तीन तहको सरकारबीच समन्वय नभए नेपालबाट सिंचाई कुलोको अस्तित्व मेटिने

बुटवल । तीनवटा सरकारबीच समन्वय र सहकार्य नभए केही वर्षमा नेपालबाट सिंचाईको कुलो एकादेशको कथा बन्न सक्ने सरोकारवालाले चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले स्थानीय सरकारलाई कुलो र मुहानको सैरक्षण गर्ने जिम्मेवारी तोकिएपनि अतिक्रमण विरुद्ध कारवाहीको अधिकार नभएकाले हरेक दिन कुलो अतिक्रमणमा पर्दै गएको बताए ।

जलश्रोत तथा सिंचाई बिकास डिभिजन कार्यालय रुपन्देहीले चालु आर्थिक वर्षको सार्वजनिक सुनुवाई गर्न आयोजित कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताहरुले कुलो र मुहान अतिक्रमणलाई फौजदारी अभियोग मानेपनि फौजदारी संहितामा स्थानीय सरकारलाई मुद्दा चलाउने अधिकार नदिँदा कुलो मिच्ने प्रबृत्ति बड्दै गएको बताए । उनीहरुले ठुलो परिमाणमा बजेट फ्रिज हुँदा पनि किसानहरुले लाभ लिन नसकेको उल्लेख गर्दै सरकोरको कार्यालयलाई स्पष्ट काम, कर्तब्य र अधिकार नतोकिँदा किसानले लाभ लिन नसकेको बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अमृत श्रेष्ठले प्रक्रिया पुरा नगरि मन्त्रालयमा सिधै बजेट माग भएर आउँदा बिनियोजनमा कठिनाई हुने गरेको बताए । उनले स्थानीय पालिकाले सिंचाई कार्यालयसँग समन्वय गरि जिल्ला समन्वय समिति मार्फत योजना माग गर्न कृषक उपभोक्तालाई आग्रह गरे । उनले भाद्र महिना भित्र योजना प्रस्ताव हुन सके मंसिर सम्ममा ठेक्का भएर कार्यान्वयनमा जाने पनि सुझाए । सचिव श्रेष्ठले सिंचाईका योजनाहरुको अनुगमलाई तिब्रता दिन मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिँदै समयमै रिपोर्टिङ गर्न पनि आग्रह गरे ।

उनले नेपालमा भएको योजना संरक्षण भन्दा नयाँ योजना खोज्ने प्रबृत्तिले कार्यान्वयनमा रहेका योजनाहरुको संरक्षण हुन नसकेको बताए ।

जलश्रोत तथा सिंचाई बिकास डिभिजन कार्यालयका कार्यालय प्रमुख बिष्णु प्रसाद पौडेलले स्थानीयतहबाट प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरुसँग समन्वय नगर्ने गरेको गुनासो गरे । स्थानीय तहबाट सिधै योजना कार्यान्वयन गर्ने र विवाद वा समस्या परेपछि मात्र सिंचाई कार्यालय खोज्ने गरेको आरोप लगाउँदै आफू सबै स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरेर हिँड्न तयार रहेको स्पष्ट पारे ।

उता सैनामैना नगरपालिकाका नगर प्रमुख फनिन्द्र प्रसाद शर्माले संघ र प्रदेशले लगाएको ठेक्कामा स्थानीय पालिकासँग समन्वय नहुँदा समस्या आउने गरेको बताए । उनले स्थानीय पालिकालाई थाहा सम्म नदिई संघर प्रदेशले ठेक्का लगाउने गरेको बताउँदै सीमा र मुआव्जाको विवाद आए मात्र स्थानीय पालिका खोज्ने गरिएको बताए ।

सार्वजनिक सुनुवाईमा रुपन्देहीमा जलश्रोत तथा सिंचाई बिकास डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत ७२ दशमलव ३९ प्रतिशत कार्यप्रगती हासिल गरेको प्रतिबेदन प्स्तुत गरिएको थियो । कार्यालयले चालुतर्फ ९४ दशमलव ४८ प्रतिशत र पुंजीगततर्फ ७१ दशमलव २८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको जनाएको छ । आर्थिक बर्ष ०७९÷८० मा रुपन्देहीमा जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण र सिंचाई क्षेत्रको बिकासका योजना संचालनका लागि कुल बिनियोजित बजेट २५ करोड ६८ लाख ४१ हजारमध्ये १८ करोड ५९ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालय प्रमुख पौडेलका अनुसार चालु आवमा जिल्लाभर कुल ७४ वटा योजनाका लागि नेपाल सरकारको सशर्त अनुदानतर्फ ९ करोड ४० लाख र समानिकरण अनुदान तर्फ १५ करोड ४४ लाख बजेट बिनियोजित गरिएको थियो । आर्थिक बर्ष ०७९÷८० मा सम्पन्न योजनाहरुको बिवरणसहित बार्षिक प्रगती प्रतिबेदन सार्वजनिक गर्दै कार्यालय प्रमुख पौडेलले बिभिन्न समस्या र चुनौतीहरुको सामना गर्दै सन्तोषजनक प्रगती हासिल भएको दाबी गरे ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उमाकान्त चापागाईले कृषि र सिंचाईं समस्याहरुको समाधानका लागि स्थानिय तह, प्रदेश सरकार र संघिय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरेर ठोस योजना तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

बिगतमा नेपालकै नमुना सिंचाईंका रुपमा परिचित १६÷३६ सिंचाईं प्रणालीका उपाध्यक्ष धु्रव धितालले सिंचाई र कृषिको बिकासका लागि स्थानिय जनताको माग र आवश्यक्ताका आधारमा कार्यक्रम बनाउनु पर्ने बताए । सियारी गाउपालीका उपाध्यक्ष तारा चौधरीले योजनाहरु जुन उत्साहका साथ शुरु हुन्छन तर समयमा सम्पन्न हुन नसकि जनतामा निराशा छाउने प्रबृतिको अन्त्य हुनुपर्ने धारणा ब्यक्त गरिन् ।

रुपन्देहीमा कुल ८५ हजार ६२२ हेक्टर सिंचाई योग्य जमिन रहेपनि जम्मा २१ हजार ६५१ हेक्टर जमिनमा मात्र सिंचाईको पहुँच रहेको छ ।