काठमाडौं। सरकारले मिटरब्याज पीडितहरूसँग छलफल गर्न वार्ता समिति बनाएको छ ।
पीडितको माग सम्बोधन गर्न सरकारले समिति गठन गरेको हो । समिति संयोजकमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रदेवी शर्मा रहेकी छिन् । यस्तै अन्य सदस्यमा उपसचिव दिलकुमार तामाङ, प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी र कानुन मन्त्रालयका उपसचिव जंगबहादुर दंगाल रहेका छन्। वार्ता टोलीले पीडितहरुसँग छलफल गरेपछि त्यसबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनेछ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत पीडितहरुलाई भेट गर्ने बताइएको छ ।
मिटरब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्नेगरी तयार भएको विधेयकलाई आजै बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले संशोधन दर्ता गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई स्वीकृति समेत दिने भएको छ। पीडितहरुका समस्या समाधानका लागि कानुनी जटिलता फुकाउन संसदमा विधेयक दर्ता गर्न लागिएको हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि कानुनको मस्यौदा बनाउन यसअघि नै निर्देशन दिइसकेका र सो मस्यौदा तयार भइसकेको प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले बताए ।
मिटर ब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्ने गरी यससम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गरेको र सो विधेयकलाई संसद्मा दर्ता गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने तयारी भएको हो । यससम्बन्धी कानुन ‘फास्ट ट्र्याक’बाट निर्माण गर्न लागिएको पनि शर्माले जानकारी दिए ।
मिटर ब्याज पीडितहरु आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारतर्फ जाँदै गर्दा प्रहरीले टङ्गालमा रोकेको थियो । पीडितका प्रतिनिधिहरुले भने आफूहरुलाई प्रधानमन्त्रीसँग भेटाइदिन आग्रह गरेकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आजै मिटर ब्याज पीडितसँग भेट्ने तयारी गरेका छन् ।
पीडितहरूसँग वार्ता टोलीले छलफल गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज नै पीडितहरूसँग भेट गर्ने र थप छलफल गर्ने कार्यक्रमसमेत रहेको छ।
प्रतिक्रिया