देशभित्रै सुरक्षण मुद्रणका काम गर्न अपरिहार्य भएको छ : सञ्चारमन्त्री शर्मा

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले देशभित्रै बैंकनोट, नागरिकता प्रमाणपत्र, राहदानी, सवारीचालक चालक अनुमतिपत्र , राष्ट्रिय परिचयपत्र, विदेशी नागरिकलाई प्रदान गरिने प्रवेशाज्ञा (भिसा) ‘स्टिकर’ जग्गाधनी प्रमाणपत्र, हुलाक टिकट, ‘डिजिटल’ नक्शालगायत राज्यका संवेदनशील दस्ताबेज छाप्ने उद्देश्यले सुरक्षण मुद्रण विधेयक अगाडि बढाइएको बताएकी छन् ।

प्रतिनिधिसभा शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा ‘सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सम्बन्धी छलफलमा मन्त्री शर्माले सुरक्षण मुद्रण संवेदनशील विषय भएकाले सरकारले विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ टुङ्ग्याउन चाहेको बताइन् ।

सञ्चारमन्त्री शर्माले भनिन्,“सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी सबै काम देशभित्रै भएमा ठूलो धनराशि बाहिर जानबाट जोगाउन सकिने र राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले पनि त्यो काम स्वदेशमा गर्न अपरिहार्य छ । यस्तो महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील काम अहिलेसम्म गठन आदेशमार्फत हुँदै आएकामा अब कानुन बनाएर सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी सबै काम स्वदेशमै गर्नेगरी विधेयक अगाडि बढाइएको छ ।”

राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको र सभाको विषयगत समितिले पनि संशोधन गरिसकेको सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक शिक्षा समितिमा छलफलका लागि गएको हो । उक्त विधेयक उपर ३५ वटा संशोधन परेकाले यसमा दफाबार छलफल गरेर चाँडो पारित गर्ने समितिको योजना छ ।

सञ्चारमन्त्री शर्माले राष्ट्रियसभाको प्रतिवेदन, मूल विधेयक र सांसदको संशोधनमा छलफल गरेर विधेयकलाई थप समृद्ध बनाउन सबै सांसदको भूमिका आवश्यक भएको बताइन् ।

नेपालको संविधान बमोजिम सङ्घको एकल अधिकारक्षेत्रभित्र रहेको ‘सुरक्षित छापाखाना’ स्थापना गर्न तथा सुरक्षण मुद्रण सामग्रीको देशभित्र नै सुरक्षित र गुणस्तरीय मुद्रण गर्न सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा उपयुक्त कानुनी व्यवस्थाको लागि सङ्घीय संसद्बाट कानुन निर्माण गर्न आवश्यक भएकोले सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अगाडि बढाइएको उनले बताइन् ।

‘विधेयकको प्रस्तावनामा सुरक्षण मुद्रण सामग्रीको देशभित्र नै सुरक्षित, भरपर्दो र गुणस्तरीय मुद्रणको लागि सुरक्षण केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन वाञ्छनीय भएकाले सङ्घीय संसद्ले यो ऐन बनाएको’ भनिएको छ ।

समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयकमाथि दफावार छलफल गरेर चाँडो पारित गर्नेगरी छलफल अगाडि चलाइएको जानकारी दिए । उक्त विधेयकका संशोधनकर्ता सांसदहरुले सुरक्षण मुद्रणजस्तो राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषयमा चाँडो ऐन बनाइनुपर्नेमा जोड दिए । केही सांसदहरुले बैंक नोट र राहदानीबाहेक अन्य सामग्रीको छपाइ प्रक्रिया पु¥याएर निजी क्षेत्रलाई दिनसकिने बताए ।

सांसद रघुजी पन्तले हुलाक टिकट, बैंकको चेक छाप्ने हैसियतमा नेपालको निजी क्षेत्रको प्रेस उद्योग पुगेको भन्दै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर सुरक्षित मुद्रणको काम निजी क्षेत्रलाई दिनसकिने बताए ।

सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले नोट र राहदानी सरकारले छाप्ने र अरु सबै प्रकारका छपाइ निजी क्षेत्रलाई दिनसक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले सुरक्षणजस्तो राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर चाँडो पारित गरिनुपर्ने बताए । समितिका सदस्य रोशन कार्की, सुमना श्रेष्ठ, विद्या भट्टराई, कालुराम राईलगायत सांसदले सुरक्षण मुद्राण, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको नियुक्ति प्रक्रियालगायत विषयमा आ–आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए ।