२० असार २०८३, शनिबार | July 4, 2026

महानगर प्रमुख बालेनले गरे शिक्षा विधेयक अस्वीकार, हड्तालमा जाने शिक्षकलाई कारवाहीको चेतावनी



काठमाडौं  । काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह बालेनले संघीय सरकारले संघीय शिक्षा ऐन तर्जुमा गरी राष्ट्रिय शिक्षा नीति तथा मापदण्ड बनाउनुको साटो विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउनु संवैधानिक प्रावधान विपरीत रहेको बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल मार्फत महानगर प्रमुख बालेनले शिक्षा विधेयकमा आफ्ने पनि असहमती रहेको बताएका छन् । उनले विधेयक संवैधानिक प्रावधान विपरीत रहेकोले किमार्थ स्वीकार नसकिने उल्लेख गर्दै विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउने अधिकार स्थानीय सरकारमा निहित रहेको जिकिर गरेका छन् ।

लगभग २ लाख ५० हजार हजार विद्यार्थी तथा १० हजार भन्दा धेरै शिक्षक काठमाडों महानगर मातहतमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको रूपमा रहेको दाबी गरेका छन् ।

‘संघीय तहले प्रस्तुत गर्नुपर्ने विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता गर्नु नै संविधानको बर्खिलाप हो। संघीय सरकारले संघीय शिक्षा ऐन तर्जुमा गरी राष्ट्रिय शिक्षा नीति तथा मापदण्ड बनाउनुको साटो विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउनु संवैधानिक प्रावधान विपरीत रहेकोले किमार्थ स्वीकार गर्न सकिँदैन ।’ उनले लेखेका छन्, ‘स्थानीय सरकारले प्रयोग गरिरहेको माध्यमिक शिक्षासम्मको विधायिकी र कार्यकारी अभ्यासबारे सम्मानित अदालतका फैसलाहरूबाट समेत नजिर स्थापित भइसकेको स्मरण गराउन चाहन्छौँ।’

महानगर प्रमुख बालेनले शिक्षकले स्कुल बन्द गरेर पठन पाठनमा अबरोध नपुराउन शिक्षकहरुलाई चेतावनी पनि दिएका छन् । अबरोध पुराउनेहरुलाइ कानुन (संविधान) अनुसार कारबाही हुने उनले बताएका छन् ।

प्रकाशित मिति : ३ आश्विन २०८०, बुधबार  ८ : ०४ बजे

यस्तो छ सरकारको सय दिने उपलब्धि (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निर्वाचनमा झण्डै दुई

सरकारका सय दिनका उपलब्धि सार्वजनिक : मन्त्रालय घटाउँदा २० अर्ब बचत

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो १०० दिने

कांग्रेसको निस्कर्ष – १०० दिनमा सरकार असफल

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको

सरकारले पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा देखिएका गाँठो फुकाउने प्रयास गरेको छ : मन्त्री गौतम

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले पूर्वाधार

लुम्बिनी सरकारको बजेट खर्च जम्मा ४७ प्रतिशत

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा