बुटवल । समानताको आवाज नेपालले एक दिने यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका बालबालीका तथा अभिभावकसँग अन्तरक्रिया गरेका छ ।
तान नेपालको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रममा शिबा परियोजनाका संयोजक सपना थापाले सहजीकरण गर्दे यौनिक तथा अल्पसंख्यकलाई राज्यले कानुनी हिसाबले सम्बोधन गरेपनि व्यवहारिक ढङ्गबाट कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरिन् ।
संविधानको धारा १२, १८ र ४२ ले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको विषयमा बोले पनि नागरिकता लिनेदेखि वैवाहिक समानता र शिक्षा पाउने जस्ता विषयमा विभेद सहनु परेको उनीहरूको भनाई छ । संविधानको धारा १८ को २ मा ‘सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।’ भन्ने लेखिएको छ। ‘हाम्रो समुदायका मानिसले नागरिकता लिन मेडिकल प्रमाण देखाउनु परिरहेको छ, जबकी कुनै महिला वा पुरुष गयो भने त त्यो गर्नु पर्दैन । यो एकदमै समस्या भइरहेको छ।’-कार्यक्रममा सहभागी सहभागीहरुले गुनासो गरे ।
कार्यक्रममा मितिनी नेपालका सलिना चौधरीले यौनिक तथा अल्पसंख्यकको शिक्षामा हुने अधिकारको बारेमा सहजीकरण गरेकी थिइन् । त्यस्तै रासीका थापाले एचआईभी एड्स तथा लैङगिक समानताका बारेमा सहजीकरण गरिन् । वर्षा ठकुरीले लैङगिक यौनीकतामा गरीने भेदभाब तथा पितृसतात्मक ब्यबस्थाका बारेमा जानकारी गराएकी थिइन् । समाजमा रहेका बिभेदको अन्त्य गर्न, समानताका लागि आवाज नेपालले लैङगिक तथा यौनीक बिभेदलाई अन्त्य गर्न काम गर्दे आएको संस्थाका अध्यक्ष रोजी पुनले बताइन् ।
प्रतिक्रिया