सर्वोच्च अदालतको मध्यरातमा आएको फैसलाको मुख्य अन्तर्वस्तु

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हिजो मध्यरातमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत नियुक्त गरेका ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिलाई सदर गर्ने महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ। यो फैसलाले लामो समयदेखि विवादमा रहेको संवैधानिक नियुक्तिको मुद्दालाई टुंगो लगाएको छ, यद्यपि दुई न्यायाधीशले फरक मत राखेका छन्।

नेपालको संविधानको धारा १३७ अनुसार गठित संवैधानिक इजलासले झण्डै साढेचार वर्षपछि यो मुद्दाको सुनुवाइ गरेको हो। यो विवाद सन् २०७७ मंसिरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेपछि सुरु भएको थियो। उक्त अध्यादेश र नियुक्तिहरू असंवैधानिक भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। यी रिटहरूमािथको सुनुवाइ भने लामो समयदेखि रोकिएको थियो ।

हिजो राति भएको सुनुवाइमा संवैधानिक इजलासको नेतृत्व कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले गरेका थिए। यो फैसला ३–२को बहुमतको आधारमा भएको हो ।न्यायाधीशहरु डा मनोजकुमार शर्मा र डा कुमाल चुडाल र सपनाप्रधान मल्लले नियुक्ति प्रक्रिया संविधानसम्मत देखिएको भन्दै नियुक्ति सदर हुनुपर्ने राय दिए । तर प्रधानन्यायाधीश र र न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीले ५२ मध्ये पहिलो चरणमा भएको ३२ जनाको सिफारिसलाई कानूनसम्मत नरहेको भनी राय दिएका छन्।

फैसलाको मुख्य अन्तर्वस्तु

संवैधानिक इजलासले बहुमतको रायबाट ५२ संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्ध परेका रिटहरू खारेज गर्दै ती नियुक्तिहरूलाई संविधानसम्मत ठहर गरेको छ।

तत्कालीन ओली सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत गरेका नियुक्तिहरूलाई इजलासले अध्यादेशको प्रयोग संवैधानिक प्रक्रियाभित्र रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

रिट निवेदकहरूले अध्यादेशमार्फत नियुक्ति गर्दा संवैधानिक प्रावधानहरूको उल्लंघन भएको दाबी गरेका थिए। तर, बहुमतको रायले यी नियुक्तिहरू संवैधानिक परिषद्को क्षेत्राधिकारभित्र रहेको र प्रक्रियागत रूपमा वैध भएको ठहर गरेको छ।

दुई जना न्यायाधीशले भने अध्यादेशको प्रयोग र नियुक्ति प्रक्रियालाई असंवैधानिक ठहर गरेका छन्। उनीहरूको मतमा, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले संविधानको मर्मलाई बेवास्ता गरेको र नियुक्तिहरूमा पारदर्शिता र स्वतन्त्रताको अभाव रहेको उल्लेख छ। यद्यपि, बहुमतको रायका कारण यी नियुक्तिहरू सदर भए ।

फैसलापछि सामाजिक सञ्जाल र राजनीतिक वृत्तमा व्यापक चर्चा उत्पन्न गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल एक्समा विभिन्न प्रयोगकर्ताहरूले यो फैसलालाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। कसैले फैसलालाई “महत्त्वपूर्ण” भनेर उल्लेख गरेका छन् भने कसैले फैसला एमालेको प्रभावमा परेको संकेत गरेका छन्। केहीले फैसलाले सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्रताको स्तर देखाउने टिप्पणी पनि गरेका छन्। एमाले समर्थकहरूले यो फैसलालाई संवैधानिक प्रक्रियाको जीतका रूपमा लिएका छन्भ । विपक्षीहरूले अध्यादेशको दुरुपयोग र नियुक्तिमा पारदर्शिताको अभाव भएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।

यो मुद्दा लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन थियो। २०७७ मंसिरमा अध्यादेश जारी भएपछि विभिन्न अधिवक्ताहरूले यो प्रक्रियालाई असंवैधानिक भन्दै रिट दायर गरेका थिए।

यो फैसलाले नेपालको न्यायपालिका, संवैधानिक निकायहरू, र राजनीतिक वातावरणमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विश्लेषण गरिएको छ ।