१७ बैशाख २०८१, सोमबार | April 29, 2024

नागरिक उन्मुक्तिको अनिर्णयले सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री चयन अन्योलमा



धनगढी । केन्द्रीय सत्ता साझेदार दल एमाले र माओवादी केन्द्रले गरेको भागबन्डाअनुसार सुदूरपश्चिमम प्रदेशको नेतृत्व एमालेले पाएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुखले बुधबार बेलुका ५ बजेसम्म मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने समय पनि तोकि सकेका छन् । प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न तोकेको समय आउन अब एक दिन मात्रै बाँकी रहँदा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको स्पष्ट निर्णय नहुँदा प्रदेशमा कसकाे नेतृत्वमा सरकार बन्ने भन्ने अझै टुंगाे लाग्न सकेको छैन ।

केन्द्रमा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्न समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रदेशमा के गर्ने भन्ने अझै निर्णय गर्न सकेको छैन ।

कांग्रेसको समर्थनमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने वा सत्ता गठबन्धनमै रहेर एमालेको सरकार बनाउन समर्थन जनाउने भन्ने अन्याेलता नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा देखिन्छ । जसले गर्दा प्रदेश प्रमुखले तोकेको समयावधिमा सरकार बन्नेमा आशंका उत्पन्न हुन थालेका छन् ।

‘केन्द्रमा हाम्रो समर्थन कायमै रहने छ, प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत पनि दिने छौं,’ प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले भनिन्, ‘तर प्रदेश सरकारको हकमा केगर्ने भन्ने निर्णय भएको छैन, आज (मंगलबार) सम्म निर्णय हुन सक्दछ ।’

उनले प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने विषयमा पनि कुनै छलफल नभएको बताइन् । ‘बाहिर जे जस्ता समाचार आए पनि हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनाउने विषयमा अहिलेसम्म कसैसँग छलफल भएको छैन,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भनिन्, ‘कसरी जाने भन्ने विषयमा छलफल जारी रहेको छ ।’

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको दोधारेपनका कारण सुदूरपश्चिममा कस्को नेतृत्वमा सरकार बन्ने भन्ने अझै पनि टुंगाे लाग्न सकेको छैन । सुदूरपश्चिममा सत्तारुढ गठबन्धनलाई सरकार बनाउन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन आवश्यक छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन नभएको अवस्थामा प्रदेश सरकार निर्माणका लागि सत्ता गठबन्धनलाई बहुमत पु¥याउन एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्ने हुन्छ । तर तत्काल एकीकृत समाजवादीले पनि सरकारलाई समर्थन गर्ने सम्भावना देखिँदैन ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रमुख सचेतक गंगाराम चौधरी भने तत्काल सरकारमा नगए पनि प्रदेश सरकार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने समर्थन दिन सकिने बताउँछन् ।

‘केन्द्रमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेपछि प्रदेशमा शत्ता गठबन्धनमै हुने छौं,’ प्रतिनिधि सभा सदस्य चौधरीले भने, ‘त्यसैले प्रदेशमा बन्ने सरकारका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन दिने छ, तर हाम्रा माग पुरा गर्ने प्रतिबद्धता नभएसम्म हामी संघ र प्रदेशका कुनै पनि सरकारमा जाने छैनौं ।’

सरकारमा जान सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अघि सारेका माग र मुद्दा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता आउनु जरुरी रहेको उनले बताए । ‘हाम्रा माग पूरा गर्न समय लाग्न सक्दछ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि समय तोक्न पनि हामी तयार छौं,’ तर माग पूरा गर्ने लिखित सहमति हुनु आवश्यक छ, लिखित प्रतिबद्धता नभएसम्म संघ वा प्रदेश कुनै पनि सरकारमा जान सकिँदैन ।’

सत्तारुढ दलबीच भएको सहमतिअनुसार सुदूरपश्चिममा एमालेले नेतृत्व पाएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बुधबार मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुखले सयम तोकेका छन् । सत्तारुढ गठबन्धन दलबीच भएको सहमतिअनुसार प्रदेशमा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने छन् ।

सुदूपश्चिम प्रदेशमा माओवादीका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात र राप्रपाका एकजना गरी २९ प्रदेश सभा सदस्य पुग्ने छन् । प्रदेशमा सरकार गठनका लागि २७ प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्ने छ ।

 

प्रकाशित मिति : २६ पुस २०७९, मंगलबार  १ : ४९ बजे

सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा न्यौपानेलाई तीन वर्ष कैद

काठमाडौं । विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा चाँगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ

आज राति कोसी, बागमती, लुम्बिनी, मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा हावाहुरीको सम्भावना

काठमाडौं । आज राति गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशसहित

गौशालामा आहारा खुवाएर बुटवल उपमहानगर कर्मचारी एशोसिएसनले मनायो २७ औँ स्थापना दिवस

बुटवल । शिवनगर सामुदायीक वनमा नन्दिनी गौशालामा रहेका गाई/गोरुहरुलाई आहारा

प्रधानमन्त्रीद्वारा मर्स्याङ्‍दी–काठमाडौं प्रसारण लाइन तथा मातातीर्थ सबस्टेसनको उद्घाटन

काठमाडौं । मर्स्याङ्‍दी नदी जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत काठमाडौ

नेपालगन्जका संस्थागत विद्यालयलाई हरेक बर्ष भर्ना शुल्क लिन रोक, एसी र परिचय पत्रको शुल्क लिन पाइने

नेपालगन्ज । नेपालगन्जमा संचालनमा रहेको निजी बिद्यालयहरुले मनोमानी चर्को शुल्क