर्घटना निम्त्याउनु हो : अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल

बुटवल । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अहिलेको संकट समाधान गर्न निर्वाचनको