काठमाडौं ।नेपाल सरकार तथा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को संयुक्त लगानीको ‘एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम’ कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश भएको घोषणा भएको छ ।
मिलेनियन च्यालेन्ज नेपाल अकाउन्ट विकास समिति (एमसिए–नेपाल)अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने परियोजनाको पूर्वतयारीका काममा पर्याप्त प्रगति भएको सहमतिपछि उक्त घोषणा गरिएको हो । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत र एमसिसीका कम्प्याक्ट सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामेरोन अल्फोर्डले आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित विशेष समारोहमा एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश (इन्ट्री इन्ट्री फोर्स– इआईएफ) सम्बन्धी पत्र आदानप्रदान गरे ।
एआईएफसम्बन्धी पत्र आदानप्रदान कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा महतले एमसिए–नेपाल अन्तरगत कार्यान्वयन हुने विद्युत् प्रसारणलाईन र सडक आयोजनाले समग्र पूर्वाधार क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । उनले भने, “आजबाट हामीले एमसिसी कार्यान्वयन सुरुआत गरेका छौंँ । यो कोशेढुङ्गासम्ममा आइपुग्न धेरै उतावचढाव भोग्नु परेको थियो ।”
अर्थमन्त्री डा महतले भने, “नेपालले पूर्वाधारका क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको छ । एमसिए नेपालअन्तरगतका सडक आयोजनाले नागरिकलाई उत्पादनमा जोड्न र उद्यम व्यवसायका लागि सहजता दिनेछ । अर्कोतर्फ नेपालमा जलविद्युत्को ठूलो सम्भावना रहेकाले प्रसारणलाइनले नेपालभित्रको प्रसारण प्रणाली सहज बनाउने मात्र नभइ भारतसँगको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि पनि महत्वपूर्ण रहेको छ ।”
अर्थ सचिव एवं एमसिए–नेपाल सञ्चालक समिति अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद पोखरेलले नेपालको विद्युत् व्यापारमा लागि प्रसारण आयोजना महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । जग्गा अधिग्रहणको काममा शीघ्रता दिएर चाँडै सक्ने र परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा अनुगमनको काम प्रभावकारी ढङ्गले गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए।
एमसिए–नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) खड्गबहादुर विष्टले जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जाको काम आगामी डिसेम्बर सम्ममा सकिसक्ने तयारी रहेको बताए ।
प्रसारणलाईनको ठेक्का प्रक्रिया सुरु भइसकेको उहाँको भनाइ छ । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डीन थम्पसनले दुई देशबीच ७५ वर्ष देखिको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धबारे स्मरण गर्दै एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टले दीर्घकालका लागि नेपालको समृद्धिलाई उकास्ने विश्वास व्यक्त गरे । एमसिसीका कम्प्याक्ट सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामेरोन अल्फोर्डले एमसिसी अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा इआईएफ एक महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा रहेको बताए ।
प्रतिक्रिया