१४ फाल्गुन २०८०, सोमबार | February 26, 2024

कोप–२८ मा प्रधानमन्त्रीको अपिल : ‘हामी आफैँलाई बचाउन पहिला हिमाल बचाऔँ’



काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मानव जाति र सभ्यता बचाइराख्न पहिला हिमाल बचाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबइमा आयोजना भइरहेको कोप–२८ सम्मेलनका क्रममा हिमाली मुलुकले भोगिरहेको जलवायु परिवर्तनका असरबारे छलफल सत्रको अध्यक्षता गर्दै प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताएका हुन् ।

“हिमाल, हिमाली सभ्यता एवम् हिमाली समुदायले भोगिरहेका समस्या बुझेर समाधान खोज्न जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित संवादको थालनी गर्न म आग्रह गर्दछु”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “हामी आफैँलाई बनाउन पहिला हिमाल बचाऔँ भनेर विश्व समुदायसँग आग्रह गर्दछु ।”

हिमाली देश, त्यहाँको मानवजाति र समग्र पारिस्थितिक प्रणालीले सामना गरिरहेको जलवायु सङ्कटको विषयसँग सम्बन्धित सत्र नेपालले आयोजना गरेको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अध्यक्षता गरेको उक्त ‘राउन्डटेबल’ छलफलमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टेनियो गुटेरेस, किर्गिज रिपब्लिक, भूटान, स्लोभेनिया, मोन्टेनेग्रो, एनडोरालगायत देश, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्र ९युएनडिपी० तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य एवम् कृषि सङ्गठन ९एफएओ० लगायतका प्रतिनिधि र जलवायु क्षेत्रमा काम गरिरहेका विश्लेषकको सहभागिता रहेको थियो ।

हिमाली मुलुकमा जलवायु परिवर्तनका असर बढी देखिएको र यस्ता असर देखिएका ठाउँमा मृत्युदर पनि बढेको अध्ययनबाट देखिएको प्रधानमन्त्री दाहालले उल्लेख गरे । “हिमालमा जलवायु परिवर्तनको असर बढ्नु समग्र मानवजाति र पारिस्थितिक प्रणालीका लागि खतराजनक छ । ‘इन्टरगभर्मेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेञ्ज’ (आपिसिसी)को पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार मानव सिर्जित ‘ग्लोबल वार्मिङ’का कारण निकै ठूला र अभूतपूर्ण समस्या सृजना भएका छन् । चक्रवात, बाढी, खडेरीलगायत जोखिम भएका क्षेत्रमा मृत्युदर १५ गुणा बढी देखिएको छ । यो स्वीकार्य छैन”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो । विश्वको सबैभन्दा अग्लो हिमाल रहेको नेपालले जलवायु परिवर्तनका असर अरू देशको भन्दा चाँडो भोगिरहेको पनि उनको भनाइ छ ।

हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली र त्यहाँको नागरिक जीवन प्रत्यक्ष रुपमा जोडिने भएकाले जलवायु परिवर्तनका कारण सृजना भएका समस्यालाई विश्व समुदाय मिलेर समाधान खोजिनुपर्ने धारणा प्रधानमन्त्री दाहालले राखे । “विश्व नेताहरु हिमाल, हिमाली पारस्थितिक प्रणाली र हिमाली जनताको दिगो भविष्यको रक्षा गर्न एक साथ हिँड्नुपर्छ”, प्रचण्डले भने। हिमाली मुलुकले संयुक्त र एकमुष्ट रुपमा आवाज उठाउँदा जलवायुसँग सम्बन्धित असरबारे विश्व समुदायलाई अझ बढी बुझाउन र ध्यान केन्द्रित गर्न सकिने पनि उनले उल्लेख गरे ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टेनियो गुटेरेसले केही समयअघि गर्नुभएको नेपाल भ्रमणका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त भ्रमणका क्रममा महासचिव गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा देखिएको असर र प्रभावको प्रत्यक्ष जानकारी सङ्कलन गरेको तथा स्थानीय समुदायले सामना गरिरहेका समस्या र चुनौतीबारे नजिकबाट बुझेको स्मरण गरे ।

“संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले नेपाल र अन्टार्टिकाको भ्रमणपछि जलवायु शिखर सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा हिजोको भनाइलाई सम्झिन चाहन्छु, ‘यी दुई ठाउँ धेरै टाढा छन् तर एउटै सङ्कटको सामना गरिरहेका छन्”, प्रधानमन्त्रीले भने ।

कोप सम्मेलनमा नेपालले आयोजना गरेको यो सत्रको उद्देश्य हिमाल, हिमाली सभ्यता, हिमाली पारस्थितिक प्रणाली र हिमालका बासिन्दाको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नु रहेको छ । उक्त सत्रमार्फत हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले निम्ताएका साझा समस्या र चुनौती समाधानका लागि सहयोग र ऐक्यबद्धता जनाउन पनि प्रधानमन्त्री दाहालले विश्व समुदायसँग अपिल गरे।

उक्त सत्रमा हिमाली क्षेत्रको हित र समग्र पारस्थितिक प्रणालीबारे चासो देखाएकामा धन्यवाद दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘ग्लोबल वार्मिङ’लाई एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने गरी भएको सम्झौताबारे स्मरण गराए ।

प्रकाशित मिति : १६ मंसिर २०८०, शनिबार  ४ : ०१ बजे

राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्र ढल्न दिँदैन : गभर्नर अधिकारी

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकको

बुटवलको पशु बधशाला सञ्चालनको तयारी

बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिकाले बधशाला सञ्चालनलाई सबै क्षेत्रले सकारात्मक रुपमा

इलाम-२ र बझाङ-१(१)को उपनिर्वाचनका लागि २४ चैतमा मनोनयन दर्ता

काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले आगामी १५ वैशाखमा हुने निर्वाचनका लागि कार्यतालिका

बारामा सिलिन्डर पड्किँदा एकजनाको मृत्यु, पाँच घाइते

काठमाडौं । बारामा एउटा वर्कसपमा ग्यास सिलिन्डर पड्किँदा एक जनाको

बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि फागुन २१ देखि छलफल हुने

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त