काठमाडौं। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकमा दफावार छलफल गरी सुझाव दिन गठित उपसमितिको म्याद सात दिन थप गरिएको छ ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति बैठकले उपसमितिको म्याद सात दिन थपेको हो । योसँगै रञ्जु झाको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले एक साताभित्र सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयक संशोधन प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भएको छ ।
यसअघि १५ दिनको समय पाएको उपसमितिले सरोकारवाला र संशोधनकर्तासँग छलफल गरेको छ । प्रतिवेदन तयार गर्दा पाँचपटक बैठक बसेको झाले बताइन् ।
प्रकाशित मिति : १५ आश्विन २०८०, सोमबार २ : १७ बजे
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्राडा विश्वनाथ पौडेलले कोल्याटरल
धनुषा । मधेस प्रदेश सरकारका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले यही
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आर्थिक
भक्तपुर । किशोर किशोरीको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी सुरक्षित व्यवहार
काठमाडौं । शुक्रबारको तुलनामा आज सुनचाँदीको मूल्यमा केही कमी आएको
प्रतिक्रिया