बुटवल । रुपन्देहीको बिभिन्न स्थानमा वषौंदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुले नेपालको भूमि व्यवस्थापन अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक भएको बताएका छन् । उनीहरुले नेपालको भूस्वामित्व दलालहरुको हातमा रहेको उल्लेख गर्दै जमिन वितरणमा पनि दलाल पुँजीवाद हावी भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्र रुपन्देहीको आयोजनामा भूमि सम्बन्धी समस्या र समाधानको बाटो विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपस्थित सहभागीहरुले नेपालमा क्रान्तिकारी भूमिसुधार आवश्यक रहेको र राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा नेपालको सुकुम्बासी समस्या समाधान गरिनुपर्ने माग गरे । संबिधानमा आवास मौलिक अधिकार भनिए पनि सुकुम्बासी भूमीहिनको हकमा भने संबिधानको प्रत्याभूत नभएको उनिहरुले गुनासो गरे ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य तथा रुपन्देही ईन्चार्ज गणेशमान पुनले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई बसोबास गरिरहेको जग्गामा स्वामित्व प्रदान गर्न स्थानीय सरकार उदाशिन भएको आरोप लगाए । उनले नेपालको प्रमुख उत्पादक–शक्ति भूमिहीन किसान भएको चर्चा गर्दै जमिन उत्पादनको प्रमुख साधन भएको बताए । जबसम्म उत्पादक–शक्ति र उत्पादन सम्बन्धको मेल हुँदैन तबसम्म देश समृद्ध हुदैन । उनले भने ।
रुपन्देहीको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको क्रममा सोहि ठाउँमा बसोबास गर्ने जनताको जग्गा पुरानो वस्तीलाई थाहै नदिएर औद्योगिक क्षेत्रको नाममा जग्गा हस्तान्तरण गरिएको पुनले आरोप लगाए । उनले त्यसलाई पुनःसीमाङ्कन र पुनःरावलकोन गरी पुराना वस्तीको संरक्षण र विकल्प दिएर उनिहरुको अधिकार सुनिश्चित गरेर मात्रै औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको कार्यसुरु गरिनुपर्ने बताए ।
उनले रुपन्देही जिल्ला भित्र भएका भूमिहीन दलित ३ हजार ८८३, भूमिहीन सुकुम्बासी ६ हजार ६८४, अव्यवस्थित बसोवासीहरू ६७ हजार २३४ गरि जम्मा ७६ हजार ७२० जना रहेको उल्लेख गर्दै नेता पुनले उनीहरुलाई दस्तुर घटाएर लालपुर्जा बाँड्ने कामलाई छिटो शुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
रुपन्देहीमा अहिले सम्म १० वटा पालिकामा मात्र जग्गा नाप जांच भएको भन्दै उनले बाँकी रहेका ६ वटा पालीकामा पनि जग्गाको नापजाँच, लागत संकलन, लालपुर्जा विस्तारको काम अगाडि बढाउन स्थानीय तहले ढिला गर्न नहुने जनाए ।
सुकुम्बासी सङ्ख्या धेरै भएको वुटवल उपमहानगरका वडा न ११ र १२ मा देखिएको समस्या समाधान गरी नक्कली लालपुर्जा वितरण गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउन उनले आग्रह गरे । उनले आयोगले १० वर्षसम्म किनबेच गर्न नपाउने भनेपनि बैंकमा राख्ने व्यबस्था मिलाउन भुमी आयोगलाई आग्रह गरे ।
राष्ट्रिय भूमी आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले नेपालमा कृषिक्रान्ति, क्रान्तिकारी भूमिसुधार र एकीकृत जनक्रान्तिको बहस अगाडि आउन जरुरी रहेको बताए । उनले दलाल राज्यव्यवस्था नै सुकुम्बासी र भूमिहीनको समस्याको मुख्य कारण भएकाले यसलाई बदली राज्यले वैज्ञानिक ढंगले वास्तविक सुकुम्बासीहरुको पहिचान गरी अल्पकालीन र दीर्घकालीन रुपबाट सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने बताए । उनले भने ‘जमिन राज्यको हुनुपर्छ र सबै नागरिक जमिनको मालिक हुनुपर्छ ।’
खड्काले विगतका सरकार र भुमि आयोगहरुले जनतालाई झुक्याउने काम मात्रै गरेकाले यो पटकको भुमि आयोगले जनताको पक्षमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले काम गर्ने क्रममा केहि ढिला सुस्ती भएता पनि देशका विभिन्न स्थानमा जग्गा नाप जाच तथा हस्तान्तरण गर्ने कार्य भईरहेको बताए ।
त्यस्तै बुटवल उपमहानगरपालीकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेले बुटवलमा भएको सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहले भूमी आयोगसंग निरन्तर सहकार्य गरेको दाबी गरे । पालीका भित्रका कतिपय वडा र टोल संस्थाहरुमा जग्गा विवाद भएकाले उक्त समस्या समाधानका लागि पनि टोल, वडा र पालीकाले निरन्तर बहस ,छलफल गरेर ठोस निस्कर्ष निकाली वाकी रहेका कामहरुलाई अगाडि बढाउने प्रयास भईरहेको बताए ।
प्रतिक्रिया