सात बुँदे सहमति सार्वजनिक गर्न प्रजातान्त्रिक विचार समाजको आग्रह

काठमाडौँ । प्रजातान्त्रिक विचार समाजले नवगठित सरकारमा आबद्ध दलहरुलाई सातबुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको छ ।

प्रजातान्त्रिक विचार समाज (प्रविस)ले बीपी कोइरालाको ४२औँ स्मृति दिवसको सन्दर्भमा आयोजना गरेको ‘वर्तमान समीकरण, प्रतिबद्धता र जिम्मेवारी’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको अवधारणा पत्रमा उक्त आग्रह गरिएको हो ।

वर्तमान गठबन्धन सरकारको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का नेताबीच भएको सहमतिलाई आधिकारिक निर्णयसहित सार्वजनिक गर्न विचार समाजले माग गरेको हो । साथै संयुक्त सरकारको न्यूनतल साझा कार्यक्रम आमनागरिकलाई जानकारी गराउनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले बताए ।

“हाल भएको सरकारी समीकरण राज्यसत्ता पाउने उद्देश्यमा मात्र सीमित गरिए सरकारमा आबद्ध दलहरुको विश्वासनीयता खस्कने र संविधान एवं स्थापित लोकतान्त्रिक प्रणालीलार्ई जोखिम हुनेछ”, समाजको अवधारणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । दलहरुबीच भएको प्रतिबद्धता र सहमतिलाई सम्बद्ध दलबीचको आधिकारिक निर्णयबाट सार्वजनिक गरिनुपर्ने उक्त पत्रमा भनिएको छ ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा धारणापत्रमा प्रस्तुत गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले संविधान संशोधनको विषयमाथि प्रकाश पार्दै संविधानका सबल र कमजोर पक्ष निक्र्योल गरी संशोधनको विषयमा प्रवेश गर्नुपर्ने बताए ।

सरकारमा सहभागी प्रमुख दलबीच संविधान संशोधनको विषयमा पनि प्रतिबद्धता गरिएको विषय चर्चामा आएको उल्लेख गर्दै वक्ता अरुण सुवेदीले वर्तमान समीकरणले आमनागरिकका समस्या समाधान गर्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिइन ।

वरिष्ठ पत्रकार हरिहर विरहीले देशमा विकृति बढ्दै गएको टिप्पणी गर्दै वर्तमान समीकरणमा आबद्ध दलहरु प्रतिबद्धता र स्थिरताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताए ।

विचार समाजका पूर्वअध्यक्ष डा केदारनरसिंह केसीले सरकारमा आसिन दुई दलका नेताबीच भएको भनिएको सहमति सार्वजनिक र पारदर्शी हुनुपर्ने माग गरे।

प्रजातान्त्रिक विचार समाजका अध्यक्ष कुलचन्द्र वाग्लेको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रम उक्त अवधारणा पत्रमा प्रस्तुत विषयमा केन्द्रित गरिएको थियो । उनले संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्यसम्बन्धी केही बुँदा समावेश गरी तयार पारिएको पत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।