८ पुस २०८२, मंगलबार | December 23, 2025

व्यक्तिगत फोन रेकर्ड गरी गोपनीयता हनन गर्ने कानुन सच्चाउन प्रेस युनियनको माग



काठमाडौं । नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको गोपनीयताको हक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने मनसायले सर्वसाधारणको टेलिफोन कुराकानी रेकर्ड गर्ने गरी सरकारले कानुन संशोधन गर्न लागेकोमा नेपाल प्रेस युनियनले आपत्ति व्यक्त गरेको छ ।

युनियनले आइतबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी कानुन बनाएर व्यक्तिको गोपनीयता अतिक्रमण गर्न प्रयास गर्ने कार्य निन्दनीय भएको जनाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको ‘दूरसञ्चार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७९’ को परिच्छेद १२को दफा ७७मा सेवा प्रदायकको प्रणालीमा सोझै पहुँच राख्न सक्ने व्यवस्था छ ।  प्रस्तावित विधेयकमा ‘सेवा प्रदायकको प्रणालीमा सोझै पहुँच राखेर जुनसुकै व्यक्तिका कुराकानी रेकर्ड गर्ने र उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरी संयन्त्र जडान गर्न सकिनेछ,’ भन्ने उल्लेख छ ।

प्रेस युनियनका महासचिव दिलीप पौडेलले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, गोपनीयताको हकलाई कुण्ठित गर्ने मनसायले ल्याउन खोजिएको मस्यौदा विधेयकलाई तत्काल सच्चाउन माग गरेका हुन् ।

देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता एवं राष्ट्रिय हितविपरीत तथा राज्यद्रोह, अपराधलगायत गतिविधि गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्नेमा युनियन सहमत रहेको जनाउँदै नागरिकले टेलिफोन, मोबाइल, सामाजिक सञ्जालमा गरेका कुराकानी सरकारी अधिकारीले सिधै रेकर्ड गर्न सक्ने प्रावधान सहितको ऐन संशोधन गर्न खोज्नुले सरकार नागरिकको स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्दै गोपनीयताको हकमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको जनाएको छ । उपभोक्ताको स्वतन्त्रता, वैयक्तिक गोपनियताको हक लगायत मौलिक हकमा हस्तक्षेप गर्ने कार्य नगर्न युनियनले आग्रह गरेको छ

प्रकाशित मिति : १९ चैत्र २०७९, आइतबार  ९ : १३ बजे

१४३ पूर्व सांसदहरुले गराए प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध १४३ पूर्व सांसदको हस्ताक्षरसहितको थप

वृद्धि गरिएको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क खारेज

काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरुको स्वास्थ्य परीक्षणवापत वृद्धि गरिएको

राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट सहित २ वडा अध्यक्षलाई १५/१५ दिन कैद सजायको फैसला

दाङ । पूर्व—पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत दाङको लमही– भालुबाङ सडक खण्डमा

जाँचबुझ आयोगद्वारा दुवाडी, खापुङ र रिजालको स्थानहद फुकुवा

काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारले बनाएको ‘भदौ २३

राष्ट्रपतिको समन्वयमा प्रधानमन्त्री र तीन प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच छलफल

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको समन्वयमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र