चार महिनामा आशा जगाउने काम गरेको छु : अर्थमन्त्री पुन

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले दोस्रो कार्यकाल सन्तोषजनक रहेको बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीद्वारा आज आयोजित विदाइ कार्यक्रममा उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मुलुकको भावी विकास र अर्थतन्त्रको मार्गचित्र कोर्न सफल भएकोसमेत दाबी गरे ।

उनले चार महिने कार्यकालमा आफू जिम्मेवारीमा नरहे पनि आफ्नो अनुभव र शिक्षाका आधारमा मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि नयाँ आउने मन्त्रीसँग सहकार्य हुने उनले बताए । आगामी आवको बजेटमार्फत विद्यमान शिथिल अर्थतन्त्रमा सुधार तथा निजी क्षेत्र र युवा वर्गमा आशा जगाउने खालका कार्यक्रम ल्याइएको उहाँले जिकिर गरे ।

बाह्र वर्षअघि पहिलोपटक १८ महिना अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदा दुई आर्थिक वर्षमा पुरक बजेट ल्याएको स्मरण गर्दै उनले यसपटक संसद्बाट पूर्ण बजेट ल्याउने मौका पाएकामा खुसी व्यक्त गरे । “केही आशा जगाउने गरी बजेट ल्याएको छु । चार महिना एक साताको कार्यकालबाट म सन्तुष्ट छु”, अर्थमन्त्री पुनले भने, “मलाई अर्थ मन्त्रालय परिवार र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसहित सम्वद्ध सबैबाट राम्रो सहयोग मिल्यो ।”

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियालाई सहभागितात्मक बनाइएकाले विगतको तुलनामा यसपटकको बजेटको स्वामित्व धेरैले लिएको उनको भनाइ थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिमा तालमेल नहुँदा मुलकको समग्र अर्थतन्त्रमा त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरेको विगतबाट सिकेर योपटक बढीभन्दा बढी निकाय र सरोकारवालाको सहभागितामा बजेट निर्माण गरिएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ ।

“एक वर्ष बसे पनि, चार महिना बसे पनि अर्थमन्त्रीले गर्ने मुख्य काम बजेट ल्याउनु नै हो । जहिले पनि बजेट विवादमा आउने र कसैले स्वामित्व नलिने अवस्था रहँदै आयो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बन्ने नीति तथा कार्यक्रम एक खालको, अर्थ मन्त्रालयमा बन्ने बजेट अर्को खालको र राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति अर्कै खालको हुने गरेको थियो”, उनले भने, “राज्यका नीतिहरु समन्वयात्मक ढङ्गले आउनुपर्छ भनेर यसपटक बजेट निर्माणमा सुरुदेखि नै बजेट बनाउँदा योजना आयोगका, उपाध्यक्ष, राष्ट्रबैंकका गर्भनर र मुख्यसचिवलाई सुरुदेखि नै सहभागी गराइयो ।”

मलुकु आर्थिक शिथिलताबाट माथि उठ्दै गर्दा तयार पारिएको बजेटले आशा जगाएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ । विगतमा जस्तो यसपटक बजेट महत्वाकांक्षी नरहेकाले कार्यान्वयन हुनेमा शङ्का नरहेको उहाँले उल्लेख गरे ।

मुलुकको भू–अवस्थितिअनुसार आर्थिक विकासको अवधारणा र रुपान्तरणकारी योजना बनाउनुपर्ने विषयलाई ध्यान दिएर यसपटक विगतमा जस्तै कृषि, जलविद्युत, पर्यटन र उत्पादममुलक उद्योगमा जोड दिइए पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई महत्वका साथ समावेश गरिएको चर्चा मन्त्री पुनले गरे । “सूचना प्रविधिमा हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता छ । भू–अवस्थितिका कारणले पनि त्यो क्षेत्रमा विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धी क्षमता बन्न सक्छ भन्ने मेरो विश्वास हो”, उनले भने ।

दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनको विकसित र सुदृढ अर्थतन्त्रबाट प्रत्यक्ष लाभ लिने गरी बजेटमार्फत् योजना अघि सारिएको पुनको दाबी छ । “विगतमा बजेट छरियो, आकार ठूलो भयो, महत्वाकांक्षी भयो, कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने गरिन्थ्यो । धेरैको अपेक्षाविपरीत हामीले सही आकारको र यथार्थपरक बजेट प्रस्तुत गरेका छौं”, उनले भने, “विश्व आर्थिक केन्द्र बन्दै गइरहेको दुवै छिमेकका विकसित अर्थतन्त्रबाट फाइदा लिनुपर्छ भनेर योजना र कार्यक्रम ल्याएका छौं ।”

अर्थमन्त्री पुनले बजेटमार्फत् करका दर फेरफेर गर्दा यसपटक धेरै विवाद नभएकोसमते जिकिर गरे । बजेट निर्माणको सुरुको चरणदेखि नै आफू त्यसबारे सचेत रहेको भन्दै उनले एक्लै नभई मन्त्रालयका दुवै सचिव, राजश्व महाशाखा प्रमुख, भन्सार र राजश्वका महानिर्देशक र बजेट लेखन समितिका सदस्यबीच लामो छलफलपछि मात्र करका दरहरुमा हेरफेर भएको बताए ।

“अर्थमन्त्रीले अन्तिम रात आफूखुसी बिना तर्क, बिना तथ्य एक्लो तजबिजमा राजश्व र भन्सारका दरमा हेरफेर गरिन्थ्यो । यसपटक मन्त्रालयको पूरै टिमले विज्ञ, सरोकारवाला र उद्योगी व्यवसायीका संगठनले संस्थागत रुपमा दिएका संस्थागत सुझावसमेत समेटेर तथ्यमा आधारित रहेर राजश्व र भन्सारका दर हेरफेर गरेका छौं । त्यसमा पनि एकदमै कम चलाएका छौँ”, पुनले भने ।

सरकारले विकासका ढाँचा बनाउँदा केही ठाउँमा विकास गर्ने र त्यसलाई विस्तार गर्ने गरी नीति लिनुपर्ने भन्दै उनले बजेटले नयाँ कार्यक्रमका रुपमा पोखरा, बुटवल र नारायणगढ तीन ठूला सहरलाई जोेडर आर्थिक त्रिभुजको अवधारणा अघि सारेको उल्लेख गरे । सरकारले यातायातसहित पूर्वधार निर्माण तथा नीतिगत क्षेत्रमा काम गर्ने र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा त्रिभुज कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको घोषणा गरिएको भन्दै अर्थमन्त्री पुनले त्यसले समाजवादतर्फको बाटो निर्माण गर्ने धारणा राखे । संविधानले मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख भनेकाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय पुँजी समाजवादतर्फ उन्मुख गराउन उक्त नीति अघि सारिएको उनको भनाइ छ ।

“संविधानले निर्दिष्ट गरेको र राज्य प्रणालीले अपेक्षा गरेअनुसार नयाँ चरणाको आर्थिक सुधारको अवधारणा अगाडि सारिएको छ । यस वर्षको बजेटको प्राथमिकता पनि त्यसकै वरिपरिबाट निर्धारण गरिएको हो”, अर्थमन्त्री पुनले भने ।

अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले एक अर्काका प्रतिस्पर्धी नभई समन्वयमा काम गर्नुपर्ने भएपनि विगतमा विविध कारणले त्यसो हुन नसकेको अनुभव यसपटक आफूले गर्नुनपरेको पुनले अनुभव सुनाए ।

अर्थमन्त्री पुनले कर्मचारीतन्त्रको मनोबल खस्किएको भन्दै उच्च मनोबलका साथ काम गर्न आग्रह गरे । असल नियतका साथ काम गर्दा तत्काल कुनै आरोप लागे पनि इतिहासले सही मूल्याङ्कन गर्ने भएकाले निडर भएर कार्यसम्पादन गर्न उनको सुझाव थियो । आफू जिम्मेवारीका हिसाबले जहाँ रहे पनि कर्मचारीतन्त्रको मनोबल उठाउने काममा लाग्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए ।